विद्युत् खरिद सम्झौता र विदेशी मुद्राको जोखिम (२)

विदेशी मुद्रा जोखिमको न्यूनीकरण : जोखिमको न्यूनीकरणका विभिन्न उपाय छन्, तर तीमध्ये धेरै उपाय नेपालमा उपलब्ध छैनन् । उपलब्ध भए पनि यी उपायहरूको आफ्नै लागत हुन्छ । त्यसैले विदेशी मुद्राको संलग्नताले प्राधिकरणलाई अरू अनावश्यक जोखिम र लागत थपिदिएको छ ।
जोखिम न्यूनीकरणको सबैभन्दा पहिलो, सजिलो र प्राकृतिक उपाय भनेको जुन मुद्रामा आम्दानी हुन्छ त्यही मुद्रामा भुक्तानी गर्ने हो । त्यो भनेको प्राधिकरणको नेपाली मुद्रामा हुने आम्दानीले नेपाल वाटरलाई नेपाली मुद्रामै भुक्तानी गर्ने हो । यसो हुँदा जोखिम शून्य हुन्छ, तर यो सम्झौतापश्चात् अब प्राधिकरणलाई यो उपाय उपलब्ध छैन । अर्को उपाय हो, प्राधिकरणले यो आयोजनाबाट किनेको बिजुली नेपाली उपभोक्तालाई अमेरिकी डलरमै बेच्ने । तर, प्राधिकरणले नेपाली उपभोक्तालाई विदेशी मुद्रामा विद्युत् बेच्न सक्दैन, किनकि यो गैरकानुनी हुन्छ । त्यसैले यो उपाय प्राधिकरणका लागि अर्थहीन छ ।
अर्को उपाय हो हेजिङ । हेजिङ भनेको विविध वित्तीय साधनहरूको प्रयोग गरेर विदेशी मुद्राको जोखिमलाई न्यून गर्नु हो । हेजिङका विविध साधन छन् । जस्तै : अप्सन्स, फ्युचुर्स, स्वाप, फरवार्ड कन्ट्र्याक्टस, स्वाप्सन आदि । यिनलाई वित्तीय बिमा पनि भनिन्छ । हामीकहाँ फ्युचुर्सबाहेक यी कुनै पनि साधन उपलब्ध छैनन् । उपलब्ध फ्युचुर्सको प्रयोग पनि सहज, पर्याप्त र भरपर्दो छैन ।
करेन्सी स्वाप अर्को उपयुक्त तरिका हो, तर यसमा प्राधिकरणलाई अर्को यस्तो काउन्टर पार्टी उपलब्ध हुनुपर्छ, जसले अमेरिकी डलरमा आम्दानी गरोस् र सोको भुक्तानी नेपाली मुद्रामा चाहोस् । यहाँ दुवै कम्पनीले आवश्यकताअनुसार कुनै एक विनिमय दरमा आआफ्नो नगद प्रवाह मासिक वा वार्षिक रूपमा निश्चित अवधिका लागि साट्न सक्छन् । यसो गरेर यो जोखिमलाई शून्य नै बनाउन सकिन्छ । यो सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, तर नेपालमा करेन्सी स्वापको प्रयोग पनि सम्भव छैन ।
केही अन्य स्पट कन्ट्र्याक्टहरूको खरिदले पनि यो जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ । जस्तै : अमेरिकी डलरको खरिद, सुनको खरिद, निक्षेप, बन्ड र डिबेन्चरको खरिद, अन्य विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्री । वर्तमानमा प्राधिकरणले अमेरिकी डलर खरिद गरेर राख्न सके यो विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) को जोखिम पूरै हेज (जोखिम शून्य) हुन्छ । तर, यसमा पनि कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ छ । सुन र डलरको सम्बन्ध अल्पकालमा विपरीत हुन्छ; अर्थात् सुन डलरसँग प्राय: विपरित दिशामा परिवर्तन हुन्छ । यही सम्बन्धका कारणले सुनको खरिद डलरलाई हेज गर्ने अर्को उपाय मानिन्छ । नेपालमा सुन खरिद गर्न सकिन्छ, तर यसमा प्राधिकरणलाई ठूलो मात्राको सुन आवश्यक पर्ने हुँदा यो पनि कति व्यावहारिक छ भन्न सकिँदैन । व्यावहारिक रूपमा सुनलाई सुरक्षित रूपमा स्टोर गरेर राख्नु पनि अर्को चुनौती हुन सक्छ । अर्को तरिकामा प्राधिकरणले आफूसँग नभएको अधिक महँगो मुद्रालाई उधारो ऋणमा लिएर बेच्नु हो, तर यो तरिका पनि हामीकहाँ अहिले उपलब्ध छैन । त्यस्तै अधिक सस्तो विदेशी मुद्रा (अन्डरभ्यालुड करेन्सी) खरिद गरेर राख्नु पनि अर्को तरिका हो । धेरै ब्याजदरको निक्षेप, बन्ड वा डिबेन्चरको खरिदले पनि विदेशी मुद्राको जोखिमलाई धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । विदेशी पुँजी बजारमा एक्सचेन्ज रेट इन्डेक्स, करेन्सी रेट इटिएफहरू उपलब्ध हुन्छन्, जसको खरिद गरेर यो जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ ।
हेजिङ फन्डको व्यवस्था : सम्झौतापत्रमा हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ, तर यो शब्दावली सही होइन । हेजिङ फन्ड भन्ने धरणा संसारमा कहीं–कतै अभ्यासमा छैन, जे अभ्यास गरिएको छ, त्यो कि हेज फन्ड हो कि हेजिङ हो । यो फन्ड व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य न त हेज फन्डका लागि हो, न त हेजिङकै लागि । यसको सही शब्दावली ‘विदेशी मुद्रा जोखिम बहन कोष’ हो । यो फन्डमा नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वाटरको समान योगदान रहने बताइएको छ । यो फन्डको दुईतिहाइ दायित्व नेपाललाई पर्न गएको छ ।
यो फन्डले विदेशी मुद्राको जोखिम नै बेहोर्ने हो । यसको व्यवस्थाले के पुष्टि गर्छ भने यो खरिद सम्झौतामा विदेशी मुद्राको जोखिम ठूलो छ । नहुँदो हो त यसको व्यवस्था नै गर्नु पर्दैनथ्यो । तर, के यो फन्डले प्राधिकरणलाई आइपर्ने विदेशी मुद्राको जोखिम थेग्न सक्छ त ? पक्कै सक्दैन । यति सानो फन्डले त्यत्रो ठूलो सम्भावित जोखिम थेग्न सक्दैन । प्राधिकरणले विगतमा यस्ता धेरै सम्झौता गरेको छ, जसको जोखिम र दायित्व धेरै ठूलो छ, जसले पूरै विद्युत् प्राधिकरणलाई जोखिममा पारिदिन सक्छ ।
अमेरिकी डलरको भुक्तानी र कानुनी प्रश्न : कानुनत: नेपालमा नेपाली मुद्राबाहेक अन्य विदेशी मुद्रामा राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त संस्थाबाहेक अरू कसैले भुक्तानी लिन र दिन मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई बाहेक अन्य संस्थालाई विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने अनुमति दिन नमिल्ने हुनुपर्छ । त्यसैले यो कानुनी प्रश्न पनि हुन सक्छ ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि यस्तो सम्झौता गरेको छ, तर यसो भन्दैमा प्राधिकरणले यस्तो सम्झौता गरिरहन सक्छ भन्ने हुँदैन र यो कानुनी पनि हुँदैन । तसर्थ यो विषयमा प्राधिकरणले ध्यान नपु¥याएको देखिन्छ । अर्को नेपाल वाटरलाई पनि उही कानुनी प्रश्न आउँछ : के नेपाल वाटरले अमेरिकी डलरमा भुक्तानी लिन मिल्छ त ? प्राधिकरणलाई जे कानुनी प्रश्न उठ्छ, नेपाल वाटरलाई पनि सोही प्रश्न उठ्छ ।
नेपाल वाटरको सञ्चालन खर्च र अमेरिकी डलरमा भुक्तानी : नेपाल वाटरलाई नेपालमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नाका लागि आइपर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि पनि नेपाली मुद्राको आवश्यकता पर्छ । यदि नेपाल वाटरले प्राधिकरणबाट अमेरिकी डलरमा मात्र भुक्तानी लिने हो भने उसलाई फेरि विदेशी मुद्राको जोखिम आउँछ । त्यसैले अमेरिकी डलरमा भुक्तानी लिनु नेपाल वाटरका लागि पनि सही माध्यम होइन । विदेशी मुद्राको जोखिम प्राधिकरणलाई मात्रै होइन, नेपाल वाटरलाई पनि रहन्छ । त्यसैले उसले पनि यस्तो जोखिमबारे सोच्नुपर्छ ।
उत्तम मोडल : यदि प्राधिकरण र सरकारी निकायले विद्युत् आयोजनाहरू भारतीय लगानी र ऋण सहयोगमा बनाउने र उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा भारतीय मुद्रामा बेच्ने गरी परियोजना सञ्चालन गर्न र गराउन सक्ने हो भने धेरै हदसम्म यो विदेशी मुद्राको जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ । यही परिकल्पनामा चिनियाँ र बंगलादेशी लगानीकर्ताहरूसँग पनि विद्युत् आयोजनाको कार्य अघि बढाउन सकिन्छ ।
लाओस र थाइल्यान्ड अनि भुटान र इन्डियाले यो परिकल्पनामा केही आयोजना निर्माण गरेका छन्, जसमा विदेशी मुद्राको जोखिम धेरै हदसम्म न्यून गरेर देखाएका छन् । लाओसले थाइल्यान्डबाट थाई भाटमा ऋण लिई परियोजना बनाउँछ र ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् थाइल्यान्डलाई थाई भाटमा बेच्छ । भुटानले पनि त्यस्तै संरचनाका केही विद्युत् आयोजनाहरू बनाएको छ, जसमा परियोजनाको ऋण र खरिद सम्झौता दुवै भारतीय मुद्रामा गरिएको छ ।
लाओस र थाइल्यान्ड अनि भुटान र इन्डियाले गरेजस्तै संरचनामा हामीले पनि आयोजनाहरू परिकल्पना गरेर साकार पार्न सके हाम्रो लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय त्यही हुन्छ । यसरी हामी यो जोखिमलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल वाटरसँग यो विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र बाध्यता होइन । प्राधिकरणले यस्तो अप्राकृतिक विद्युत खरिद सम्झौता सुरुदेखि नै गर्नु हुँदैनथ्यो । किन ग¥यो, यो आश्चर्यको विषय छ । यहाँ प्राधिकरणले विदेशी मौद्रिक जोखिम बिल्कुलै बुझ्न नसकेको हो । यदि उसले बुझीबुझी यसो गरेको हो भने यो उसको हेलचेक्र्याइँ, लापरवाही र आत्मघाती कदम हो । यो यस्तो जोखिम हो, जुन प्राधिकरणले बिल्कुलै थेग्न सक्दैन र यसले प्राधिकरणलाई टाट उल्टाइदिन सक्छ । जे हुनु भइसकेको छ, प्राधिकरणले यो सम्झौता रद्द गरेर नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्ने बनाउन सके सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । भविष्यमा यस्तो प्रकारको सम्झौता प्राधिकरणले मात्र होइन, अन्य कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।

मुक्ति अर्याल