मौद्रिक नीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट «

मौद्रिक नीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट

केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड अनुगमन गर्ने हो, आवश्यकता पर्दा राष्ट्र बैंकले लिने दिने दरहरूमा परिवर्तन गर्ने हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४६ भदौबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर तोक्न छोडेको हो । त्यसको केही वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वतन्त्र कारोबार गर्न दिइयो । पछिल्लो एक दशकदेखि भने केन्द्रीय बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्टको नीति अंगिकार गरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को मौद्रिक नीति पनि त्यसकै निरन्तरता हो ।
लकडाउनबाट प्रभावित व्यवसायीले २०७७ असारसम्म तिर्नु–बुझाउनुपर्ने साँवा–ब्याज एक वर्ष ढिलासम्म बुुझाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बैंकहरूमा नगद आप्रवाह घट्नेछ । प्रभावित ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने भनिएको छ । सरकारले व्यवसायी छुट्ट्याएर सोझै अनुदान, कर मिनाह वा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो । त्यसबाट उनीहरूले बैंकको नियमित साँवा–ब्याज तिर्ने हो ।
चालू मौद्रिक नीतिले लघु वित्तका लागि प्रक्रियामा रहेका लाइसेन्स समेत बन्द गरेको छ । त्यसैगरी डिजिटल पेमेन्टको सैद्धान्तिक सहमति लिएका बाहेक नयाँ लाइसेन्स बन्द गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले पनि २०७८ असारसम्म ग्राहक संख्या ३ लाख र मासिक कारोबार संख्या ६ लाख पु-याउन नसके लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ । कारोबार र नाफा नभए कम्पनी आफैं बन्द हुन्छन् । यस्तो कडा प्रावधान राख्नु आवश्यक नै हुँदैन ।
एकातिर खुला बजार अर्थतन्त्र भन्ने, अर्कातिर लाइसेन्समा रोक लगाउने नीति लिइएको छ । तथापि यस्तो नीतिको समर्थन मात्र सुनिन्छ, किनकि लाइसेन्स लिइसकेका संगठित हुन्छन् । उनीहरूको चाहना नयाँ नआउन भन्ने नै हुन्छ । नयाँ खोल्न चाहनेले कहाँ गएर कसलाई आफ्नो कुरा सुनाउने ? न्यायोचित व्यवहार गर्ने हो भने सञ्चालनमा रहेकाले जे–जस्तो मापदण्ड पालना गरेका छन्, सोही मापदण्ड पूरा गर्ने जो–कोहीलाई नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ ।
सोझै लाइसेन्स रोकेर संख्या नियन्त्रण गर्नु भनेको सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । धेरै खुले भने ग्राहक ठगिन्छन्, नियामकले प्रभावकारी नियमन गर्न सक्दैन, जोखिम वृद्धि हुन्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । ठगेर आम्दानी गर्ने र अस्वाभाविक जोखिम उठाएर आम्दानी गर्ने सोच भएका लगानीकर्तालाई निरुत्साहन गर्ने र इमानदार कारोबार गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति नियम लागू गर्न कसले रोक्छ र ? त्यसो भए अब्बलबीचको प्रतिस्पर्धा भई संख्या स्वतः कम हुन्छ ।
२०८० को असारसम्म कृषिमा कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्जा, २०८१ को असारसम्म ऊर्जामा १० प्रतिशत र २०८१ असारसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यममा एक करोडभन्दा साना कर्जाहरू कम्तीमा १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने भनिएको छ । ती क्षेत्रमा गरेको लगानी सुरक्षित र नाफामूलक हुने वातावरण सरकारले बनाइदिए बैंकहरूले स्वतः कर्जा प्रवाह गरिहाल्छन् । अरू क्षेत्रभन्दा कम नाफामूलक भए पनि इज्जत र प्रतिष्ठाका लागि बैंकहरू आफैं अग्रसर हुन्छन् ।
त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियतमा कर्जा पाउने भनेपछि प्रायः राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू आकर्षित हुन्छन् । उनीहरूको सोच कर्जा दुरुपयोग गर्ने हुन्छ, जसले आफ्नो बुद्धिले व्यवसाय गर्ने सोच बनाउँदैन, उसलाई कर्जा दिन बैंकहरूलाई कठिन हुन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कुनै शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउनेछन्; जहाँ सरकार आफूले प्रहरीचौकी, स्वास्थ्य चौकी, स्कुल, डाक्टर र वडा सचिव पु-याउन सकेको छैन, त्यहाँ निजी वित्तीय संस्था पुग्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको देखिन्छ । कारोबार नै नहुने ठाउँमा शाखा खोलेर के गर्ने ? कारोबार हुने ठाउँमा संस्थाहरू आफैं जान्छन् । काठमाडौंमा बैंक शाखा धेरै भए भनिन्छ । न्युरोडमा ६-७ वटा काउन्टर भएका शाखामा सेवाग्राही ३ घण्टा कुरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, यहाँ शाखा थप्न दुर्गममा शाखा खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
चालू मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा ७० प्रतिशत कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो निजी आवास निर्माणमा ६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको छ । अटोमोबाइलमा ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थशास्त्रमा नयाँ घर र अटोमोबाइल उत्पादनमूलक क्षेत्र हो भने दोस्रो बजारको सेयर अनुत्पादक क्षेत्र हो । ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा पनि अटोमोबाइल कर्जा पूर्ण सुरक्षित हुन्छ । विलासी वस्तु भनेर सरकारले २ सय ४० प्रतिशत कर लगाइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले त्यसमाथि थप कडाइ किन गर्नुप-यो ?
वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरूलाई सिन्डिकेट गरेर सेवा शुल्क तोक्नबाट पो रोख्नुप-यो । खुला बजारमा कुनै बैंकले २ प्रतिशत तोक्छ, कुनैले ०.५ प्रतिशत तोक्छ । ग्राहकले इच्छा लागेको बैंकबाट कर्जा लिन्छ ।
स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत भनेर तोकिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दर घटाएकै छ । माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर १ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपोदर ३ प्रतिशत कायम गरिएकै छ । केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड अनुगमन गर्ने हो, आवश्यकता पर्दा राष्ट्र बैंकले लिने दिने दरहरूमा परिवर्तन गर्ने हो ।
अहिले लाभांश बाँड्ने कुरामा पनि सीमा लगाइयो । पुँजीकोष अनुपात नपुगेका र अन्य सूचक कमजोर देखिएका बैंकले लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था त छँदैछ । अब ५ प्रतिशतसम्म नाफा गर्नेले बाँड्नै नपाउने, त्योभन्दा बढी नाफा गर्नेले पनि नाफाको ३० प्रतिशत वा निक्षेपमा दिएको ब्याज दरमध्ये जुन कम छ, त्यति मात्र बाँड्न पाउने भनिएको छ । यसको अर्थ जति नै मुनाफा गरे पनि बैंकहरूले ७-८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाउने भए । यसबाट कैयौं सेयरधनीलाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्छ ।
लघुवित्त संस्थालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन रोक लगाइएको छ । लघुवित्तले धेरै नाफा गरेका छन्, धेरै लाभांश बाँडेका छन्, उनीहरूको सेयर मूल्य हजारमा छ । नाफा घटाउन भनेर सोझै ब्याजदरमा सीमा तोकिएको छ । एकातिर नयाँ संस्था थप गर्न नदिने, अर्कातिर ब्याज सीमा तोकिदिने । ब्याज सस्तो बनाउने विधि भनेको इच्छुक र सक्षमलाई बजारमा प्रवेश दिनु नै हो ।
चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था छँदैछ । यो बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा पनि बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्दै आएका थिए । दीर्घकालीन ऋणपत्रबाट बैंकहरूले पुँजी जुटाउने कुरा अवश्य राम्रो हो । चालू मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूले कृषि र ऊर्जा बन्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बन्ड जारी गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, तर यति जारी गर्नैपर्छ भनेर तोक्नु आवश्यक छैन । त्यस्तै फलानो क्षेत्रमा बन्ड जारी गर्न पाउने भनेर तोक्नु पनि जरुरी छैन । बैंकले आफ्नो इच्छाअनुसार जारी गर्न सक्छन् ।
सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्दै हचुवाको भरमा घोषणा गर्छ । फलानो क्षेत्रलाई राहत र सहुलियत दिने भनेर घोषणा गर्छ । सरकारले लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्दैन, लगानीकर्ता र उद्यमीलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्रत्यक्ष लाभ पनि दिँदैन । केन्द्रीय बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग पु-याउने भन्दै निजी बैंकहरूलाई भार बोकाउने मौद्रिक नीति ल्याउँछ । सरकारका कतिपय कार्यक्रम कार्यकर्ताको लाभ लक्षित हुन्छन् । त्यसलाई समेत बैंकहरूले सहयोग पु-याउनुपर्छ ।
नेपालमा अझै पनि सरकारी निकायमा बस्ने पदाधिकारी ठूल्दाइको भूमिका रहने र निजी क्षेत्रलाई खटनपटन गर्ने सोच कायमै छ । केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारी पनि यसबाट अलग छैनन् । कसैले कार्यदक्षताको आधारमा उच्च नाफा गर्छ भने गर्न दिनुपर्छ । नाफा पारदर्शी हुनुप-यो, सेवाग्राहीलाई झुक्याएर ठगी गरेर होइन, चित्त बुझाएर नाफा कमाएको हुनुप-यो । सरकारी निकायले यत्ति कुरामा ध्यान पु-याए पुग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्