लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको अंकुशै अंकुश «

लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको अंकुशै अंकुश

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणाअनुसार मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा नयाँ सीमा तोकेको हो । यसअघि २०७३ पुसमा लघुवित्तलाई कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ७ प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १८ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको थियो । २०७५ असारमा लघुवित्तले कोषको लागतमा प्रशासनिक लागतवापत बढीमा तीन प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी कोष तथा प्रशासनिक लागत कायम गर्ने र त्यसमा अधिकतम ६ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले मंगलबारबाट पुनः ब्याजदरमा अधिकतम सीमा तोकेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरसँगै सेवा शुल्कमा पनि कडाइ गरेको छ । अब लघुवित्तले ग्राहकबाट ऋणमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन् । यसैगरी थोक ऋण प्रदायकले पनि ०.५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क दिन पाउँछन् । बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा कमाउन पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । लघुवित्तले दीर्घकालीन कोषहरू बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजानका लागि पनि राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान नगर्ने भएको छ । यस्तै एउटै व्यक्ति वा समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूलाई राष्ट बैंकले फोर्स मर्जर गराउन सक्ने व्यवस्था गर्दै मर्जरमा जानेलाई विभिन्न छुट समेत दिएको छ ।
राष्ट बैंकले लाभांस वितरणमा पनि कडाइ गरेको छ । निर्देशनमा लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ । खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ऋणको सीमा बृद्धि गर्नुका साथै शाखा खोल्न भने सहजीकरण गरेको छ । लघुवित्तको शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरूमा शाखा÷कार्यालय खोल्न यस बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उप महानगरपालिकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरूमा शाखा खोल्न भने पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्छ । यसैगरी लघुवित्त संस्थाले १५ लाखसम्म ऋण प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यस्तै कोभिड–१९ को प्रभावको कारणले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको साँवा र ब्याज रकमलाई ऋण २०७७ असोज मसान्तभित्र एक पटकको लागि बढीमा ६ महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम २०७७ चैत्र मसान्तभित्र समान किस्तामा असुल गर्नुपर्न र यसमा हर्जानालगायतका थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्