मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्छ : निजी क्षेत्र «

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्छ : निजी क्षेत्र

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले विश्वको अर्थतन्त्र नै थला परेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा पनि विगत तीन महिना लामो लकडाउन तथा बन्दाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पूरै गिरावट आएको छ । यो सामान्य अवस्थामा आउन अझै केही महिना लाग्ने प्रस्टै देखिन्छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । कोभिड–१९ द्वारा प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि केही सहयोग पुग्ने भन्दै निजी क्षेत्रहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । करिब तीन महिना लामो बन्दाबन्दीपछि ल्याइएको सामान्य खुकुलोपनमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेको जटिल अवस्थामा मौद्रिक नीतिको प्रावधानले उद्योग, व्यवसाय, व्यापारमा केही पुनरुत्थान हुने देखिएको हुँदा निजी क्षेत्र केही उत्साहित देखिएको हो ।
थला परेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु जरुरी थियो । कोभिड–१९ ले हाम्रो अर्थत्रन्त्रलाई नराम्रोसँग शिथिल बनाएको छ । यो सामान्य अवस्थासम्म आउन पनि धेरै समय लाग्ने पक्कै देखिन्छ । त्यसैले होला, राष्ट्र बैंकले यस महामारीको क्षतिलाई अवलम्बन गरेर मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नका लागि भए पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वगत गरेको छ ।
मुलुकभित्र रहेका ठूला तथा साना उद्योग, व्यवसाय, व्यापारलगायत आर्थिक आय आर्जन गर्ने धेरै किसिमका मुनाफामूलक व्यवसायहरूले बैंकबाट लोन लिएर व्यवसाय चलाएका हुन्छन् । धेरै व्यवसायीलाई लक्षित गरी यस महामारी तथा बन्दाबन्दीको बीचमा भएको घाटालाई अवमूल्यन गर्दै अर्थतन्त्र संकुचन बनाउन तथा पुनरुत्थान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको विभिन्न विज्ञहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण व्यवस्थालगायत स्वागतयोग्य रहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ । त्यतिमात्र होइन, कोभिड–१९ बाट कम, मध्यम र अतिप्रभावित पेसा-व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई क्रमशः २०७७ पुस मसान्त, २०७७ चैत मसान्त र २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था र पुनस्र्थापनाका लागि समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायत अतिप्रभावित उद्योग–व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय प्रदान गर्ने गरी कर्जा कर्जा भुक्तानीको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायतका व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महासंघले पनि जनाएको छ ।
पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीलाई मद्दत पु-याउने, कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात वृद्धिले तरलता वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने, चालू पुँजी कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रवह कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउने, वणिज्य बैंकले कृषि र ऊर्जाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने, लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाले कृषिको आधुनिकीकरण र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने विश्वास पनि महासंघको छ । साथै, महासंघले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले निश्चित प्रतिशत रकम लघु, साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्र र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नपर्ने व्यवस्थाले ती क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने पनि विश्वास लिएको छ । यसरी समग्रमा आएको मौद्रिक नीतिले मुलुकमा खस्केको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनसमेत टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यो समयमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको निजी क्षेत्र मात्र होइन, यसको चौतर्फी स्वागतयोग्य रहेको छ । तसर्थ अबका दिनहरूमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुनुका साथै मौद्रिक नीतिको प्रभावले व्यवसायसमेत सरलीकरण हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्