Logo

कर्णालीको करमुक्त कदम

कर्णालीलाई विगतदेखि नै देशकै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा लिइँदै आएको छ । कर्णाली मात्र होइन, तत्कालीन भौगोलिक विभाजनअनुसारका मध्य तथा सुदूरपश्चिम दुवै क्षेत्र नै आर्थिक विकासका दृष्टिले पछाडि परेका हुन् । अहिले दुवैलाई फरक–फरक प्रदेशमा परिणत गरिएको छ, जसमध्ये ६ नं. प्रदेशलाई कर्णालीका रूपमा नामकरण पनि गरिसकिएको छ । ती क्षेत्रहरू पछाडि पर्नुको मुख्य कारण राज्यले विकासमा कम प्राथमिकता दिनु त हुँदै हो, त्यसबाहेक निजी क्षेत्रको ध्यान र प्राथमिकता दुवै नपुग्दासमेत यी प्रदेशहरू पछाडि परेका हुन् । राज्य सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन र अहिलेको खुला बजार अर्थव्यवस्थाका सन्दर्भमा त्यो सम्भव पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नै अग्रणी मोर्चामा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालको निजी क्षेत्रले यस दिशामा खासै जिम्मेवार भूमिका भने प्रस्तुत गर्न सकेन । निजी क्षेत्र स्वभावैले नाफामुखी हुन्छ तर नाफाको सजिलो बाटो मात्र खोज्दा न्यूनतम सामाजिक उत्तरदायित्व पनि कम हुन जान्छ । बजारशास्त्रको सिद्धान्तले नै नाफाका लागि जोखिम बहन गर्नुपर्छ भन्छ, तर नेपालको निजी क्षेत्रले प्रदेश नं. ६ र ७ मा लगानीका लागि जोखिम बहन गर्नै खोजेनन् । सन् १९९० पछि खुलेका प्रायःजसो औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू या त सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा वा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा बढी केन्द्रित हुन पुगे । पछिल्ला दशकमा रूपन्देही–लुम्बिनी करिडोर र नेपालगन्ज–कोहलपुर करिडोरमा उद्योग खुल्ने क्रम बढे पनि त्यसले पिछडिएका प्रदेशहरूको आर्थिक उन्नतिमा कुनै भूमिका खेल्न नसकेकै हो ।
नेपालमा खुलेका उद्योगहरू हेर्दा मुख्यतया दुई प्रवृत्ति देखिन्छन्, एउटा यहीँको बजार आवश्यकता पूरा गर्ने र अर्को निर्यात । निर्यातमा पनि तेस्रो मुलुकका लागि लक्षित गरेर हुने उत्पादनहरू– गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, हस्तकलाका सामानहरू एकातिर छन् भने भारतको बजारलाई नै लक्षित गरेर हुने उत्पादनहरू अर्कातिर छन् । भारतीय बजारमा सीमावर्ती भारतीय प्रान्तहरू बिहार, पश्चिम बंगाल र उत्तरप्रदेशलाई लक्षित गरेर यहाँ औद्योगिक प्लान्टहरू स्थापना गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादित सामग्री निर्यात गर्ने उद्योगहरू बढी मात्रामा खुलेका देखिन्छन् । यस्ता उद्योगहरूमध्ये कतिपयको मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना छँदै छैन भने पनि हुन्छ भने धेरैजसोको निकै कममात्र मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना छ । त्यसैले सीमावर्ति क्षेत्रमा खुलेका उद्योगहरूबाट रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान नै दिएका छन् भन्न सकिन्न ।
कर्णाली तथा ७ नं. प्रदेशमा उद्योगहरू खुल्दै नखुल्नु, खुले पनि साना र कुटीर उद्योग मात्र खुल्नुको मुख्य कारण आन्तरिक र सीमापारि बजारको अभाव त मुख्य कारण हो नै, त्यसबाहेक राज्यले त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्दा थप सहुलियत र अन्य प्रोत्साहन नदिएकै कारण लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन नसकेका हुन् । अहिले जुन रूपमा कर्णाली प्रदेशले दुई वर्षसम्म करमुक्त सुविधाको प्रस्ताव गरेको छ, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले समेत सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ । उद्योगहरू खोल्दा पनि बढी मूल्य अभिवृद्धि, अधिक रोजगारी सिर्जना हुने र स्थानीय कच्चापदार्थको अधिकतम उपयोग गर्ने किसिमका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहनको नीति प्रदेश सरकारहरूले लिन सकेको खण्डमा त्यसले प्रादेशिक विकासलाई गति प्रदान गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्