सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकको अंकुश

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई सेवा दिएबापत लिने शुल्कमा कटौती गरेको छ । बैंकले शेवा शुल्क धेरै लिएको सर्वसाधारणको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै कतिपय शुल्क हटाइएको छ भने लिनै पर्नेमा पनि सीमा तोकिदिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट अनेक शीर्षकमा लिने शेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा, चेकको स्टक पेमेन्ट गर्दा, मौज्दात प्रमाणित गर्दा, खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिँदा, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा, एबीबीएस लगायतका सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । तर, ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटकभन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा न्यूनतम शुल्क लिन पाउने छन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिवद्धता शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । क, ख र ग, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्कवापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १ प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाईने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातलाई ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ पु¥याएको छ । पुँजी कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपातमा गणना गर्दा समावेश नगरिएका पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विदेशी मुद्राको ल्याएको कर्जा, ऋणपत्रबाट संकलित रकमवाट दिइएको कर्जा घटाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप शुल्क नलिई समय थप गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल ब्याजर शुल्करहर्जाना तथा ब्याजको ब्याज नलिई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय अवधि दिन निर्देशन दिएको छ ।
न्यून प्रभावित कोभिड–१९ बाट न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी समय दिन निर्देश्न दिएको छ । त्यस्तै अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, कोभिड–१९ को कारण पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि २ वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न निर्देन दिएको हो ।
निर्देशनअनुसार २०७८ असार मसान्त भित्र गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त र पुनःनियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर, मर्जर प्रक्रियामा सामेल नभएका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भने ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त र पुनः नियुक्त हुन योग्य नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनको खाता तयारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको असारसम्ममा उठ्नु पर्ने ब्याज आम्दानी असोजसम्ममा उठाइ असारको आम्दानीमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको लेखा नीतिबमोजिम लेखांकन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये यस बैंकको निर्देशनबमोजिम एक्युरल आधारमा लेखांकन गरिने ब्याज आम्दानी बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकम प्रचलित नियमानुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित नाफालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।