लघुवित्तमा सावधानीको खाचो

गरिबी निवारणको अचुक अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरिंदै ९० को दशकमा सुरु गरिएको लघुवित्त अभियानले हालैका दिनहरूमा नेपालमा बाटो बिराउन थालेको महसुस गर्न थालिएको छ । खास गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य र विकास बैंकको लाइसेन्स दिन छाडेपछि जसरी भए पनि बैंक त खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सञ्चालन स्वीकृतिका लाइसेन्समात्र हात पार्ने उद्देश्यले खुलेका केही लघुवित्त बैंकहरू यतिखेर समस्यामा परेका खबरहरू आउन थालेका छन् । प्रोफेस मोहम्मद युनुसले बंगलादेशमा सञ्चालन गरेको ग्रामीण बैंक मोडलका लघुवित्तहरूको आफ्नै खालको विशिष्टता छ । त्यसको आफ्नै सञ्चालन विधि छ । गरिबीमा रहेका समुदायसमक्ष पुगेर त्यहाँका महिलाहरूलाई संगठित गरी सुरुमा ससानो अनुपातको ऋण प्रवाह गर्ने र उनीहरूलाई बचतका विधि सिकाउने ग्रामीण बैंक मोडल नेपालमा व्यावसायिक र मुनाफामुखी बन्दै गएसँगै यसको अवधारणामै प्रश्नचिह्न उब्जिएको हो । लघुवित्त बैंकहरूको सञ्चालन विधि नै फरक भएकाले तुलनात्मक रूपमा यिनको सञ्चालन लागत बढी हुन्छ नै, सोही कारण लघुवित्तले लिने ब्याजदर बढी भएको आवाज बारम्बार उठ्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि लघुवित्त बैंकहरूको ब्याजदरमा सीमा (स्प्रेडदर) पनि कायम गरेकै हो । यससँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकबाट अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, समस्या स्प्रेडदरको मात्र होइन, हालसम्मका सञ्चालन अनुभवले नेपालको समग्र लघुवित्त अभियानकै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो बढ्दै गएको देखाउँछ, किनकि लघुवित्त बैंकका सञ्चालकहरूले पछिल्लो समयमा वाणिज्य बैंकसरह अन्य बैंकिङ कारोबारसमेत गर्न पाउने माग गर्दै आइरहेका छन् ।
अहिले देशभरि ४२ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले २ हजार १ सय २१ शाखामार्फत २५ लाख ५० हजार सदस्यहरूलाई लघुवित्त सेवा प्रवाह गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यो भनेको करिब २० लाख घरपरिवासम्म लघुवित्त सेवा पुगेको छ भन्ने आधार पनि हो, कतिपय लघुवित्त ग्राहकहरूले बहुबैंकिङ कारोबार गरिरहेका र कतिपय लघुवित्त सदस्यहरू एकै घरपरिवारबाट दुई–तीन जनासम्म भएका कारणले कुल सदस्यभन्दा परिवारको अनुपात कम देखिएको हो । यीमध्ये २५ लाख ४८ हजार बचतकर्ताहरूको ३९ अर्ब ७० करोड ६० लाख रुपैयाँ लघुवित्त बैंक तथा संस्थाहरूमा जम्मा छ । यसबाहेक गरिबी निवारण कोष र अन्य विकास कार्यक्रममार्फतका महिला बचत समूहहरूको थप १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बाहिर सञ्चितिमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यो बचतलाई उचित रूपमा लगानीमा परिवर्तन गरी उद्यमशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष नीतिगत पहल गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
सही ढंगले लघुवित्त कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने यसले प्रत्यक्ष रूपमै गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्न सक्छ नै, तर जुन ढंगले लघुवित्त कार्यक्रमबाट लिएको रकम दुरुपयोग गर्ने, लघुबैंककै सञ्चालकहरू नाफाको खोजीमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा लाग्ने क्रम बढेको छ, यसले भने लघुवित्त मात्र नभएर समग्र वित्तीय प्रणालीमाथि नै जोखिम उत्पन्न गरेको छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार निष्क्रिय लघुवित्त समूहहरूको संख्या ५४ हजार छ भने निष्क्रिय सदस्यहरूको संख्या करिब ३९ हजार छ । यसैगरी ऋण तिर्न बाँकी ग्राहकहरूको संख्या ६६ हजार ७ सय छ, यो गत वर्षभन्दा करिब १६ प्रतिशतले बढेको हो । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रलाई संकटमा पर्नबाट बचाउने हो भने ऋण तिर्न बाँकी सदस्यहरूको संख्या घटाउँदै लैजानुपर्छ भने बढीभन्दा बढी समुदायलाई जिम्मेवार तुल्याउनु नै ऋण जोखिमबाट बच्ने आधार हुन सक्छ ।