निर्यात व्यापारको फेरिँदो प्रवृत्ति «

निर्यात व्यापारको फेरिँदो प्रवृत्ति

अलैंची बढी निकासी हुनु राम्रो भए पनि चियाको व्यापार किन खस्कियो भन्ने चिन्ता हुनुपर्छ ।

मुलुकको निकासी व्यापार आफैंमा उत्साहजनक छैन । वार्षिक १ खर्ब निकासीको लक्ष्य राखिएको एक दशक पुग्नै लागे पनि लक्ष्य हासिल गर्न नै चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण समग्र वैदेशिक व्यापार नै खुम्चिएको छ । त्यसमाथि निकासी व्यापारको फेरिँदो प्रवृत्ति अर्को चुनौती भएको छ । कृषिजन्य वस्तुमा चियाको निकासी उत्साहजनक रहे पनि पछिल्ला दुई वर्षमा चियालाई अलैंचीले उछिनेको छ । अर्थात कृषिजन्य वस्तुमा सबैभन्दा धेरै अलैंची निर्यात भएको छ । अलैंची र चिया निर्यात हुने मेची भन्सारबाट ३ अर्ब ९० करोड ९२ लाख ७३ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ बराबरको अलैंची निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको अलैंची निर्यात भएको थियो । यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण १५ प्रतिशत अलैंची निर्यात गर्न अझै बाँकी रहेको अवस्था छ । जबकि यो अवघिमा १ अर्ब ९४ करोड ७० लाख ५३ हजार १ सय ६० रुपैयाँको चिया निर्यात भएको छ । विगत दुई वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने मेची भन्सारबाट निकासीमा चियालाई अलैंचीले उछिनेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ सम्म मेची भन्सारबाट सबैभन्दा धेरै चिया निर्यात हुँदै आएको थियो ।
अलैंची बढी निकासी हुनु राम्रो भए पनि चियाको व्यापार किन खस्कियो अथवा वृद्धिदर उत्साहजनक हुन सकेन भन्ने चिन्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो निर्यातसम्बन्धी समग्र नीतिकै सिंहावलोकन आवश्यक छ । मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धनका विषयमा लामो समयदेखि निकै ठूल्ठूला कुरा गरिए पनि व्यावहारिक धरातलमा ठोस पहल हुन नसक्दा निर्यातको क्षेत्र खुम्चिएको छ । चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि केबल दुई मात्र विकल्प छन्, आयात नियन्त्रण गर्ने अथवा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने । स्वाभाविक रूपमा वस्तु बेचेर गरेको कमाइभन्दा वस्तु किन्दा बढी खर्च गर्नुपर्दा देशले व्यापार घाटा बेहोर्छ । व्यापारघाटा नेपालजस्ता साना र अल्पविकसित मुलुकले मात्र होइन, अमेरिकादेखि ईयू हुँदै भारतजस्ता विकसित र विकासशील मुलुकहरूले पनि बेहोर्दै आएका छन् । परिणाम र मात्राको घटीबढी मात्र हो । फरक कति हो भने अन्य मुलुकले आयातबाट परेको चापलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउनमा जोड दिन्छन्, हामी भने केवल गफमात्र गरेर बस्छौं । हाम्रो न राष्ट्रिय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको नीति छ, न त निर्यात प्रवद्र्धनका लागि संस्थागत पहल गर्ने सोच नै छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्रका नाममा सरकार निजी क्षेत्रमाथि पूरै निर्भर भइसकेको छ तर हाम्रो निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबल उपस्थिति जनाउनका लागि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै विकास गर्न सकेको छैन । सरकारले पनि निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउने खालका नीति ल्याउन वा प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । भन्सार दर अन्तर वा अन्य मुलुकले दिने सहुलियतबाट मात्र क्षणिक वा अल्पकालीन लाभ उठाउने हिसाबले खुलेका नेपालका धेरै ‘निर्यातजन्य’ उद्योगहरू अहिले बन्दै भइसकेका छन् । यसको दोष सरकारलाई मात्र थोपरेर उद्योगीहरू आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब देशको विद्यमान निर्यात प्रवद्र्धन नीतिलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गरी सही अर्थमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न थालेका वस्तुहरूको पहिचान गरी तिनका लागि लक्षित प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलाउनु जरुरी छ । सरकार तथा नीजि क्षेत्रको हातेमालो बिना यो सम्भव छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्