तीन बैंकमा १६ अर्बको निक्षेप थपियो

बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप आएको छ । तर, केही सीमित बैंकमा थपिएको निक्षेपले समग्र प्रणालीमा भने सुधार नआउने बैंकरहरू बताउँछन् ।
चैत महिनाको पहिलो सातामा केही बैंकमा मात्र निक्षेप बढेको लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बताए । “सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमा मात्र निक्षेप बढेको छ,” उनले भने, “बाँकी बैंकको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन ।” यो निक्षेप पनि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र एभरेस्ट बैंकमा आएको हो । समग्र वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको अभाव बढेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा समेत नियन्त्रण गर्दै आएका थिए । बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर निक्षेप नबढ्ने भन्दै मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर नदिने सहमति नै गरेका छन् । तीन बैंकमा मात्र निक्षेप बढेकाले कर्जा बढ्न नसकेको खालिङको भनाइ छ ।
सो अवधिमा बैंकहरूले २ अर्बको मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जालाई हेर्दा अझै पनि बैंकहरू लगानी गर्ने अवस्थामा नभएको देखिन्छ । “बैंकहरूले लगानी बढाउनका लागि कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव छ,” खालिङले भने, “धेरै संवेदनशील भएर कर्जा प्रवाह गरेका छौं ।” पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी)को गणनामा केही सहज बनाइदिएको हुनाले कर्जा लगानी गर्न केही सहज भएको उनले बताए ।
सरकारले स्थानीय सरकारलाई भुक्तानी गरेको बजेट बैंकिङ च्यानलमा आएको हुनाले निक्षेप बढेको देखिएको हो । सरकारले खर्च गरेर भन्दा पनि सरकारले निकासा गरेको पैसा बैंकसम्म पुगेको हो । ठेकेदारहरूले काम गरेको भुक्तानी लिने वा दिने गरेर निक्षेप बढेको भए कर्जा पनि किस्ता आउँदा कर्जा घट्ने खालिङले बताए ।
सरकारले चैत १ गते गरेको निकासा सरकारी कारोबार हुने बैंकमा आएको हुनाले बढेको हुन सक्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताए । “यो पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकमा फिर्ता नगएको खण्डमा हालको वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्छ,” दाहालले भने, “वास्तविक हो या होइन भन्ने प्रश्न छ, एक सातामा त्यत्रो निक्षेप बढ्नुपर्ने विषेश कारण त छैन ।”
चालू आर्थिक वर्षको चैत २ गतेसम्ममा बैंकहरूमा कुल २२३५ अर्ब निक्षेप छ । सो अवधिमा बैंकहरूले १९६४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन । यो फागुनको अन्तिम साताको तुलनामा १६ अर्बले धेरै हो भने कर्जा २ अर्बले मात्र बढेको हो ।
केही बैंकहरूमा मात्र सरकारी पैसा आएको हुनाले वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने देखिन्छ । सरकारी कारोबार नगर्ने बैंकहरूको निक्षेप वृद्धि तथा कर्जाको वृद्धिदरमा सुधार आएको छैन । त्यसका साथै बैंकहरूले निक्षेप अकर्षण गर्न ब्याजदर बढाउन पनि छाडेका छन् लगानी विस्तारमा पनि नियन्त्रित भएका छन् ।