प्रदेश २ मा सरकारी कोषको चरम दुरुपयोग

जनकपुर-आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा प्रदेश–२ सरकारको १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५७ औँ प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर २ मा १ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश नम्बर २ को १ सय २६ सरकारी कार्यालयको २५ अर्ब ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार पेस्कीको समेत बेरुजु रकम १ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ भने बेरुजु मध्ये पेस्की रकम ५५ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । ७ प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी ७.०९ र सबैभन्दा कम २.५० प्रतिशत रकम बागमती प्रदेशमा बेरुजु देखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फ गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रकम १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र यस वर्ष १ अर्ब ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ थपिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्म प्रदेश–२ मा कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री राहत कोष दुरुपयोग
प्रदेश–२ सरकारले मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट विवाह पञ्चमीमा जानकी मन्दिरलाई रकम उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार २०७५ सालको विवाह पञ्चमी व्यवस्थापन गर्न जानकी मन्दिर विवाह पञ्चमी व्यवस्थापन समितिलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान र समारोहमा आएका पाहुनाको सेवा सत्कार, भोज भण्डारा लगायतका कार्यक्रम गर्नका लागि ७३ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ७ मा कोषको रकम विपद्बाहेक अन्य काममा प्रयोग हुन नसक्नेमा राहत कोषबाट सो रकम खर्च गरिनु कानुन अनुकूल नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा खट्ने कर्मचारीलाई तलबको ८० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता, खाजा खाना खर्च प्रतिदिन २५० रुपैयाँ र सार्वजनिक विदाको ८ सय र बजेट विशेष भत्ता वर्षमा एक पटक एक महिनाको तलव र मर्यादापालक र पदाधिकारीको सुरक्षाकर्मीलाई ३५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णयअनुसार सचिवालयले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता १ करोड २३ लाख ९३ हजार र खाजा, खाना खर्च, बजेट विशेष भत्ता र अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता १ करोड ४३ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा खट्ने कर्मचारीलाई दोहरो प्रोत्साहन भत्ता दिइएको भन्दै नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विभिन्न संघ संस्थालाई सभा सम्मेलन, उत्सव, प्रदर्शन, मेला, खेल, महाधिवेशन लगायतका कार्यक्रम गर्न २६ संस्थालाई ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । यस्तो सहायता उपलब्धिमूलक नहुनुका साथै खर्चको पारदर्शिता समेत नहुने भएकाले आर्थिक सहायता वितरण प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव समेत दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत छात्रामैत्री शौचालय, छोरी शिक्षा बिमा, छात्रा लोकसेवा तयारी कक्षा, छात्रा स्यानिटरी प्याड वितरण र साइकल वितरण कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ । छात्रा साइकल खरिद गरी दुई आपूर्तिकर्तालाई ९ करोड ८४ लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, साइकल वितरण र मौज्दातको अभिलेख उपलब्ध नगराइएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न खडा गर्दै यसको यकिन हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टरलगायतका सामग्री प्रतिस्पर्धाबिना पटक पटक खरिद गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणको क्रममा फेला पारेको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश २ ले २५ करोड ७९ लाख ६ हजार मूल्य बराबर यस्ता सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डीपीआर तयार गर्न ११ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १५८ र मन्त्रालय मातहतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले २७ स्थानको डीपीआर तयार गर्न परामर्शदातालाई ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्त भएका कर्मचारीको नियुक्तिपत्र सचिवालयमा दर्ता भएको मिति भन्दा १० महिना अगाडि र गत आर्थिक वर्ष समेतको २३ लाख ५९ हजार रुपैयाँको कार्य सम्पादन र हाजिर प्रमाणित बेगर पारिश्रमिक खर्च लेखेको रकम नियमसंगत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै निजी सचिवालयमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको रा.प. प्रथमदेखि मालीसम्मका पदहरुमा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नै संलग्न नगरी सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट जथाभावीरुपमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । ऐनमा मन्त्रीहरुबाट सोझै नियुक्ति गरी खर्च गर्ने व्यवस्था छैन । निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको हाजिरी, कामको मासिक विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न नगरी २ करोड ७३ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्चेको कानूनसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विभिन्न सल्लाहकारहरुको नाममा सेवा सुविधामा समेत लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश सरकारले आर्थिक सल्लाहकार तथा सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरी पारिश्रमिक भुक्तानी दिने व्यवस्था भने छैन । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा यस वर्ष एक आर्थिक सल्लाहकारलाई १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ (सहायक मन्त्रीसरह) तथा एक प्रदेश सुरक्षा सल्लाहकारको १ लाख ७३ हजार रुपैयाँ समेत ३ लाख २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । सल्लाहकार राखी सेवा सुविधा दिने व्यवस्था कानुनमा व्यवस्था नभएकाले खर्च लेखेको रकम कानून विपरित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस वर्ष चियापान, खाजा, अतिथी सत्कार, खानालगायत विविध खर्चमा मापदण्ड तयार नगरी १ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । खर्च भएका बिल भरपाइमा खर्च गर्नुपर्ने उद्देश्य, कार्यक्रमसमेत खुलाइएको छैन ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ अनुरुप सरकारी कार्यालय, बाटोघाटो, धार्मिक स्थल, विद्यालय, पोखरी, इनारलगायत सार्वजनिक स्थल तथा निजी स्थानहरुमा समेत सरसफाई र स्वच्छताको स्तर बढाई प्रदेशमा स्वच्छता कायम गर्नु यस अभियानको उद्देश्य छ । सो अन्तर्गत यस वर्ष प्रदेशभित्रका सार्वजनिक स्थल, मठमन्दिर मस्जिदको संरचना तथा उत्थान, पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा पर्यावरण कार्यक्रम, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा इनार खन्ने कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संरचनागत सुधार लगायतका कार्यक्रम गरेको छ ।
विभिन्न विकास निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको अनुसार निर्माण व्यवसायीबाट कार्य सम्पन्न हुन बाँकी देखिए पनि फछ्र्याैैट नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताको शर्त बमोजिम ५ करोड ३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कार्य परिचालन पेश्की दिएको देखाइएपनि फछ्र्यौट गरेको नदेखाइएकोले अनियमितता भएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । समयमा कार्य सम्पन्न गरी कार्य परिचालन पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा करोडौँ रकम खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल यस आर्थिक वर्षमा देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ सय ५८ र यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयले २७ स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेबापत परामर्शदातालाई ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । तर ती प्रतिवेदनहरु अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन भने नीतिगतरुपमा कार्यान्वयन गरी अगाडी बढ्नेबारे पनि २०७७-०७८ को नीति तथा बजेट कार्यक्रममा औँल्याइएको छैन ।