उपभोक्ता हितका ऐन कार्यान्वयनमा कमजोरी

देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ । आव ०७४-७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम अवस्था प्रचलित कानुनजस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन–नियम, खाद्य ऐन–नियम, औषधी बिक्री–वितरणसम्बन्धी ऐन–नियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधीनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्ड–सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली–२०५६, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका–२०६९ लगायतको व्यवस्था छ भने वि.सं. २०७२ को संविधानअनुसार उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी ऐन तथा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन । बजारमा भने कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री–वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गर्दै आएको छ । सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेका पर्यै छन् । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलोमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।
उपभोक्ता ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न विद्यमान कानुनको अभाव नै बाधक रहेको बताइएको छ । ५० वर्षअघि बनेको खाद्य ऐन–२०२३ ले नै समेत गुणस्तरहीन खाना बेच्न छुट दिएको छैन । त्यसको दफा ५ मा दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेलाई ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने अवस्था छ । दूषित खाद्यपदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपुरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यो उत्पादन वा बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिलाई १० देखि २५ हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने छ र निजले उक्त दूषित खाद्यपदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म दिनुपर्नेछ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सजाय १० देखि २० प्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको केही अगाडि जनाइएको थियो । निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारी अधिकारीले त्यस्ता संशोधन गर्ने प्रावधान थपक्क थन्क्याएको देखिन्छ । नेपालमा भएका ऐन त कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यसमाथि थप कडाइ कानुन निर्माताले कसरी बनाउलान् ।
०६९÷७० देखि ०७३÷७४ सम्म आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जम्मा १६ हजार ९ सय त्रिपन्न फर्मलाई अनुगमन गरेको थियो । एक वर्षमा सरदरमा ३ हजार फर्मको अनुगमन गरेको देखिन्छ, तर यो संख्या ज्यादै न्यून अथवा नमुनाका रूपमा रहेको देखिन्छ । सबै किसिमका सामानमा अनुगमन गरिएको देखिँदैन । उपभोक्ताकर्मीहरूले मर्का परेको अवस्थामा पनि मुद्दा हार्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । यद्यपि अनुगमन टोलीसँग उपभोक्ताकर्मी पनि सँगै जाने प्रावधान छ । बजार स्वच्छ नहुनुमा कानुन पनि बाधक भएको बताइन्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ पुरानो भइसकेकाले यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि विभिन्न निकायको संलग्नतामा रहेको र यी निकायको समन्वय अभावले गर्दा समस्या समाधानमा बाधा उत्पन्न भएको तथा यातायातमा रहेको सिन्डिकेटले बजार भाउ वृद्धि भई उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ मा पनि उत्पादकले उपभोग्य वस्तुका लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्यपदार्थ, औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुका मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ । उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनुपर्छ । ऐनमा लेबल नराखी बिक्री वितरण गरे÷गराउनेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर, अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन सकेको देखिँदैन ।
०७३-७४ सम्म उपत्यकामा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकाले जिल्लामा बजार अनुगमन न्यून रूपमा हुदै आएको छ । तर, संघीय संरचनामा ०७४-७५ देखि स्थानीय सरकारका निकायलाई अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिएको छ । सरकारले उपत्यकामा मात्र ध्यान दिँदा जिल्लामा व्यवसायीहरूले खाद्यान्नमा चर्को मूल्यमा म्याद नाघेको तथा लेबल नभएको सामान खरिद गर्दै आएका छन् । अनुगमन प्रभावकारी नहँुदा ठूला व्यवसायीले म्याद नाघेका सामानहरू दुर्गम क्षेत्रका पठाउने गरेका छन् । गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र नियमावली २०५६ तथा स्वच्छ बजार नियमन गर्ने प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ जस्ता कानुनी संरचना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने दयनीय अवस्थामा छ । त्यसकारण उपभोक्ताका अधिकार सही ढंगले सुरक्षित हुन नसकेको हो । उपभोक्ता हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमलाई तल्लो स्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)