कृषिक्षेत्र : नीतिमा पहिलो प्राथमिकता, बजेटमा आठौं

सलह नामक फौजीकीरा असारको दोस्रो साता नेपालमा पनि प्रवेश ग-यो । अफ्रिका हुँदै भारत छिरेको र त्यहाँका किसानहरूको बालीनाली नष्ट गरिरहेको सलह बाराको निजगढमा पहिलो पटक देखा परेपछि आममान्छे दंग परे । कृषि मन्त्रालयले नै एक महिनाअघि सलह नेपालमा आउने सम्भावना नरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । तर, त्यसविपरीत नेपालमा सलह आयो नै ।
सलह कीराले तराईमा के–कति क्षति गर्ला वा नगर्ला, त्यो अध्ययनको विषय बनेको छ । तर, सरकारले बारम्बार गर्ने कृषि क्रान्तिका कुरा, सरकारको कृषकसँगको व्यवहार, कृषिमा बजेट प्राथमिकतालाई तादात्म्यता मिलाउँदा कृषक र कृषिक्षेत्र सदैव हेपिएको भान हुन्छ । सलह नेपालमा भित्रनासाथ प्रदेश ५ को सरकारले त किसानलाई ‘टिपेर ल्याऊ, किलोको २० रुपैयाँ लैजाऊ’ भन्ने पुरस्कार घोषणा ग-यो । कृषक र कृषिक्षेत्रमाथि त्योभन्दा मजाक र अपमान अरू के हुन सक्ला ? सरकारलाई एक किलो कीरा टिपेर २० रुपैयाँ ग्रहण गर्नुपर्ने नेपालका किसानको नियति गज्जब छ ।
यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि नेपालमा कृषिक्षेत्र र किसानमाथि राज्यको सोच कतिसम्म घटिया छ भन्ने । अनि कसरी कृषिक्षेत्र युवाहरूको आकर्षणको क्षेत्र बन्न सक्छ ?

भाषणमा पहिलो प्राथमिकता, बजेटमा आठौं
तथ्याङ्कअनुसार अझै पनि नेपालमा कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन् । त्यो पनि धेरैजसो निर्वाहमुखी नै छ । व्यावसायिक ढर्रामा त अघि बढ्नै सकेको छैन । त्यसमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनै सकेको छैन । नारा र भाषणमा नै कृषिक्रान्ति र त्यसको व्यावसायिकताको कुरा सीमित छन् । विगतभन्दा आउने आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि कृषि बजेट केही बढाइएको त देखिन्छ । आउने वर्षका लागि कृषिक्षेत्रलाई ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो विगतको भन्दा थोरै बढी हो । तर, सरकारले कृषिलाई नीति तथा कार्यक्रममा जुन ढंगले पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि बजेटको हिस्सालाई हेर्दा आठौं नम्बरमा सीमित गरिएको देखिन्छ । कुल बजेटको २.८ प्रतिशतमात्रै कृषिक्षेत्रमा राज्यको लगानी देखिन्छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिजोआजका वर्षहरूमा ३४ प्रतिशत अर्थात् अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी योगदान राख्दै आएको छ । तर, राज्यको यस क्षेत्रमा लगानीको अवस्थालाई हेर्दा कृषि र कृषकमाथि अन्याय नै गरिएको ठहर्छ । खासगरी यस वर्ष कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रभावस्वरूप नेपालमा पनि अन्य क्षेत्र मारमा परेको, सहरमा बस्नेहरू गाउँ पसेका कारण कृषिले नै आर्थिक टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ । कृषिक्षेत्रले नै आर्थिक वृद्धि गराउने आशा गरिएको छ ।
तर, कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याइएको बजेट, मल तथा बीउबिजनको उपलब्धतामा कठिनाइको समस्या दोहोरिनुले कृषिक्षेत्रले सोचेजस्तो प्रगति गर्न सक्ने छाँट छैन । त्यसमाथि धान रोप्ने कार्य सुरु हुँदाहँुदै भारतबाट भित्रिएको सलहले के–कति क्षति पु-याउने हो, अड्कल गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्को विडम्बना के पनि छ भने कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याइएका निम्छरै खालका बजेट पनि खर्च हुन सकेका हुँदैनन् । विगत वर्षहरूमा ३४ अर्बसम्म कृषि बजेट खर्च नभएका उदाहरण छन् । त्यसबाहेक सरकारले कृषकलाई दिइँदै आएको अनुदान समेत वास्तविक किसानको हातमा पर्ने गरेको छैन । त्यस्ता रकम राजनीतिक छत्रछायामा रहेका बिचौलिया ठगहरूको हातमा पर्ने गरेको छ । सरकारले कृषिमा बजेट केही बढाए पनि मलमा समेत कर बढाएर किसानको ढाड घुमाउरो तवरले सकेकै छ । सरकारले कुनै पनि तवरले किसानको भलो चिताएको देखिँदैन । फगत भाषणमा मात्रै कृषि कार्यक्रमहरू सीमित छन् । किसान हेपिएका मात्रै छैनन्, पिल्सिएका पनि छन् । जब किसानले बालीनाली भिœयाएर बेच्ने बेला आउँछ, त्यतिबेला एउटा–एउटा निहँुले बिचौलिया व्यापारीले किसानको उत्पादन कौडीको भाउमा गुट्मुट्याउने गरेका छन् । तर, त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न, किसानको बजार सुरक्षा गर्न राज्यले कत्ति पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । यसरी अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा कृषिक्षेत्रप्रति राज्यको भूमिका निकै कमजोर रहँदै आएको छ । कृषिक्षेत्र हेपिएको छ ।

कृषिमा लगानी
नेपालमा असम्भव नभए पनि तत्काल सम्भव नहुने तेल, ग्यासमा परनिर्भर भए पनि कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने ज्यादै नै टट्कारो आवश्यकता छ । नेपालको राष्ट्रियता भूगोलमाथि विदेशी विस्तारवादले पटक–पटक प्रहार गर्नुको एउटा कारण कृषिमा परनिर्भर हुनुले पनि हो ।
अझै पनि नेपालको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत हाराहारी मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा नै बसोबास गर्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले मुख्यतया निर्वाहमुखी कृषि अँगाल्दै आएका छन् । त्यत्रो जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहे पनि सरकारले मल, बीउलगायत अपरिहार्य कुराहरू अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्दा, शीत भण्डारहरू व्यवस्था गर्न नसक्दा, कृषि सडकहरूको विस्तार गर्न नसक्दा, कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले प्राथमिकताका साथ लगानी बढाउन नसक्दा, आधुनिक प्रविधिहरू भिœयाउन नसक्दा यस क्षेत्रको नतिजा सुधार हुन नसकेको हो ।
नेपालमा उदारीकरणको सुरुवात भएपछि सबैभन्दा मौलाएको क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र भए पनि कृषिमा बैंकहरूको लगानी प्रथमिकता हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय देखिन्छ । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरू राष्ट्र बैंकको भूमिकाका कारण कृषिक्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने कडा प्रावधानका कारण यस क्षेत्रमा बैंकहरूको पनि लगानी बढ्न थालेको छ । फलस्वरूप व्यावसायिक कृषिको थालनी हुन थालेको छ ।
खासगरी ग्रामीण भेगमा बस्ने जनतामा पुग्ने वित्तीय स्रोतको पहुँच र साक्षरताले नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्नेछ । यद्यपि सानो–सानो अंशमा पुँजी निर्माण तथा परिचालन गर्ने कार्यमा सहकारी क्षेत्रले केही हदसम्म नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासमा सघाउ पु-याएको छ । तर, अबका दिनमा सरकार र राष्ट्र बैंकले नै अग्रसरता देखाएर कृषिक्षेत्रमा बंैकिङ लगानी पनि बढाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको जीडीपीमा सदैव स्थायी प्रकृतिको योगदान कृषिक्षेत्रले मात्रै दिन सक्छ । त्यसकारण राज्यले यस क्षेत्रलाई रेमिट्यान्स वा अन्य क्षेत्रजस्तो मात्रै सोचेर हँुदैन । कृषिक्षेत्रलाई देशकै अर्थतन्त्रको पिल्लरका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ ।
वास्तविक रूपमा लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको कृषिक्षेत्र नै हो । कृषिक्षेत्रको आधुनिक विकास एवं विस्तारले मात्रै मुलुकको उत्पादन अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न सक्छ । त्यसो भएपछि राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रियता आफैंमा बलवान् हुन सक्छ । कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धिले मात्रै राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि र निर्यामूलक गतिविधिमा वृद्धि गराउन सक्छ ।
आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पनि ग्रामीण क्षेत्रमुखी कृषिमा लगानी बढाउनु सार्थक हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हुने लगानीले मात्रै उत्पादन बढाउन र आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने कुरामा भूमिका खेल्न सक्छ । अनिमात्र राष्ट्रियता बलवान् हुन सक्छ । अन्यथा भारत, चीनजस्ता नेपालको खाद्यान्नदेखि तमाम कुराको ग्यारेन्टी गर्ने मुलुकले थिचोमिचो गरिरहे भनेर भन्नु-भनिरहनु सुहाउने कुरा हुँदैन । हामी स्वाधीन, स्वावलम्बी हुने भनेको हाम्रै सकारात्मक कदम, मिहिन, सही नीति र प्राथमिकता, सही ढंगको बजेट विनियोजनले हो । तर, सरकारमा जाने मन्त्री, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले गरिब किसानको आवाज कहिल्यै सुनेनन् । उनीहरूले ठूला व्यापारी, मोटर गाडीका मालिक, महलहरूका मालिकहरूका मात्रै कुरा सुने । तिनीहरूका मात्रै कुरा सुनिए । किसान हेपिएको हेपियै भए । फलस्वरूप पनि नेपाल कृषि उत्पादनमा समेत परनिर्भर बनेको हो । त्यसकारण कृषिमा लगानी बढाऊ, कृषकलाई सम्मान देऊ ।