सवारी कर्जाको नीति पुर्नविचार गर्न माग «

सवारी कर्जाको नीति पुर्नविचार गर्न माग

मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रका अधिकांश संघ संगठनहरूले स्वागत गरे पनि अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पनि आलोचना गरेका छन् । अटोमोबाइल क्षेत्रले बैंक फाइनान्सको सीमा बढाएर सवारीसाधन खरिद गर्न बैंकको कर्जा प्रवाह ९० प्रतिशत पु-याउन माग गरिरहेको बेला शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कर्जाको सीमा यथास्थिति (५० प्रतिशत) मै राखेपछि यो क्षेत्रका व्यावसायी निराश भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने विगतको नीतिलाई शुत्रवार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिएको जनाउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
५० प्रतिशतको सीमा हुँदा उपभोक्ताले सवारीसाधन खरीद गर्न नसकेको र संकटको समयमा गाडीहरूको बिक्री पनि घटेको बताउँदै अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई राहतका रूपमा कर्जा प्रवाहको सीमा बढाएर बिक्री वितरणमा सहजीकरण गर्नु पर्ने यस क्षेत्रका व्यावसायीले माग गदैं आएका थिए । नाडाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रबाट प्रस्तुत सुझावहरूबारे कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आम जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि सरकारले लगाएको लकडाउन झण्डै तीन महिना लामो पूर्ण बन्दाबन्दी र हालको आंशीक बन्दाबन्दीको कारण धरासायीको अवस्थामा पुगेको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरूप्रति पुनर्विचारका लागि अनुरोध गरेको छ ।”
नाडाले विज्ञप्तिमा हाल प्रचलित रहेको ‘हायर पर्चेज लोन’ को सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थामा पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेको हो । यस नीतिले सरकारको राजश्व संकलन र रोजगारीदेखि आयातमा प्रभाव पारेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा यो घटेर ३ लाख ७० हजार २३८ वटा पुगेको छ । अर्थात १५.३९ प्रतिशतले आयात घटेको नाडाले जनाएको छ ।
आव २०७५-७६ को माघ महिनासम्मको आयात र २०७६-७७ को माघ महिनासम्मको आयात तथ्यांकलाई तुलना गर्दा पनि कुल आयात नै १६.८० प्रतिशतले घटेको नाडाले जनाएको छ ।
प्रत्येक वर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कुल आयात ओरालो लाग्दै गएको छ । राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले अवस्थमा कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी विगतमा ल्याईएको सोहि नीतिलाई नै निरन्तरता दिनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको नाडाले ठहर गरेको छ । उल्लेखित निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी यस कर्जाको सीमा वृद्धि गरी ९० प्रतिशत पु-याउनु पर्ने माग नाडाको रहेको छ । यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरूका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरूप ओरालो लागेको सवारी साधनहरूको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वभाविक रूपले वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने विश्वास नाडाको रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्