सरकारलाई ऐया–आत्था गर्ने छुट छैन

नेकपा एमालेका सचिव हुन्, भीम आचार्य । प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेकै पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राईसँग पराजित भएका आचार्य प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने बताउँछन् । प्रदेश सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने थुप्रै काम भए पनि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जनता पर्खने मुडमा नभएकाले सरकारले ६ महिनामा केही न केही परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । मुख्यमन्त्री औपचारिक कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुनुभन्दा नीति, निर्माण र विकासका योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेका सात प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई ‘इफ’ र ‘बट’ भन्ने छुट नभएको बताउने आचार्य जनताको आशा निराशामा परिणत हुन दिन नहुने बताउछन् । ब्युरोक्रेसीमा रहेको सबै अधिकार आफूकहाँ राख्ने मेन्टालिटीलाई परिवर्तन गरेर अघि बढ्दै जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउने नेता आचार्यसँग कारोबारकर्मी तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

यहाँ प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्रीमा आफूभन्दा जुनियरसँग पराजित हुनुभयो । हारका कारण के थिए ?
मुख्यमन्त्री जो हुनुभयो, उहाँ मभन्दा धेरै जुनियर हो । पार्टीका नेताहरू, पार्टीभित्रको सिस्टम आदिका कारण राम्रै होला भन्ने लागेको थियो, तर सोचेअनुसार भएन । अहिले म धेरै बोल्दिनँ, तर चुनावमा गएपछि हारजित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई मैले सहजै स्वीकार गरेको छु । अरू चिजहरूलाई मैले तपसिलमा राखेको छु । सरकारले ठीक ढंगले काम गरोस्, जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई मूर्तरूप दिउन् । हाम्रो मुलुकमा पहिलो पटक प्रदेश सरकार बनेको छ । केही राम्रा सम्भावना र चुनौतीहरू पनि छन् । चुनौती भनेको कानुन छैन, संरचना छैनन्, नियम–नियमावली छैन। राजस्व छैन । यी चिजको व्यवस्थापन चाँडो गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार बनेको एक महिनाभन्दा बढी भयो, यसबीचमा यी कुरा लगभग पूरा हुनुपथ्र्यो भन्ने म ठान्छु । औपचारिक कार्यक्रममा गएर भाषण गर्ने, भोजभतेर गर्ने खालका कुराले सरकारका कामलाई दुष्प्रभावित पार्छ । यो बीचमा सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो गृहकार्य गर्ने र आधार तयार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जनता पर्खने मनस्थितिमा छैनन् । जनतालाई छिटो चाहिएको छ । हामीले अलमल ग¥यौं भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन । जनताले ६ महिनामा परिणाम खोज्न थाल्छन्, हामीले त्यो समय अलमलमा बिताउने हो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन । सरकार अघि बढोस्, एमाले वा सरकारप्रति निर्वाचनमार्फत जनताले देखाएको विश्वास गुम्न दिनु हुँदैन ।

तपाईंको हारको कारण अन्तर्घात मुख्य हो भनिन्छ नि ?
घात, अन्तर्घात निर्वाचन र राजनीतिमा जे हुँदै आएका छन्, सबैले यही भनिरहेका छन्, होला भन्नुपर्यो । गोप्य मतदानमा कसले के गर्यो भन्ने मैले देखिनँ, तर सबै साथीभाइहरूको निष्कर्ष यही छ ।

मुख्यमन्त्रीको एक महिनाभन्दा बढीको कार्यकाल हेर्दा उहाँ बढी औपचारिक कार्यक्रममा केन्द्रित भएको देखिन्छ ? केही टिप्प्णी गर्नुहुन्छ ?
मैले उहाँलाई स्पष्ट भनेको छु, तपाईं अघि बढ्नुहोस्, मेरो पूरा सहयोग रहन्छ । सबैको सहयोग लिने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने तपाईंको जिम्मेवारी हो । उद्घाटन, भाषण, भोजतिर धेरै गइरहने हो भने सरकार फेल हुन्छ । त्यसो नगर्नु भनेको छु ।

मुख्यमन्त्रीमा पराजित भएपछि प्रदेशसभामा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
प्रदेशसभामा म सबै दलका सांसदभन्दा सिनियर हुँ । त्यसैले म सधैंभरि प्रदेशसभाको बैठकमा जाने मौका नमिल्ला । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर, म त्यहाँ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।

यहाँले संरचनाका विषयमा कुरा गर्नुभयो । यो १ नम्बर प्रदेशको मात्रै होइन, सबै प्रदेशको कुरा हो । प्रदेश संरचना बनाउने राज्यलाई धेरै भार पर्ने देखिन्छ । राज्यले धान्छ कि धान्दैन भन्ने कोणबाट पनि कुरा भइरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
नेपालको विशिष्टताका आधारमा हो । रूसलगायतका देशमा भएको संघीयताको स्वरूप यहाँ होइन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा आधारित भएर मूलतः अधिकारको बाँडफाँड मात्रै हो । अधिकार तल दिने कुरा हो । अधिकार तल दिने कुरा राम्रो चिज हो । अब हिजो ७५ जिल्लामा भएका संरचना निकम्मा जस्ता भएका छन् । त्यसैले हामीले प्रदेश संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । एकाध संरचना बनाउनुपर्छ । त्यति ठूलो समस्या होइन । पैसा समस्या होइन, समस्या के हो भने ठीक खालको भिजन र व्यवस्थापनको हो । व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्दा केही समस्या छैन । हामीसँग भएको व्यवस्थापकीय समस्या मिलाउनुपर्छ ।

१ नम्बर प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अलि समृद्ध छ भनिन्छ र पनि यावत् समस्या छन् । अबको पाँच वर्षमा यो प्रदेशलाई साँच्चै एक नम्बर बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
म पार्टीको प्रदेशको संयोजक भएर गएपछि पहिल्यै बैठकमा त्यहाँको विकास र समृिद्धको गुरुयोजना बनाउने एजेन्डा लगेँ र एक वर्षजति छलफल गरियो । काठमाडौंमा विज्ञसहितको दुईदिने गोष्ठी ग¥यौं । त्यसबाट आएका सुझावलाई कलेक्सन गरेर एउटा गुरुयोजना बनाएका छौं । सरकारलाई मैले त्यो एक कपि दिएको छु । त्यसलाई आधार बनाएर उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ । मैले तयार गरेको भए पनि त्यो एमालेको सम्पत्ति हो । कानुन निर्माणका लागि पनि मैले गृहकार्य गरिरहेको अवस्था थियो । त्यो कुरामा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । तेस्रो कुरा राजस्व, त्यसका लागि पनि के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल थालेका थियौं । त्यसमा साथीभाइहरू अलमलिएजस्तो लागेको छ । हामीले जनतालाई अनावश्यक भार नपर्ने गरी सरकारले पनि राजस्व संकलन गर्ने गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका छौं । सायद यो काम सरकारले गर्ला । हाम्रो प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत सम्पदामा राम्रो सम्भावना छ । जलस्रोतमा हामी एक नम्बर नै हौं । पर्यटनमा काठमाडौं, पोखरा, चितवन अगाडि भनिन्छ । हामीले हाम्रो प्रदेशमा गर्न नसकेर हो । हामीकहाँ ८ हजार मिटरभन्दा माथिका ८ मध्ये ४ वटा चुचुरा छन् । अरू पर्यटकीय स्थलहरू छन्, जसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आधार तयार गर्नुपर्छ, त्यो भएको छैन । बनिबनाउ अर्थतन्त्रका हिसाबले ३ नम्बर अगाडि छ, काठमाडौं र वीरगञ्ज नाकाका कारणले । त्यसैले त्यहाँ राजस्व पनि बढी उठ्छ । हामीले काम गर्न सक्यौं भने हामी एक नम्बर हुन सक्छौं । विकासमा हामीले केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने पनि छ । संरचना विकासको आधारस्तम्भ हो । त्यो भनेको बाटो, बिजुली हो । बाटो नभई हामी केही गर्न सक्दैनौं । विद्युत् नभई न कृषि, न उद्योग, आधुनिक दनियाँको केही काम अघि बढ्दैन । त्यो चिजलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । खाद्यान्न, फलफूल, जडीबुटी, नगदे बाली, पशुपालन, यिनीहरूको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनमा वृद्धि गर्न औद्योगिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ र यहीँको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।

उद्योगको कुरा गर्दा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर १ नम्बर प्रदेशको मेरूदण्ड हो, जुन निरन्तर धराशायी हुँदै गएको बताइन्छ । त्यसलाई माथि उठाउन के गर्न सकिन्छ ?
पहिलो कुरा, सरकारी नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । बाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । उद्योगहरूले पर्याप्त बिजुली पाएका छैनन् । १०/१२ रुपैयाँ युनिटको बिजुली किन्नुको साटो ३५ रुपैयाँसम्म पर्ने डिजेलबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । खुला सिमाना भएको ठाउँमा उत्पादन कस्ट बढी पर्ने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले धराशायी हुँदै गइरहेको छ । श्रम ऐन बनेका छन्, तर अलि अराजक छन् । व्यावसायिक घराना पनि व्यावसायिकभन्दा पनि उत्ताउलोपन छ । छिटो कमाउ भन्ने मानसिकता छ । यी सबैको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । जति पनि उद्योग छन्, हाम्रो देशको उत्पादनमा आधारित नभएर आयातित वस्तुमा आधारित भएका उद्योग छन् । उत्पादन क्षमता हामीले बढाएका छैनौं, कच्चा पदार्थ यहाँ पाइँदैन । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्यायो, बनाएर फेरि बाहिरै बेच्यो । ल्याउँदा–लाँदा भन्सार तिर्नुपर्छ । त्योभन्दा हामीले यहाँको एग्रो प्रोडक्ट बेस्ड उद्योग सञ्चालन गर्नु र गराउनुपर्छ । यसो गर्दा किसानले बजार पनि पाउँछ, मूल्य पनि पाउँछ । रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन्छ । उद्योगपतिलाई पनि कच्चा पदार्थ खोज्न बाहिर जानु पर्दैन । उत्पादित वस्तुको बजार पनि यहीँ हुन्छ र निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । यसले व्यापारघाटाको अवस्था पनि कम गर्छ । यो विषयमा हाम्रो भिजन पुगेको छैन । विद्युत्मा हामीले उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । उद्योगले विद्युत्को पैसा कम तिरे पनि त्यसले आयात घटाउँछ, व्यापारघाटा घटाउँछ र विदेशी मुद्रालाई जोगाउँछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब एक वर्ष भएको छ, तर कामचाहिँ सुस्त नै छ । अब प्रदेश सरकार पनि बनेका छन् । तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभावको खतरा देखिन्छ र अधिकार क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ । कसरी लिनुभएको छ ?
हाम्रो संविधान पनि केही विवाद हुने ठाँउ छोडिदिएको छ । एउटा अनुसूचीमा संघीय सरकारका अधिकार, अर्को प्रदेश सरकार र अर्को स्थानीय तहका अधिकार भनेका छौं । अर्कोमा संघीय र प्रदेश सरकारका साझा अधिकार भनिएको छ । साझा अधिकार भनेर छोड्नु हुँदैनथ्यो । केही न केही त्रुटि छ । त्यसलाई अब स्पष्ट गर्नुपर्छ । साझा अधिकार भनेको कसको अधिकार हो भन्नेमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । कानुन बनाउने अधिकार, त्योचाहिँ माथिल्लो तहको कानुनसँग नबाझिने गरी तल्लो तहको कानुन बनाउनुपर्छ । पुरानो ब्युरोक्रेसी छ, त्यसमा सबै अधिकार आफूकहाँ राख्ने मेन्टालिटी छ । त्यो मेन्टालिटी हटाएर अधिकार तल दिनैपर्छ । त्यसले गर्दा जनताप्रति जवाफदेहिता हुन्छ । विकासका कामहरू पनि उत्तरदायी ढंगले हुन्छन् ।

वाम गठबन्धनले प्रदेश र केन्द्र सरकार बनाएको छ । घोषणापत्रमा पनि विकास र समृद्धिलाई यहाँहरूले फोकस गर्नुभएको छ । घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कति पूरा हुन्छन् र मुलुक कस्तो बन्छ ?
सिंगो नेपालको कुरा गर्दा धेरै ठूलो फर्मुलामा दिमाग खियाइरहनु जरुरी छैन । अबको पाँच वर्षमा कुनै इफ बट नलगाई सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग चार लेनको बनाउनुपर्छ । चार लेनको मेची–महाकाली हुलाकी राजमार्ग पूरा हुनुपर्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग छ लेनको हुनुपर्छ । चुरे मार्ग दुई लेनको भए पनि मेची–महाकाली हुनुपर्छ । मेची, कोसी भनिएका, अञ्चल राजमार्ग भनिएका सबै सडक उत्तर–दक्षिण जोडिनुपर्छ । जिल्ला सदरमुकाम सबै राजमार्गले जोडिनुपर्छ । हामीले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म हाइवेबाट दुई लेनको सडक बनाउनुपर्छ । ठूला बिजुलीका आयोजना स्थल र पर्यटकीय स्थलहरूमा बाटो जोडिनुपर्छ । उत्तर दक्षिण नाका जोडिनुपर्छ । फास्टट्र्याक पूरा हुनुपर्छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सुरु भएर निकै अघि बढेको अवस्था हुनुपर्छ । काठमाडौंमा मोनोरेल, मेट्रोरेल सुरु हुनुपर्छ । बिस्तारै हामीले देशभरका धेरै गाडी गुड्ने सडकमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुपर्छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापनको बाटोमा हामी अघि बढ्नुपर्छ । हरेक नेपालीका चुलो विद्युतीय हुनुपर्छ र पाँच वर्षपछि एक सिलन्डिर पनि एलपी ग्यास ल्याउन नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसले ५० अर्ब जोगिन्छ । यति काम सजिलै गर्न सकिन्छ । पूरै लोडसेडिङको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यो एक वर्षभित्रै सम्भव छ । कृषि, जडीबुटी, मासु, फलफूल, तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । आधार हामीसँग छ । कृषिजन्य पदार्थमा व्यापारघाटा हुन हुँदैन । करिब ५ लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । लुम्बिनीमा म पर्यटनमन्त्री हुँदा केही संरचना बनाउन जग्गा अधिग्रहण थालेको थिएँ । त्यो सेलाएर गयो । त्यहाँ करोडौं पर्यटक ल्याउन सकिने आधार छ । जुन ढंगले क्रिस्चियन धर्मको प्रचारबाजी भएको छ, बौद्ध धर्मवलम्बी बढी भएका देशहरूले आफ्नो धर्म जोगाउन धेरै ठूलो कसरत गरिरहेका छन् । त्यसैले संरचना बनाउनुपर्छ । त्यहाँ आएका पर्यटकहरूका लागि एउटा प्याकेज बनाउनुपर्छ ।

तपाईंले भनेअनुसारका काम गर्न पुँजी आवश्यक पर्छ । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि त्यति ध्यान नदिइने गरेको टिप्पणी हुने गरेका छन् । अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि के गर्न सकिएला ?
विगतमा तपाईंले भनेजस्तै भएको हो । भिजनको अभाव, सरकारको आयु नै नहुने, तानातानको अवस्था रहने, हाम्रो ध्यान संविधान निर्माण केन्द्रित थियो, यिनै कारणले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको हो । अब पनि त्यस्तै भयो भने त्यो काम क्षमायोग्य हुँदैन । स्वास्थ्य, शिक्षा हरेक मानिसलाइ सहज हुनुपर्यो, खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । अव्यवस्थित बसोबास हल गर्नुपर्छ । शिक्षालाई ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारणमा लानुपर्छ । यो सम्भव पनि छ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हरेक नेपालीले स्वास्थ्य बिमा पाउनुपर्छ । विदेश गएका २५ प्रतिशत मानिस स्वदेशमै रोजगार हुनुपर्छ । यति भयो भने यो सरकार सफल हुन्छ । अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन ।

भनेपछि यो सरकारलाई कुनै बहानाबाजी गर्ने छुट छैन हैन त ?
छैन । कुनै आनाकानी गर्ने, ऐया–आत्था गर्ने, इफ बट गर्ने छुट छैन ।

विदेश नीति र सम्बन्धका बारेमा नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै विभिन्न खालका अड्कालबाजी हुने गरेका छन् । यो सरकारले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध र समग्र विदेश नीति सन्तुलित बनाएर अघि बढ्ला ?
विकास र समद्धिको अभियान हामीले अघि बढाएका छौं । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन आवश्यक छ । हाम्रो मुख्य चुनौती के छ भने ठूला दुई देशबीचमा हामी छौं । त्यसमाथि पनि युरोप, अमेरिकाजस्ता विश्वका खेलाडी पनि छन् । हामीले सुन्तुलित बनाउनुपर्छ । विगतजस्तो कार्ड प्रयोग गर्नु हुँदैन । हामीले सबैतिरको सहयोग प्राप्त गर्ने ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ । एकातिर मात्रै लहसिने काम गर्नु हुँदैन र यहाँ आएर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने केही शक्ति, राष्ट्रलाई लाग्थ्यो, त्यो अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।

माओवादीसँग एकता गर्ने तयारी भइरहेको छ । कहिलेसम्म सकिएला एकता–प्रक्रिया ? एकीकृत पार्टी कस्तो हुन्छ ?
हामीले अप्रिल २२ मा एकता घोषणा गर्ने भनेका हौं । संगठनात्मक संरचनाका बारेमा कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ । निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिशतका आधारमा गर्न सकिन्छ । एमालेको संगठनलाई आधार मान्दै त्यसमा थपेर जान सकिन्छ । विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सह–अध्यक्ष दुई जना हुने भन्ने छ । महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ । हाम्रो महाधिवेशन आउन डेढ वर्षजति बाँकी छ । वैचारिक कुरामा कार्यदिशा के हुने भन्नेमा सहमत नै छौं । त्यो के भने शान्तिपूर्ण ढंगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर सरकार बनाउने भन्ने हो । देश विकास गर्ने, जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने, समाजवादको आधारशीला खडा गर्ने भन्ने विषयमा हामी एक छौं । अब जनताको बहुदलीय समाजवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद भन्ने विषयमा अलिअलि विवाद छ, त्यो विषयमा छलफल गर्दै महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउँछौं ।
माओवादी नेताहरूले तीनवटै वादका राम्रा कुरालाई मेटेर नयाँ सिद्धान्त बनाउनुपर्ने बतारहँदा एमालेका नेताहरूले जबजबाट एक इन्च पनि पछि हट्न नसकिने बताइरहनुभएको छ नि ?
चाहे माओवादी होस् या हामी हौं, कन्टेन्ट त्यही हो । जबजको कन्टेन्ट जे छ, त्यहाँबाट तलमाथि गर्न सकिँदैन । त्यसमा माओवादी केन्द्रका साथीहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ । त्यसमा नाम के प्रयोग गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिन्छ । हामीलाई जबज भए राम्रो भन्ने लाग्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निराशा पैदा भएको बेला त्यसले आशा जगाएको छ । एमालेले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बलियो जग बनाएको हो । त्यही जगमा टेकेर माओवादी जन्मिएको हो । कुनै अर्को ग्रहबाट आएको हो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको संकटलाई चिरेर अघि बढ्न जबजले मद्दत गर्यो र हामीले नयाँ शिराबाट उत्साहका साथ आन्दोलनलाई अघि बढायौं । व्यापक जनमत गोलबन्द भयो, त्यसलाई आधार बनाएर हामी पनि अघि बढ्यौं र माओवादी पनि यहाँसम्म आएको छ । त्यसैले त्यो आधार भत्काएर जानुपर्छ भन्ने उहाँहरू हुनुहुन्न ।

पछिल्लो समयमा एमालेभित्रकै कतिपय विवाद बाहिर आइरहेका छन् । के भइरहेको छ ?
बाहिर त्यस्तै चर्चा भइरहेको छ । हामीले जे कुरा उठाउनुपर्ने हो, पार्टीमा उठाइरहेका छौं । मिडियाबाट यो भयो, यो भएन भनेर बोल्नेभन्दा पनि आफूलाई लागेको कुरा पार्टीमा उठाउनु ठीक हो । कतिपय साथीभाइका कुरा र बाहिर आएका चर्चा मैले पनि सुनेको छु ।