सार्वजनिक संस्थान : इतिहासदेखि वर्तमानसम्म

३० वटा निजीकरण गरिएका संस्थानमध्ये अहिले ११ वटा संस्थान मात्र अस्तित्वमा छन् भने तीमध्ये ५ मात्र नाफामा छन् ।

 
विश्व इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९३० को दशकमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा देखा परेको चरम आर्थिक संकट र दोस्रो विश्वयुद्धपछि कल्याणकारी राज्यको स्थापनाको आवश्यकता महसुस हुन थालेको एवं राज्यद्वारा नियन्त्रित योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको थालनी आदि बलिया आधारहरूले उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यबाट विकास हुन थालेको समाजवादी आर्थिक संरचनाले सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गर्न सुरु भएको हो । त्यसैगरी १९३० को दशकमा देखा परेको आर्थिक संकटपछि सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट अर्थशास्त्री किन्स र उनका समर्थकहरूले प्रतिपादन गरेको मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अँगालेका राष्ट्रहरूमा पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना हुन पुग्यो । यस्ता संस्थानहरूले सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने, आर्थिक विकास गराउने, देशमा छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग गर्ने, औद्योगिक विकास गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू राखेको हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अल्पविकशित देशमा कोरोनापछि द्रुततर आर्थिक विकासमा सहयोग पु-याउने, प्राकृतिक साधनको उपयोग गर्ने, कृत्रिम अभावको न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, आर्थिक योजनाको कार्यान्वयन गराउने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने, आयको असमान वितरण कम गर्ने, विकासका पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गराउने, क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने, विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्ने, आयत प्रतिस्थापन गर्ने, आर्थिक मन्दी नियन्त्रण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् ।
 नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन जारीपछि विराटनगर जुट मिलको स्थापना भयो भने विशेष ऐन जारीपछि वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो । त्यसैगरी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अवधि (वि.सं. २०१३–०१८) मा यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूले स्थापना हुने अवसर प्राप्त गरे । यो क्रम दोस्रो देखि छैटौं योजना अवधिसम्म पनि कायमै रह्यो र सातौं योजना अवधिमा आइपुग्दा यिनीहरूको संख्या ६३ वटासम्म पुगेको थियो ।
विश्वमा सन् १९७९ मा बेलायत सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिस पेट्रोलियम नामक सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियाको सुरुवातसँगै निजीकरणको अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ र सन् १९८० देखि १९९२ का बीचमा मात्र संसारमा १५ हजारभन्दा बढी संस्थानहरू निजीकरण भए भने नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०४९-५० देखि थालनी गरियो र हालसम्म ३० संस्थान निजीकरण गरिएका छन् । निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको निजीकरणपछिको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । ३० वटा निजीकरण गरिएका संस्थानमध्ये अहिले ११ वटा संस्थान मात्र अस्तित्वमा छन् भने तीमध्ये पाँचमात्र नाफामा छन् ।अर्थमन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७६ का अनुसार व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा मात्र नाफामा छन् भने बाँकी ११ वटा घाटामा छन् । यी घाटामा रहेका संस्थानहरू यो कोरोनाको समयमा सरकारी खर्च कटौतीका सहायक बन्न सक्छन् । संस्थानको वित्तीय विवरणअनुसार नाफामा सञ्चालित संस्थानहरूको खुद नाफा ४४ अर्ब ९ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी भने ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
समीक्षा अवधिसम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ६९ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये २ खर्ब ३७ करोड ८ लाख सेयर र १ खर्ब ६४ अर्ब ४२ करोड ११ लाख ऋण लगानी रहेको छ । संस्थानहरूको वित्तीय स्थिति सुधारउन्मुख रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा सार्वजनिक संस्थानबाट राजस्वबापत रु. ९४ अर्ब ६ करोड ८८ लाख प्राप्त भएको थियो । यो रकम गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५९.७३ प्रतिशतले बढी हो । 

औद्योगिक क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना (बन्द) गरी सातवटा रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षाअनुसार सङ्ख्यात्मक रूपमा सरकारले सबैभन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गतका संस्थानहरूबाट घाटा बेहोरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गतका नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट घाटामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा यस क्षेत्रको समग्र खुद नोक्सान रु. ३१ करोड रहेकोमा समीक्षा अवधिभर रु. १६ करोड समग्र खुद नाफा भएको छ भने यी संस्थानहरूमा २ हजार १ सय ७२ कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

व्यापारिक क्षेत्र
व्यापारिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउ–बिजन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम र टिम्बर कर्पोरेसन सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय बीउ–बिजन कम्पनी लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनीको सञ्चालन आय घटेको छ । तर, टिम्बर कर्पोरेसन, नेपाल आयल निगम र नेपाल खाद्य संस्थानको भने सञ्चालन आयमा वृद्धि भएको छ । यी संस्थानहरूको खुद नाफा समीक्षा अवधिभर रु. ३ अर्ब ८७ करोड ९० लाख रहेको छ भने यी संस्थानहरूमा १ हजार २ सय ९१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सेवा क्षेत्र
सेवा क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड गरी पाँच संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय उत्पादन तथा आर्थिक विकास केन्द्र र वायु सेवा निगम घाटामा छन् भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नाफामा छ । यी संस्थानहरूको खुद नाफा गत वर्षको तुलनामा १७६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने यी संस्थानहरूमा २ हजार ७ सय ५९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सामाजिक क्षेत्र
सामाजिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय आवास कम्पनी छन् । समीक्षा अवधिभर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाहेक अन्य सबै संस्था घाटामा चलेका छन् । यस क्षेत्रका संस्थानहरूको खुद नोक्सान आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को तुलनामा समीक्षा अवधिभर ४३.९७ प्रतिशतले कमी भई रु. २० करोड ८६ लाख पुगेको छ भने यी संस्थानहरूमा १ हजार ३ सय ८६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

जनउपयोगी क्षेत्र
अन्तर्गत दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थान छन् । त्यसमध्ये विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी व्यावसायिक आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् । समीक्षा अवधिभर यस क्षेत्रका संस्थानहरूको खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को तुलनामा २२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २० अर्ब ३२ करोड ४३ लाख पुगेको छ भने यी संस्थानहरूमा १३ हजार ९ सय ८३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

वित्तीय क्षेत्र
वित्तीय क्षेत्रमा कृषि विकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, बिमा कम्पनी लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । समीक्षा अवधिभर यस क्षेत्रका संस्थानहरूको खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को तुलनामा २४.३५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १४ अर्ब ५० करोड ४० लाख पुगेको छ भने यी संस्थानहरूमा ६ हजार ९ सय ३१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
माथिको तथ्याङ्कका आधारमा सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलतालाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । यी संस्थानहरूले आफ्नो स्थापनाको लामो कालखण्ड पूरा गरिसक्दा पनि वित्तीय सक्षमता तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता अपेक्षित रूपमा हासिल गर्न नसक्दा राज्यले संरक्षण दिँदै र आफ्नो क्षेत्रमा यिनीहरूको एकाधिकार कायम हुँदाहुँदै पनि हालसम्म आइपुग्दा यिनीहरूले जुन उचाइ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने थियो सो प्राप्त गर्न नसकेको तीतो यथार्थ भने हामीसामु छर्लङ्ग छ । तर पनि विश्वमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको नवआधुनिक परिवेशमा यस्ता सार्वजनिक संस्थानको सान्दर्भिकता आजका दिनसम्म पनि उत्तिकै कायम रहेको छ ।सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको बजार माग अत्यधिक हुँदाहँुदै पनि प्रभावकारी रूपमा जनचाहनाअनुसार सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसक्नु यिनीहरूको निकै ठूलो कमजोरी पक्ष हो । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना हुँदाका बखत हाम्रो आन्तरिक अवस्था र तत्कालीन समयको मागका आधारमा मात्र नभएर दाता राष्ट्रको इच्छा र चाहनाअनुसार यस्ता संस्थानहरूको स्थापना भएको थियो, जसले गर्दा कतिपय अनावश्यक र प्रविधिले उपयुक्त नभएका संस्थानसमेत स्थापना भए र पछि सञ्चालनमा समस्या देखा प-यो ।
प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० अनुसार हाम्रो देशका सार्वजनिक संंस्थानहरू भिन्दाभिन्दै ऐनद्वारा स्थापित र सञ्चालित भएका कारण एउटै प्रकृतिको वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने संस्थानहरूमा पनि पदाधिकारी-कर्मचारी नियुक्ति, सञ्चालित कार्यप्रणाली-कार्यविधि र सेवा–सुविधाका विषयमा समेत एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । अधिकांश संस्थानले संस्थानको स्थापनाकालको उद्देश्यअनुरूप संस्थाको दृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । संस्थानको लक्ष्य, कार्य, परिणाम र प्रमाणीकरणको माध्यमहरूलाई परिभाषित गरेर कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न पनि सकेका छैनन् । सञ्चालन योजनामात्र होइन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधार योजना पनि अधिकांश संस्थानहरूसँग छैन । नगण्य मात्रामा तर्जुमा भएका योजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, पुँजीको परिचालन, माग र पूर्तिको अनुमान, मूल्य–निर्धारण, बजार व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, विवाद व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन व्यवस्थापनलगायतका संस्थानहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका पक्षहरूको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि अत्यन्तै कमजोर र दयनीय रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७५ का अनुसार संस्थानहरूको समग्र सञ्चालन स्थिति हेर्दा विगत पाँच वर्षको अवधिमा अधिकांश संस्थानको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सूचकहरू मिश्रित देखिन्छन् ।
समष्टिगत रूपमा संस्थानहरूको सञ्चालन स्थिति सुधारोन्मुख रहेता पनि सञ्चालनमा रहेका ३७ संस्थानमध्ये नोक्सानीमा रहेका केही संस्थानले सञ्चालन खर्चका लागिसमेत पर्याप्त आय आर्जन गर्न नसक्दा सरकारले ऋण लगानी गरी प्रशासनिक खर्च बेहोरिरहेको अवस्था छ । खासगरी संस्थानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन खर्च निश्चित सीमाभित्र राख्न नसक्नु, कोषमा व्यवस्थापन नगरिएको दायित्व बढ्दै जानु, व्यावसायिक र बजार व्यवस्थापनका प्रमुख सिद्धान्तको कुशलतापूर्वक अवलम्वन गर्न नसक्नु, व्यवस्थापन स्वायत्तताको कमी हुनु एवं उत्तरदायित्व प्रणाली प्रभावकारी नहुनुजस्ता कारणले संस्थानहरूको कार्य सम्पादन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ पूर्ति गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण तथा समाजवादतर्फको यात्रामा अघि बढ्ने कार्यमा नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको आमनेपालीको उच्चतम चाहना ‘समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली’ लाई सार्थक तुल्याउने कार्यमा सार्वजनिक संस्थानको समेत उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ । तसर्थ संस्थान व्यवस्थापनमा देखिएका यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्दै व्यवस्थापकीय र वित्तीय कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न विगतका सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी नदेखिएको हुँदा संस्थानहरूको संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार गर्दै एकीकृत ढाँचाको संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापकीय स्वायत्तता, नियन्त्रण र उत्तरदायित्वबीच उचित सन्तुलन ल्याउन र संघीय शासन प्रणालीबमोजिम संस्थानको पुनर्संरचना गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ ।