बन्दीको भत्ता दोब्बर बढाउन प्रस्ताव

सरकारले अदालतबाट दोषी ठहरिएका र पुर्पक्षका क्रममा रहेका कैदी-बन्दीको दैनिक भत्ता रकम र रासन बढाउने भएको छ । दैनिक रुपमा दिइँदै आएको ७ सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ नगदलाई बढाएर क्रमशः १ केजी चामल र ७५ रुपैयाँ नगद पुर्याउन गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए प्रतिकैदी वार्षिक १ सय ९ केजी चामल र करिव ११ हजार रुपैयाँ भत्ता थपिने छ । अहिले प्रंतिकैदी वािर्षक २ सय ५५ केजी चामल र १६ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ रकम उपलव्ध हुँदै आएको छ ।
कारागार नियमावली २०२० को नियम २३ अनुसार अदालतबाट दोषी ठहरिएका तथा पुर्पक्षका क्रममा रहेका कैदीबन्दीलाई दैनिक जीवीकोपार्जनका लागि नगद तथा रासन उपलव्ध गराइने व्यवस्था छ । कारागार नियमावलीको सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले अहिले प्रतिबन्दी दैनिक ४५ रुपैयाँ र ७ सय ग्राम चामल उपलव्ध गराउँदै आएको छ । कैदीका लागि दिइने भत्ता चामलको यो अनुपात २०६४ सालमा कायम गरिएको थियो ।
गृहको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भए दैनिक उपलब्ध गराइने चामलमा दैनिक करिव ६ हजार केजी र नगद भत्तामा ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार थपिने छ । यो आँकडाअनुसार वार्षिक करिव २० करोड रुपैयाँ भत्ता र २१ लाख केजी चामल कैदीबन्दीका लागि थप हुने छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक करिव ४९ लाख केजी चामल र ३२ करोड रुपैयाँ कैदीबन्दीको भत्तामा सकिन्छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले कैदीबन्दी जेल भित्रैको आन्तरिक प्रशासनबाट पीडित हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न वर्षैपिच्छे आन्तरिक प्रशासन हेर्ने नाइके, भाइनाइके, चौकीदार लगायतको जिम्मेवारी पनि हेरफेर तथा त्यहाँको सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरीको नियमित सरुवा गर्न पनि कारागार व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कैदीबन्दीहरूलाई विद्यमान सिदा रकमा पुनरावलोकन गरी हाललाई ७५ रुपैयाँ दिने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा १ वर्षभन्दा बढी समयअवधि भएका जेलर, प्रहरी, चौकीदा, नाइके तथा भाइनाइकेलाई उनीहरूको कामको मूल्यांकन गरी कारागार स्थानान्तरण गर्ने’ गृह मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ । गृहको निर्णयमा चामल बापत कुनै निर्णय नभएपनि यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार निर्णय लिइने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चाल्र्स शोभराजले दायर गरेको रिटको फैसला गर्दै २०७३ साउन २६ गते कैदीको रासन समयअनुकूल बनाउन गृह मन्त्रालय तथा कारागार व्यवस्थापन विभागका नाममा परमादेश दिएको थियो ।
काठमाडौं, ललितपुर, सुनसरी, पर्सा, सिरहालगायत देशभरका ७४ जिल्लामा रहेका कारागारमा १९ हजारभन्दा बन्दी तथा थुनुवा छन् । केही दिनअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल)को केन्द्रीय कारागार, भद्र जेल, महिला जेल, सदरखोर डिल्लीबजार र नख्खु कारागार निरीक्षणका क्रममा अधिकांश बन्दीले अहिले दिइँदै आएको रासन र नगद रकम अपुग भएको भन्दै बढाउन माग गरेका थिए ।
कैदीबन्दीको गुनासो सुनेर गृह मन्त्रालय फर्किएका मन्त्री थापाले सम्वन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर तत्काल कैदीबन्दीको रासन तथा दैनिक भत्तामा पुनरावलोकन प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । निरीक्षणपछि गृहमन्त्री थापाले गृहसचिवसहित गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख, नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयुक्त बैठक बोलाएर कैदीबन्दीलाई दिइदै आएको रासन तथा नगद भत्ता बढाउने निर्णय गृह मन्त्रालयबाट पारित गराएका हुन् । उक्त निर्णय सैद्दान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्री थापाको निर्देशन अनुसारै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाटै लागू हुनेगरी कैदीबन्दीको रासन सुविधामा पुनरावलोकन प्रस्ताव अर्थमा पठाउने तयारी गरेको हो ।