अख्तियारमा गोरखाका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै

गोरखा-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गोरखाबाट उजुरी पर्ने क्रम बढेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ३५ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा गत आर्थिक वर्ष ५६ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष जिल्लाका विभिन्न कार्यालयसँग सम्बन्धित ५६ वटा उजुरी परेको क्षेत्रीय कार्यालयका उपसचीव मेघनाथ रिजालले जानकारी दिए । त्यसमध्ये २७ वटा उजुरी फस्र्यौट भएको र २९ वटाको अनुसन्धान भैरहेको उनले जानकारी दिए ।
गत वर्ष परेकामध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन् । स्थानीय तहले नक्कली सूचना निकालेर स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्री खरिद गरेको, उपभोक्ता समितिलाई आधा काम गर्र्दैमा पूरा भुक्तानी दिएको लगायतका १७ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये ५ वटा फर्छौट भएको र १२ उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको रिजालले बताए । स्थानीय तहको शिक्षा अन्तरगत ७ उजुरी परेकोमा ३ वटा उजुरी फर्छौट भैसकेको र ४ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगमा जिल्लाबाट परेका उजुरीमध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतका ५ उजुरीमध्ये ४ वटा फर्छौट भैसकेका छन् । यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय अन्तरगत ४ उजुरी परेका छन् । तिमध्ये २ वटा फर्छौट भएको र २ वटाको अनुसन्धान चलिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत खानेपानी र शहरी विकास सँग सम्बन्धीत ४ उजुरी परेकोमा ३ वटा फर्छौट भैसकेको छ । सोही मन्त्रालय अन्तरगतकै सिञ्चाई र भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत एक÷एक उजुरी परेकोमा फर्छौट भैसकेको छ । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ उजुरीमध्ये २ वटा फर्छौट हुन बाँकी रहेको आयोगका उपसचिव रिजालले बताए । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास बाहेक २ उजुरी परेकोमा एक उजुरी फर्छौट भएको छ भने अर्को उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा छ ।
सोही मन्त्रालय अन्तरगतकै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास अन्तरगतका एक उजुरी परेकोमा फर्छौट भैसकेको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत शिक्षा र स्वास्थ्यका २÷२ उजुरी परेका छन् । तिमध्ये एक÷एक उजुरी फर्छौट भएको र बाँकी अनुसन्धानको क्रममा छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत परेको २ उजुरी फर्छौट भैसकेको छ। संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत एक उजुरी परेकोमा अनुसन्धान चलिरहेको आयोगका उप सचिव रिजालले बताए । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित वन बातावरण सम्बन्धी एउटा उजुरी परेकोमा फर्छौट हुन बाँकी छ । आयोगको क्षेत्रिय कार्यालयका अनुसार संघिय मन्त्रालय अन्तरगतकै खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय अन्तरगतका एक ÷एक उजुरी परेकोमा सबै फर्छौट भैरहेको छ । आयोगले जिल्लाबाट प्राप्त हुने उजुरीलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भनेर वर्गिकरण गरि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ ।