बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान स्थिति

मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकासबाट मुलुकमा आर्थिक विकासमा तीव्रता आउँछ । उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि भएर मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुन्छ । यस अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, बचत परिचालन, निर्यात व्यापार अभिवृद्धि, राजस्व परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
४० को दशकबाट सुरुआत भएको उदार वित्तीय नीतिबाट सबैभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावित परेको छ । राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएका पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक मात्रै रहेकोमा यो वित्तीय उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि झन्डै ४ दशकको बीचमा २७ वटा राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएका वाणिज्य बैंकहरू, २३ वटा विकास बैंक, २२ वटा वित्त कम्पनी, ८९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार बैंक गरी कुल १ सय ६२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यस्तै २ वटा बिमा कम्पनी रहेकोमा अहिलेसम्म आइपुग्दा ४० वटा बिमा कम्पनी, ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी (बचत तथा ऋण सहकारी १३ हजार ९ सय १७ ) संस्थालगायत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंकसमेत सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये वाणिज्य बैंकका ४ हजार २ सय १९, विकास बैंकका १ हजार २ सय १३, वित्त कम्पनीका २ सय ३९ र लघु वित्तका ३ हजार ९ सय ६९ गरी देशभरमा ९ हजार ६ सय ४० वटा शाखा कार्यालयबाट सेवा पु-याउँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा प्रतिशाखा औसत ३ हजार ७२ जनसंख्यामा सेवा पुगेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप खाताको संख्या ३ करोड १७ लाख ३२ हजार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ३ लाख ३५ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता ९ लाख ९८ हजार रहेका छन् ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २०७६ पुस मसान्तसम्म कुल सम्पत्ति र दायित्वको हिस्सा ८८.१ प्रतिशत र यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अंश १६.८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय स्थायित्वको परिसूचकमध्ये कुल निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २०७६ असारमा १.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ पुसमा १.८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै वित्तीय प्रगाढता एवम् वित्तीय पहुँचका हिसाबले हेर्दा आब २०७५-७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विस्तृत मुद्राप्रदायको अनुपात १०३.६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अनुपात ८४.१ प्रतिशत र कुल निक्षेपको अनुपात ९३.५ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न हरेक गाउँपालिकामा एक वाणिज्य बैंक पु-याउने लक्ष्यअनुरूप हालसम्म ७ सय ४६ पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्थापना भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार बैंकहरूमा खोलिएको निक्षेप खाताका अनुसार ६०.९ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को फागुन मसान्तसम्ममा निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३४ खर्ब ९४ अर्ब २१ करोड रहेको छ भने निजी क्षेत्रमा ३१ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा यो अंश ६.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने भारित ब्याजदर ६.८ प्रतिशत तथा कर्जामा लिने भारित ब्याजदर ११.८ प्रतिशत रहेको छ भने औसत आधार दर ९.५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको उल्लिखित स्थितिले चार दशकयताको बैंकिङ क्षेत्रमा भएको विकासको अवस्थालाई नियाल्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगसँगै बैंकिङ सेवा छिटो–छरितो ढंगले प्राप्त गर्ने आधार तयार हुँदै गएको छ । म्यानुल सिस्टमबाट कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा फड्को मारेको बैंकिङ सेवा अब ग्राहक वर्गका लागि घरमै बसेर सेवा मोबाइलबाटै लिन सक्ने, आफूले खाता खोलेको बैंक शाखामा नपुगी आफूले चाहेको बैंक शाखा वा पायक पर्ने बैंक शाखाबाट भुक्तानी लिन सक्ने, रकम जम्मा गर्न सक्ने, एटीएम सेवाबाट जुनसुकै बेला रकम भुक्तानी लिन सक्ने आधुनिक बैंकिङ सेवाका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । दुर्गम पहाडी भेगमा तीन–चार दिन आवतजावत गरेर मात्रै बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने गरेकोमा अब मोटरबाटो नभएका ठाउँमा पनि गाउँघरमै दुई–तीनदेखि चार–पाँच घण्टासम्मकै दूरीसम्म पुगेर बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने स्थितिको विकास भएको छ ।
यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा जुन हिसाबले विकास र विस्तार भएको छ । यसले संख्यात्मक रूपमा विकास र विस्तार भएको छ । तर, गुणात्मक हिसाबले भने बैंकिङ क्षेत्रबाट अझै पनि आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, बेरोजगारी न्यूनीकरणको हिसाबले योगदान पुग्न नसकेको स्थिति छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट कुल कर्जाको ८० प्रतिशत रकम बिग हाउसका ठूला ऋणीहरूले मात्रै लिने गरेको स्थिति छ । सर्वसाधारण जनताबाट संकलित निक्षेप रकम यसर्थ सीमित व्यक्ति र कम्पनीमा कर्जास्वरूप प्रवाह हुने जुन स्थिति छ, यसले गर्दा पनि चालीसांै लाख मानिस बेरोजगार भएर रोजगारीको खोजीमा विदेश भौंतारिनुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले गर्दा बैंकहरूको संख्यात्मक उपस्थिति त भयो तर उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धिको हिसाबले ठोस योगदान पुग्न नसकिरहेको स्थिति छ । बैंकहरूको कर्जा स्प्रेड दर पनि फराकिलो रहेको छ; अर्थात् निक्षेप कर्ताले न्यून दरको मात्रै प्रतिफल छ, योे मुद्रास्फीतिको भन्दा न्यून रहेको छ । कृषि कर्जामा महँगो ब्याजदर तर गाडी खरिद र घर निर्माणका लागि सस्तो खालको ब्याजदर बैंकिङ क्षेत्रको विशेषता बनेको छ । कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिक्षेत्रको विकासका लागि कृषि आधारित उद्योगको विकास, विस्तारका साथै उत्पादन वृद्धिमा ठोस योजना र कार्यक्रमको अभाव छ । बैंकहरू पनि सजिलो खालको धितोमुखी र मध्यम वर्ग लक्षित रियल स्टेट, घर निर्माण, सवारी साधन खरिद, ओभर ड्राफ सुविधाजस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न लालयित हुँदै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि सारेको कुल कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति अगाडि सारे पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी नगरेबाट पनि कृषिक्षेत्र बैंकहरूबाट उपेक्षित भएको छ । वास्तवमा अन्य क्षेत्रभन्दा कृषिक्षेत्रबाट चाँडो उत्पादन हुने र उत्पादित वस्तु चाँडो बिक्री–वितरण भई बैंकहरूमा नगद भित्रिन सक्ने भए पनि बैंकहरूबाट कृषिक्षेत्रमा साना किसान, बेरोजगार लक्षित कर्जा प्रवाह गर्न प्राथमिकता नदिइनु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । बैंकहरूले कन्सोर्टियम फाइनान्सबाट पनि आयात व्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृषि आधारित ठूलठूला खाद्य उद्योग, प्रशोधन उद्योग, दाना उद्योग, मलकारखाना, कटनमिल, कारखाना, दूध, मासुमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठूलठूला पशुपालन फार्ममार्फत आधुनिक पशुपालनका क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको उल्लिखित स्थितिमा सरकारले आव २०७७-७८ को बजेटबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने गरी नियमनकारी व्यवस्था मिलाउने, कोभिड–१९ का कारण प्रभावित बनेका उद्योग–व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने, नयाँ लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहित गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने उल्लेख छ । यस्तै बजेटमा ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलुु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर मौद्रिक नीतिले कति रकमको कोष बनाउने खुलाएको छैन । यसैगरी बैंकहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई उच्चारण गरेको छ । बजेटले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज, बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षणका लागि १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पुँजीको परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा लघु वित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाउने उल्लेख छ ।
बजेटले नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका अवसरमा सहभागी गराउने र यस्तो श्रमसम्बन्धी नियमको परिपालना गर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई वित्तीय र मौद्रिक सुविधा उपलब्ध गराउने तथा कोरोना प्रभावित घरेलुु, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको कोष खडा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोनाकोे कहरका बीचमा आएको प्रस्तुत बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेपछि ठोस योजनाका साथ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले निर्वाह गर्ने भूमिका अझ बढी ठोस योजनाका साथ आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा चैत ११ देखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरु भएपछि यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको देखिन्छ । खासगरी बैंकहरूले मासिक वा त्रैमासिक रूपमा असुली गर्न कर्जाको किस्ता र ब्याज असुली नहुँदा बैंकहरूमाा नगद भित्रिने समस्या बढेको छ ।
कोभिड–१९ मा उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिन केन्द्रीय बैंकले कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने, लकडाउन अवधिपछि भुक्तानी अवधि समाप्त भएका कर्जामा पेनाल ब्याज नलाग्ने, कर्जाको किस्ता बुझाउने अवधिमा सहुलियत दिने आदि निर्णय गरेको छ, जुन आउने मौद्रिक नीतिबाट ठोस ढंगले उल्लेख हुने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा यतिबेला प्रभावित भएको देखिन्छ । खासगरी कर्जा प्रवाहमा कमी र पाकेको ब्याज समयभित्र असुली नहुँदा बैंकहरूको मुनाफामा असर पर्ने देखिएको छ । अर्बभन्दा बढी रकम मुनाफा गरिरहेका बैंकहरूलाई भने नाफाको हिस्सा केही घटे पनि खास फरक नपर्न सक्छ, तर भर्खरै मात्र मुनाफातर्फ गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने चुनौती खडा हुने देखिएको छ ।
यद्यपि कोभिड–१९ बाट उत्पन्न भएको चुनौतीसँगै लकडाउन खुकुलो हुँदै जनजीवन सामान्य हुन थालेपछि आर्थिक गतिविधिको वृद्धिसँगै बैंकिङ क्षेत्रका लागि लगानी गर्ने प्रचुर सम्भावना र अवसर सिर्जना हुने देखिन्छ । खासगरी सरकारले बजेटमार्फत अगाडि सारेको रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरूले ठोस योजना बनाएर लाग्न जरुरी छ । यस्तै कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका १०–१५ लाख श्रमिक फिर्ता भई आउने जुन स्थिति छ, यसलाई बैंकहरूले अवसरका रूपमा लिएर उत्पादनशील र रोजगारी वृद्धि गर्ने कृषि र साना घरेलुु उद्योग आधारित क्षेत्रमा व्यापक लगानी विस्तार गर्ने ठोस योजना बनाउन जरुरी छ ।
अब मुलुकको आर्थिक विकासको अपरिहार्यताका आधारमा बैंकहरूले उपभोग्य, सवारी साधन, हायर पर्चेजजस्ता क्षेत्रमा होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, निर्यातजन्य उद्योगतर्फ लगानी केन्द्रित गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने हिसाबले लगानी नीतिलाई अगाडि सार्न जरुरी छ ।
बैंकहरूले लगानीयोग्य साधन वृद्धि गर्न पुराना ऋणीहरूलाई थप छुट र सहुलियत प्रदान गरी कर्जा असुलीमा तीव्रता ल्याउने, बचत कर्ताहरूलाई निक्षेपमा थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने गरी ब्याजदरमा वृद्धि गर्ने, आवश्यकताका आधारमा बाह्य स्रोतबाट पुँजी जुटाउने योजना बनाउने तथा बैंक स्प्रेड दर ४ प्रतिशतभन्दा मुनि नै कायम गरी बैंक कर्जालाई सरलीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यस्तै अझै पनि ३५–४० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुग्न नसकेको स्थितिमा अब हरेक गाउँपालिका हँुदै घना बस्ती र सहरीकरण हँुदै गएका नयाँ ठाउँमा सेवा प्रदान गर्न बैंकका नयाँ शाखाहरूको स्थापना गरेर मात्रै अर्थतन्त्रमा मौद्रिकीकरण गर्न सकिन्छ र अनि मात्रै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । बैंकहरू खुल्ने क्रमसँगै बैंकहरूमा बढेको सञ्चालन खर्चलाई घटाउन जरुरी छ । लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको निक्षेपबाट सञ्चालन हुने बैंकहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई दिइने उच्च दरको तलब पारिश्रमिक, उच्च अधिकृतहरूलाई सवारी साधनका सुविधा र फर्निसिङलगायतका क्षेत्रमा हुने खर्चले पनि लागत बढाएको छ । मौद्रिक नीतिले यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने देखिएको छ ।
यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा पनि खर्चमा न्यूनता ल्याउने र मितव्ययिता अवलम्बन गर्न जरुरी छ । यसो हुँदा मात्रै ग्राहकवर्ग थप लाभान्वित हुनेछन् । यस्तै कोरोनाको महामारीका बेला मोबाइल बैंकिङ सेवा विस्तार गरेर ग्राहकवर्गलाई घरघरबाटै सेवा पाउन सक्ने गरी सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ । आशा गरौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि बजेटले परिलक्षित गरेको उद्देश्य र क्षेत्रगत कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ठोस नीति लिएकाले अगाडि बढ्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।