कर्णाली प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि विधेयक संसद्मा पेश

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा सरकारका तर्फबाट पहिलो विधेयकका रुपमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक’ पेश गरेको हो ।
संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि चालू आर्थिक बर्षका लागि सरकारले चैत भित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएपछि चालू आवका लागि बजेट प्रस्तुत गरिने बताए । “चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन अरु तयारी गरिरहेका छौँ,” मन्त्री ज्वालाले भने, “प्रदेशसभाबाट आर्थिक विधेयक पारित भएपछि बजेट ल्याउने बाटो खुल्छ ।”
विधेयकमा प्रतिवद्ध लेखा प्रणाली, सम्पत्ती व्यवस्थापन, बेरुजु फछ्र्यौट, प्रदेश लेखा परीक्षण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जवाफदेहितालाई समेटिएको छ । विधेयकको दफा ५ मा बजेट तर्जुमा गर्नुअघि त्रिवर्षीय मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने, प्रदेश अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र आयको अनुमान प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै विधेयकको दफा २२ मा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश सञ्चित कोषको अतिरिक्त विनियोजन, राजस्व, धरौटी, प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बैदेशिक अनुदान, ऋण सहायता, लगानी र अन्य कारोवारको एकीकृत लेखा तयार गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्ने विधेयकका उल्लेख गरिएको छ । यस्तै दफा २६ मा प्रदेश सञ्चित कोष एवम् अन्य सरकारी कोषहरूको एकीकृत वार्षित वित्तिय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई तोकिएको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्रदेश सरकार अन्र्तगतका सबै कार्यालयहरूको आर्थिक कारोवारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्य दक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
विधेयकको दफा ३९ मा लेखा सम्वन्धी अनियमितता भएको देखिन आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जिम्मेवार प्राप्त व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४४ (२) मा व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेको वा प्रयोग गर्न दिइएको सरकारी जिन्सी धनमाल र सम्पत्तीमा हुन गएको क्षति र नोक्सानी हुन गएमा सो क्षति प्रयोग गर्न दिने र लिने दुबैबाट भराउने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ५१ मा आन्तरिक तथा अन्तरिम लेखा परीक्षणबाट हिनामिना भएको भनि ठहर भएको रकम नियमित, असुल, फछ्र्यौट तथा संपरीक्षण हुन नसकेमा सो बेरुजु रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयक नहुँदा बजेट तर्जुमा, निकाशा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण लगायतको काम गर्न प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो भएको थियो । कर्णाली प्रदेश सभाको अव बस्ने बैठकमा मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयक पेश हुनेछ । विधेयक पारित भएमा प्रदेश सरकार सञ्चालन सन्दर्भमा आर्थिक गतिविधि, बजेट, लेखा, आर्थिक अनुशासन लगायतको नियमन गर्नमा आर्थिक कार्यविधिले सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसद्ले विजनेश नपाउँदा फागुन १५ गतेदेखि संसद् बैठक स्थगन छ । तर आर्थिक मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेसंगै प्रस्ताव पेश र छलफलका लागि एकसाता भित्रै संसद्को बैठक आह्वान हुनेछ ।