मौद्रिक नीतिमा समेटिएको कृषिक्षेत्र

देश कोरोनाको कहरबाट थिलथिलो भएको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको भनी पर्याप्त आलोचना खेपेको बजेटको तुलनामा हालै सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०७७-७८ को मौद्रिक नीति अग्रगामी भएकाले अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रबाट राम्रै प्रशंसा बटुल्न सफल भएको पाइएको छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिलाई कतिपयले क्रान्तिकारी भनी स्वागत गरेको पनि पाइयो ।
मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट मौद्रिक नीतिले विगतको भन्दा यसपटक कृषिक्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने हुन् वा देशभित्रै रोजगारविहीन अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई भरथेग गर्न सक्ने माध्यमका रूपमा कृषिलाई लिनुका साथै संकटका बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको तथ्यलाई पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा भर्खरै आएको मौद्रिक नीतिले पनि कृषिक्षेत्रको विकासमा सघाउ पु-याउन विगतको तुलनामा क्रान्तिकारी कदमका साथ अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।
कृषिक्षेत्रको विकासमा थप लगानी जुटाउने अभिप्रायले वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसअघि २०७४ श्रावण मसान्तबाट कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन गरिएको थियो । विगतमा कृषि कर्जाका व्यवस्थाहरूमा छोटो अवधिमा परिवर्तन हुने गरिएकोमा यस पटक भने वृद्धि गरिएको सीमा पु-याउन झन्डै तीन वर्षको अवधि प्रदान गरिएको छ । भर्खरै कृषि कर्जामा अभ्यस्त हुँदै गरेका वाणिज्य बैंकहरूलाई १० प्रतिशत कर्जा सीमा कायम गर्न हम्मे परिरहेको समयमा नेपालको विद्यमान खेती प्रणालीमा थप कर्जा विस्तारको सीमा वृद्धि हासिल गर्न सबै बैंकहरूलाई त्यति सहज भने हुनेछैन ।
नेपाल सरकारले फलफूल खेतीमा विशिष्टीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्नका लागि अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हेतुले आ.व. २०७३-७४–२०८२-८३ लाई फलफूल दशक घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु-याउने गरी व्यावसायिक रूपमा खेती गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोलगायतका फलपूmल खेतीका लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न मिलाइने व्यवस्थाले निश्चिय पनि फलफूलजस्तो दीर्घकालीन प्रकृतिको बालीमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई केही सहज हुनेछ । अधिकांश दीर्घकालीन प्रकृतिका फलफूलमा पाँच वर्षपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन हुने भएकाले यसबीचमा साँवा-ब्याज तिर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले उचित सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउ पु-याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विशेष पहल गर्नैपर्ने हुन्छ ।
रेसम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा नेपालको औद्योगिक आधार नै कृषि हो र यसलाई मूर्तरूप दिन औद्योगिक बाली उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्न वाञ्छनीय छ । ३०–४० को दशकसम्म जुट, सुर्ती, कपासजस्ता बालीहरूको व्यावसायिक उत्पादनले सम्बन्धित उद्योगको कच्चापदार्थ आपूर्तिमा उल्लेख्य सहयोग पुगेको थियो । उखुको व्यावसायिक उत्पादनले अहिले नेपालमा १ दर्जनजति चिनी कारखानाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिलेको समयमा रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योग दुवैलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
मैद्रिक नीतिले जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । बजेटले भूमि बैंक पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरेकोे सन्दर्भमा यो व्यवस्थाले कृषियोग्य जमिनको अधिकतम सदुपयोग भई रोजगारी वृद्धि हुनुका साथैै कृषि कर्जा विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
कृषि विकास बैंकलाई कृषिक्षेत्रको अगुवा बैंकका रूपमा विकास गरिने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई नेपालको कृषि वित्तको क्षेत्रमा पुनः ऐतिहासिक फड्कोका रूपमा लिइनुपर्छ । वि.सं २०२४ सालमा स्थापना गरिएको यस बैंकको उद्देश्य नै कृषि विकासका लागि आवश्यक पँुजी सरल र सुलभ तरिकाबाट ऋणस्वरूप उपलब्ध गराउने रहेको थियो । कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा अत्यन्तै प्रभावकारी तवरमा कार्य गर्दै आएको यो बैंकलाई २०६२ सालमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गरियो । ततपश्चात् झन्डै एक दशक कृषि वित्तको क्षेत्रमा विचलन आएपछि पछिल्लो समयमा देशका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि कर्जा लागनी गर्नुपर्ने बाध्यात्मककारी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
कृषिका कार्यकमहरू सञ्चाचलन गर्दा नेपाल सरकार, विभिन्न संघसंस्था र दातृ निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्ने हुन्छ । कृषिक्षेत्रमा विशिष्टीकृत वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने एउटा अगुवा बैंकको आवश्यकता देशमा खट्किएको रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि विकास बैंकलाई अगुवा बैंकको जिमेवारी दिएर विगतको त्रुटि सच्याउने प्रयास भएको छ । यसरी यो बैंकलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान हँुदा कृषिका कार्यक्रमहरू सबै राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ ।
यसै गरी कृषिक्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसबाट कृषिक्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै विगतमा ऊर्जा क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानीको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी १० प्रतिशत पु-याइएको र ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका वाणिज्य बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा सम्बन्धित बैंकहरूलाई अनुभव र मौजुदा संयन्त्रको आधारमा कृषि वा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । यसबाट ग्राहकहरूलाई पनि विशिष्टीकृत सेवा प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअनुसार तोकिएको सीमा पु-याउन एकआपसमा सहकार्य गरी कर्जा खरिद-बिक्री गर्दै आएका थिए । हालको मौद्रिक नीतिले एक–आपसमा कृषि कर्जा खरिद-बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था ऊर्जामा पनि गर्न उचित देखिन्छ । कृषि-ऊर्जा ऋणपत्र र कर्जा खरिद–बिक्रीको व्यवस्थाबाट बैंकहरूले आफूसँग उपलब्ध अनुभव र संयन्त्रका आधारमा आपसी सहकार्य गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने देखिन्छ ।
कृषकलाई वित्तीय साधनका साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ प्रयोगमा ल्याइने व्यवस्थाले नेपालको कृषि वित्त उपकरणको डिजिटलीकरणमा नौलो अभ्यास हुनेछ । भारतमा प्रचलनमा रहेको यो व्यवस्थाबाट कृषकहरूलाई आधुनिक कृषि वित्त सेवा प्राप्त गर्न निश्चिय पनि सहजता मिल्नेछ ।
कृषि र ऊर्जामा २०७४ आषाढ मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्दा हुने व्यवस्था रहेकोमा २०७४ श्रावण मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रबमोजिम कृषिमा १० प्रतिशत र जलविद्युत्-ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ५-५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन गरिरहँदा तत्कालीन अवस्थामा तत्तत् बैंकको कृषि र ऊर्जा कर्जा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र संयन्त्रलाई नजरअन्दाज गरिएकै हो । छोटो अवधिमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । त्यसमा पनि कृषि कर्जा विश्लेषणमा पनि विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने हुन्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएकाले कृषि वित्त क्षेत्रमा अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई साझा थलो उपलब्ध हुन देखिएको छ । कृषि विकास बैंकसँग हाल राजधानीमा एक र तत्कालीन विकास क्षेत्रहरूमा ५ वटा क्षेत्रीय तालिम केन्द्रको संरचना रहेको छ । विगतमा उक्त बैंकले कृषि तथा ग्रमीण कर्जालाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आफ्ना कर्मचारीलाई कृषि वित्त क्षेत्रमा दक्षता अभिवृद्धि साथै ग्राहकहरूलाई विभिन्न प्रकारका उद्यमशीलता विकास तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको थियो ।
नेपालमा साना किसानहरूको बाहुल्यता रहेकाले कृषि कर्जा विस्तारका लागि उनीहरूमा उद्यमशीलता विकास तथा सीप अभिवृद्धि गर्न सके कर्जा कार्यक्रमले थप प्रभावकारिता प्राप्त हने विगतको अनुभवले पनि देखाएको छ । कृषि तालिमको संरचनालाई दिगोपना प्रदान गर्न स्रोतको अभाव हुन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको सहभागितामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको निश्चित प्रतिशत योगदान पु-याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
विगतमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुने गरेकोमा अबको व्यवस्थाले कृषकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा नै कृषि कर्जा पाउने भएका छन् । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदरका कारण अहिलेको व्यवस्थामा कृषकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपरेको अवस्था छ ।
कोभिड–१९ का कारण आपूर्ति शृंखला बिथोलिँदा चाँडै नासिएर जाने प्रकृतिका तरकारी, दूध, कुखुरापालनजस्ता कृषिवस्तुहरूको उत्पादन व्यवसायमा संलग्न कृषकहरू ठूलो मारमा परे । मौद्रिक नीतिमा गरिएको कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका साथै पुनर्कर्जा कोषमा गरिएको विशेष व्यवस्थाबाट समस्यामा परेका कृषि व्यवसायीहरूलाई निश्चय पनि राहत पुग्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूले निश्चिय पनि कृषि वित्त क्षेत्रले अब नयाँ फड्को मार्न सक्ने आशा जगाएको छ । कृषि कर्जा कृषि उत्पादनको एउटा पाटो मात्र हो । कृषि उत्पादनमा प्रभाव पार्ने अन्य तत्व हरू जस्तै बीउ, मल, सिँचाइ, प्राविधिक तथा बजार सेवा, बिमा कार्यक्रम आदिलाई एकैसाथ कृषकको हितमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । कृषिका अन्य सेवाटेवा कमजोर रहेको अवस्थामा कृषि कर्जा विस्तारलाई मात्र जोड दिइनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।