गोरखाका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत «

गोरखाका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत

गोरखाका सरकारी कार्यालयहरुले गत आर्थिक वर्ष ८५ प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेका छन् । जिल्लाका संघ र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरुको गत आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ८५.३१ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको पुँजीगत खर्च ८२.५९ र प्रदेशका कार्यालयहरुको खर्च ८८.२ प्रतिशत रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक नारायणदत्त शर्माले जानकारी दिए ।
“जिल्लाको कुल चालु खर्च भने ५१.४० प्रतिशत छ” उनले भने, “संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयका लागि पुँजीगत तर्फ ८ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन थियो । त्यसमा ७ अर्ब ३१ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।”
यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । जिल्लास्थित संघ र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ८ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये १ अर्ब ७६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको प्रमुख कोष नियन्त्रक शर्माले जानकारी दिए ।
चालूतर्फ भने १३ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ६० करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । यो खर्चमा जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहको भने खर्च विवरण समावेश छैन ।
जिल्लाका संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयबाट ८ अर्ब ८७ करोड ८६ लाख र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयबाट १ करोड ७१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक नारायणदत्त शर्माले बताए ।
“कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास र लकडाउन जस्तो असजिलो परिस्थितिका बीच पनि जिल्लामा भएको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नै मान्न सकिन्छ ।” उनले भने । संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरु मध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गतको इकाईको कुल बजेट खर्च ९९ प्रतिशत नाघेको छ भने प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरुमध्ये कृषि ज्ञानकेन्द्र गोरखाको वजेट खर्च शतप्रतिशत रहेको पनि प्रमुख कोष नियन्त्रक शर्माले बताए । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले गरेको खर्च र राजस्व आम्दानी लगायतको पूर्णविवरण भने प्राप्त भइनसकेको उनको भनाई छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्