आधार दर र कर्जाको ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर «

आधार दर र कर्जाको ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर

संघीय संसद्को अर्थ समितिले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक-वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार आधार ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर एउटै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा ल्याउनु आवश्यक नीतिगत व्यवस्था समेत गर्न समितिले सुझाएको हो ।
वाणिज्य बैंकहरू सबैको आधार ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर एकै हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यसैगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको पनि समूहगत अधार ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने सुझाव समितिको छ । आधार ब्याजदर निर्धारण गर्दा उपयुक्त शीर्षकहरूमात्र समावेश गरी वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन समेत समितिले सुझाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्धारण गर्ने ब्याजदर बैंकहरूको मिलेमोतोमा नभइ माग र सन्तुलनका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई सुृझाव दिएको छ । तरलताको अवस्थामा हुने तथा उतारचढावमा न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकभित्र हुने वातावरण तयार गर्ने व्यवस्था नीतिले गर्नु पर्ने सुझाएको छ ।
समितिले संस्थागत सुशासनलाई सबैभन्दा वढी प्राथमिकता दिँदै बैंक तथावित्तीय संस्थालाई दिशाबोध गर्ने सञ्चालक एवं संस्थापकहरूले व्यक्तिगत हित र स्वार्थभन्दा संस्थाको हितलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । कोरोना प्रभावको विश्लेषण गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा पुनर्संरचना, ब्याज पुँजीकरण र पुनतालिकिकरण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत समितिले सुझाएको छ । घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनलगायता कोरोनाका कारणले संकटग्रस्त भएका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ५ प्रतिशत ब्याजमाकर्जा उपलब्ध गराउन बजेटमा उल्लेख भएको ५० अर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
कारोनावाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन, सार्वजनिक यातायातलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने एक खर्बको सम्मको पुनर्कर्जा सुविधा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत सुझाएको छ ।
अवैधानिक बाटोवाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउनको लागि विप्रषण पठाउँदा लाग्ने लागत कम गर्ने नेपालीहरू धेरै संख्यामा रहेका मलुकहरू जीटूजी मोडलवाट जानुपर्ने सुझाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्