मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणको आशा बढाएको छ «

मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणको आशा बढाएको छ

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा गत चैत २४ गते नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले वर्तमान अवस्थामा सबैलाई समेटेको देखिन्छ । तर, मनि सप्लाइलाई बढाउने खालको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि बढाउन सक्ने जोखिम रहेको पूर्वगर्भनहरू बताउँछन् । कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त रहेको उत्पादन तथा आपूर्तिको संयन्त्रलाई पुनः सुचारु गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउनका लागि गरिएको मनि सप्लाइले अनुत्पादक क्षेत्रको बबलको समेत जोखिम रहेको छ । घट्दो ब्याजदर र उच्च तरलताका कारण पुँजी पलायन हुनसक्ने जोखिमको विषयमा केन्द्रीय बैंक होसियार हुनुपर्ने पूर्वगभर्नरहरूको सुझाव छ । सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मनि सप्लाइ बढाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतमात्र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह विस्तार दरको लक्ष्य राखेको छ । यसले मूल्यवृद्धि बढाउने र बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न भने सहज नभएको उनीहरूको भनाइ छ । कृषि तथा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिएको मौद्रिक नीतिले कृषिमा बैंक–वित्तीय संस्थाको लगानी बढाएको छ भने निर्यातजन्य उद्योगलाई समेत विशेष व्यवस्था गरेको छ । कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा योगदान दिने क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि स्रोत अभाव नहोस् भनेर कृषि तथा ऊर्जा बन्डको धारणा ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी अवधि कोरोना पीडितको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरेर ६ महिनादेखि १ वर्षभन्दा धेरै समय दिएका छन् । त्यसैगरी कोरोना प्रभावित उद्योगधन्दालाई चालू पुँजी उपलब्ध गराउने तथा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूलाई स्वेच्छिक मर्जरका लागि सहुलियत बढाएर आकर्षित गर्न खोजेको छ । पुँजी कर्जा तथा निक्षेप अनुपातको सीमालाई ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशतमा पु-याएको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्क ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ ले क्रमशः ०.७५, १, १.२५ र १.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पु-याउन जोड दिएको मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरेको छ । मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दबाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिने गरी आएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित रही पूर्वगभर्नरहरूसँग कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ
चिरञ्जीवी नेपाल
पूर्वगभर्नर
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति थ्री आर अर्थात् कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना र रिलिफ प्याकेजमा केन्द्रित रहेर आएको छ । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि सुझाव दिने क्रममा पनि यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएको थिएँ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति वर्तमान अवस्थालाई हेरेर नै आएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्थाहरूमा खुकुलो बनाएको अवस्था छ । यसले गर्दा जोखिम पनि उत्तिकै हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना महामारीको समस्या कहिलेसम्म हो । यसको निश्चित छैन । सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यो सम्भव छैन । मौद्रिक नीतिले गरेको खुकुलो नियमन व्यवस्था तथा राहतका कारण अधिक पैसा बजारमा जाने भएकाले मूल्यवृद्धि पनि ७ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था आउन सक्छ ।
केही समयपछि कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन निस्कन्छ । त्यसपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ । बजारमा माग पनि बढ्न थाल्छ । सोहीअनुसार आपूर्ति पनि हुन थाल्छ । त्यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण रहन सक्छ । त्यसका साथै रेमिट्यान्स पनि अहिलेको अवस्थामा गिरावट आउँदैन । त्यसैगरी विदेशी अनुदानबाट विदेशी सञ्चितिलाई कम गर्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणमा आशा त जगाउनुपर्ने हुन्छ । यो मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई कर्जा तिर्ने अवधि दुई वर्षसम्म नै पर सारिदिएको छ । यसले पनि उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि सकारात्मक भएको अवस्था हो । यो समय अवधिमा आर्थिक गतिविधिसहित अघि बढेन भने पैसा गलत तवरले प्रयोग हुन सक्छ । त्यसले गर्दा वित्तीय स्थिरतामा असर पर्न सक्छ । त्यसका साथै मूल्यवृद्धि बढ्न सक्ने लगायत नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । केन्द्रीय बैंकले मनि सप्लाइ बढाएपछि पैसा कता गइरहेको छ भन्ने विषयमा नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
केही वर्षअघि आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि मनी सप्लाइ बनाएको अवस्थामा पैसा गलत ठाउँमा गएर अनुत्पादन क्षेत्रमा बबल सिर्जना भएको अवस्था थियो, जसले गर्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत गाह्रो परेको अवस्था हो । सबै जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिँदा इमानदारिताको अभाव भएको देखिन्छ । यसमा केन्द्रीय बैंक चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ, तर उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको आत्मबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । अहिलेको अवस्थामा नीतिगत लचकता अपनाएको राम्रो हो । तर, लचकताले ल्याउन सक्ने जोखिमको विषयमा राष्ट्र बैंक सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।

बैंकहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर
विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र निकै प्रभावित भएको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कोरोनाको असरलाई बजेटमार्फत नै सम्बोधन गरेको देखियो । तर, नेपालको सन्दर्भमा कोरोना प्रभावितलाई बजेटले सम्बोधन नगरेपछि मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास भएको छ । बजेटले नगरेपछि मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने आशा गरेका अधिकांश क्षेत्रहरू सन्तुष्ट भएको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गरेर मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त कमिटी बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि पनि तयारी र अध्ययन पनि गरेको छ । सबैको चित्तबु्झ्दो रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुने गरी यसरी काम गर्ने भन्ने ठोस संरचना बनाएको खण्डमा प्रभावकारी हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले हरेक दिन बैंक–वित्तीय संस्थासँग सम्पर्कमा आएर एउटा छुट्टै एकाइमार्फत नियमन र सुपरिवेक्षण गरिनुपर्ने हुन्छ । यसरी काम गरेको खण्डमा आगामी पहिलो त्रैमासमा हुने मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत थप व्यवस्था गर्ने र गरिएका व्यवस्थालाई कडाइ गर्न सहज पनि हुन्छ ।
यो मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंक आफैँले कार्यान्वयन गर्ने होइन । कार्यान्वयन गराउने माध्यम भनेको बैंक–वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । यसपटक बैंकहरूका शाखालाई समेत तोकेर पुनर्कर्जा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले धेरैभन्दा धेरै र ग्रामीण भेगमा उद्यमी तथा व्यवसायीले यो सुविधा पाउने देखिन्छ । यसले लकडाउनपछि नयाँ गर्ने वा उद्यम–व्यवसाय सुरु गर्ने चाहने बेरोजगारीका लागि कुनै व्यवस्था गर्न सकेन । यसका लागि बैंकहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
धेरै प्रचार गरेको हुनाले पनि पपुलिस्टजस्तो देखिएको हो । अहिलेको अवस्थाले पनि सबैमा आशालाई समेटेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो । बजेटले सम्बोधन नगरेपछि कसैले त गर्नुप-यो । नत्रभने अर्को विद्रोह सिर्जना हुन्छ । यो नीतिमा कमी रहेको कुरा भनेको दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका करिब साढे ४ लाख उद्यमीको विषयमा केही बोलेको छैन । यी उद्योगहरूले २ खर्बभन्दा धेरैको कारोबार गर्दै आएका छैनन् । दर्ता नभएका उद्यम भनेपछि सहकारीबाट ऋण लिएर गरेका हुन सक्छन् । मौद्रिक नीतिले सहकारीबाट भएको लगानीको सन्दर्भमा केही बोलेन ।
यो मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दा निरन्तर प्रभावकारी नियमन भएको खण्डमा अहिलेको प्रशंसा जीवित रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा चारैतिरबाट अर्थतन्त्रमा पैसा आउने मात्र बाटो खुलेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि पुँजी कर्जा तथा निक्षेप अनुपातको विषयमा बढाएजस्तो गरेर कसिलो बनाएको कदम चलिएको हुनसक्छ । सीसीडी बढाउँदा, पुनर्कर्जा तथा अहिलेको तरलताले पैसा मात्र बजार हुने भयो । यसले मूल्यवृद्धिलाई दबाब दिन्छ । यसका लागि सेवा–शुल्क कस्ने, सीसीडी बढाएजस्तो गरेर कस्ने नीति लिएको देखिन्छ । संयमित भएर अघि बढ्ने नीति लिएको हो । कर्जा चाहिने जतिले कर्जा लैजाऊ भनेको छ । तर, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह वृद्धिदर २० प्रतिशतमात्र भनेको छ । विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशतमा नै राखिएको छ । यो भनेको परम्परागत नै हो ।
घरजग्गा र सेयर बजारमा लगाएको सीमा खुकुलो बनाएको अवस्था छ । त्यसैले पनि कोरोना प्रभावितले लगेको पुनर्कर्जालाई आफ्नो उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा उत्पादन वितरणको संयन्त्र पुनः सुचारु गर्न लगानी गर्छन् भन्ने हो । यसमा केन्द्रीय बैंक चनाखो हुनुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंक सचेत भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ
दीपेन्द्रपुरुष ढकाल
पूर्वगभर्नर
मौद्रिक नीतिले वर्तमान अवस्थामा सबैलाई समेटेको देखिन्छ । तर, मनि सप्लाइ बढाउने खालको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि बढाउन सक्ने जोखिम रहेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक सचेत भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त रहेको उत्पादन तथा आपूर्तिको संयन्त्रलाई पुनः सुचारु गराउन पुनर्कर्जाको सुविधा तथा कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि समय थप गरेको छ । त्यसका साथै कर्जाको जोखिम व्यवस्थामा दिएको सहुलियताले बैंक–वित्तीय संस्थालाई पनि केही सहज भएको अवस्था छ । मौद्रिक नीतिले उद्योगी–व्यवसायीलाई ध्यानमा राख्दै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचनाको व्यवस्थाले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि पुरानो लयमा आउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मनि सप्लाइ बढाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशत मात्र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह विस्तार दरको लक्ष्य राखेको छ । यसले मूल्यवृद्धि बढाउने र बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न भने सहज छैन । कृषि तथा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिएको मौद्रिक नीतिले कृषिमा बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी बढाएको छ भने निर्यातजन्य उद्योगलाई समेत विशेष व्यवस्था गर्नु सकारात्मक हो ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पु-याउन जोड दिएको मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरेको छ । मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दबाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै कन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नियमन र सुपरिवेक्षणको पक्षलाई चुस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

आगामी दिनमा आउन सक्ने संकट ख्याल गरेर मौद्रिक नीति आएको छ
तिलक रावल

पूर्वगभर्नर
बजेटबाट निरुत्साहित र हतोत्साहित उद्यमी, व्यापारी, कृषक, सर्वसाधारणलाई मौद्रिक नीतिबाट केही आशा जगाएको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो क्षमताभित्र रहेर केही गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई आइपरेको र आगामी दिनमा आउन सक्ने संकटलाई केन्द्रीय बैंकले बुझेर मौद्रिक नीति ल्याएको स्पष्ट हुन्छ ।
मनि सप्लाइ स्थिर रहेको अवस्थामा पनि मूल्यवृद्धि माथि जान सक्छ । त्यसमाथि उत्पादनशील क्रियाकलापमा पैसा लागेन भने त्यसले पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्छ । खास गरी भारतीय आपूर्ति संयन्त्रमा अवरोध आएको खण्डमा त्यसले संकटको अवस्थामा धकेल्छ । त्यसका साथै मूल्य वृद्धि बढ्न सक्छ ।
अहिलेसम्म भारतबाट हुने आपूर्तिमा समस्या नभएकाले आगामी दिनमा पनि त्यस्तो नहोला । बढेको मुद्राप्रदायक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्नुप-यो । उत्पादन बढ्नुप-यो । उत्पादन बढेको खण्डमा आपूर्ति बढ्छ । यसले मूल्यवृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । तर, उत्पादनशील क्रियाकलापमा पैसा लागेर र मुद्राप्रदायक मात्र बढ्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसमाथि भारतीय आपूर्ति संयन्त्रमा अवरोध आयो भने अझै संकटपूर्ण अवस्था रहन्छ ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह वृद्धिदर २० प्रतिशत मात्र भनेको छ । यसले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैगरी विस्तृत मुद्राप्रदाय १८ प्रतिशतमा नै राखिएको छ । यसले गर्दा मूल्यवृद्धि बढ्ने तथा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ पैसा जाने जोखिम रहन्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई कर्जाको भाखा सर्ने तथा ब्याजदर घटाउने खालको नीति लिएको छ । त्यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा गरेको कडाइले केन्द्रीय बैंक संयम रहेको देखिन्छ । तर, मौद्रिक नीति अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रो आएको हुनाले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बैंकले विशेष योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्