Logo

विकास र संरक्षणबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ

नेपाल प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएको मुलुक हो । वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा तिनको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले २०३७ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना भएको थियो । नेपालमा रहेका विभिन्न वनस्पति, वन्यजन्तु, भू–दृश्यहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ सिकार आरक्ष र ६ संरक्षण क्षेत्र छन् । ६ वटा संरक्षण क्षेत्रमध्ये ३ वटा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले, २ वटा नेपाल सरकारले र एउटा स्थानीय बासिन्दाले नै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यहाँका लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । यिनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै पर्यापर्यटन बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ । वन्यजन्तु राष्ट्रका पहिचान हुन् । दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापन हुन नसके राष्ट्रकै पहिचान गुम्ने र भावी पुस्ताले वन्यजन्तुको विषयमा इतिहासको पानामा मात्रै भेट्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । विकासको नाममा जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको बासस्थान विनाश गर्न नहुने बताउँछन्, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का । सालिन र स्वच्छ छवि भएका खड्काले नेदरल्यान्डबाट वन सर्वेक्षण विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०४४ सालमा सहायक संरक्षण अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनले यसअघि १३ वटा जिल्लाको जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ), रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक (आरडी) को जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । संघीय संरचनामा निकुञ्ज विभागको संरचना कस्तो रहने, आर्थिक लाभ बाँडफाँड कसरी हुने, संरक्षित क्षेत्रबाट पर्यापर्यटन वृद्धिका लागि सरकारको भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर खड्कासँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल कार्बन व्यापारमा जान तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा संरक्षण क्षेत्रको योगदान कस्तो रहला ?
निश्चित रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा कार्बन सञ्चिति बढी छ, जहाँ वन धेरै छ, नोक्सान भएको छैन । अहिले जुन वनजंगलबाट सञ्चिति हुने कार्बन विश्व बजारमा खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ, अवश्य नै हाम्रा संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चिति हुने कार्बनबाट आर्थिक रूपमा फाइदा पुराउँछ । तर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरू (यूनएफसीसीसी) को तथा जसले कार्बन खरिद गर्ने हो उसको पनि त आफ्नै किसिमको नियमहरू छन् । उनीहरूको नियममा के छ भने अहिलेसम्म वनजंगलमा भएको कार्बन सञ्चिति होइन कि अबदेखि वनले जति कार्बन सञ्चिति गर्न सक्छ, त्यो कार्बन मात्रै बिक्री गर्न पाइने हो । संरक्षण क्षेत्रमा अबदेखि नयाँ कार्बन सञ्चिति गर्नका लागि त हामीसँग वृक्षारोपण गर्ने ठाउँ पनि हुनुपर्यो नि ! निजी वनमा पनि ५ हेक्टरभन्दा तलको वनलाई काउन्ट नगर्ने भन्ने हुन्छ । संरक्षित क्षेत्र कार्बन व्यापारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा अझै पनि दुविधा छ । कार्बन व्यापारका लागि संरक्षित क्षेत्रले कति कार्बन सञ्चिति गर्न सक्ला भन्ने विषयमा कुनै किसिमको अध्ययन पनि भएको छैन । जसले किन्ने हो, उनीहरूको कुरा त मान्नैपर्यो । हामीले चाहिँ संरक्षित क्षेत्रको पनि कार्बन खरिद हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । अब के हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन ।

सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर गर्ने भन्ने पनि छ, सम्भव छ ?
यसको धेरै सम्भावना छ । सन् २०१० मा रूसमा सम्पन्न एक सम्मेलनमा बाघ पाइने विश्वका १२ देशका सरकार प्रमुखहरूले भाग लिएका थिए । सम्मेलनमा नेपालले पनि भाग लिएको थियो । नेपालले पनि सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर गर्नेछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा बाघको संख्या दोब्बर हुन्छ जस्तो लाग्छ । सन् २०१०, जतिबेला बाघको संख्या दोब्बर गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउँदा १ सय २१ को संख्यामा बाघ थिए । सन् २०१५ मा बाघको संख्या १ सय ९८ पुगिसकेको छ । सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर हुन्छ, यदि नभए पनि दोब्बर नजिक–नजिक पुग्छौं । अहिले गणना भइरहेको छ ।

संरक्षणका कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् नि ?
बासस्थान संरक्षण तथा चोरी–सिकारी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएका छौं । भारतका बाघ यता आउने र नेपालका बाघ उता जाने हुन्छ । यसका लागि ‘ट्रान्सबाउन्ड्री’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बाघको बासस्थान बढाउनुपर्छ । बाघले खाने मृग, बँदेलको संख्या बढाउनुपर्छ ।

अहिले मात्र बाघ र गैंडाको संख्या बढाउने भनेर लागि पर्नुभएको छ, तर मानव बस्तीमा वन्यजन्तु छिर्ने र आक्रमणका धेरै घटना भइरहेका छन् । कति घाइते त कतिको ज्यान नै गइरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । तर, यो चासो र चिन्ताको विषय किन बन्न सक्दैन ?
अहिले वन्यजन्तुको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसकारणले पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढाउँछ । यो साँचो हो, तर हाम्रो प्रयास नभएको होइन । प्रयास जारी छ, व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । कुनै क्षेत्रमा पर्खाल लगाइरहेका छौं । कतै सोलार फिसिङ गरिरहेका छौं । अझै बढाउनुपर्छ । सचेतनाको कार्यक्रम बढाउनु जरुरी छ । जन्यजन्तु भेटिएपछि मानिसले नै जिस्क्याउने, अत्तालिने, मानव बस्तीमा छि¥यो भने होहल्ला गर्ने, ढुंगामुढा गर्ने, ढोल बजाउने जस्ता मानवीय प्रवृत्तिका कारण पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढिरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारण वन्यजन्तु आत्तिएर मानिसलाई आक्रमण गर्न सक्छ । यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं । मृत्यु भएमा १० लाख, घाइते भएमा २ लाख र बालीनाली नोक्सान भएमा २० हजार रुपैयाँसम्म क्षति दिने व्यवस्था छ ।

वन्यजन्तु भनेका बाघ र गैंडा मात्र त होइनन्, तर वैदेशिक अनुदान बाघ र गैंडा संरक्षणका कार्यक्रमका लागि मात्र आइरहेको अवस्था छ, कारण के होला ?
बाघ, गैंडा, अर्ना, हिउँचितुवा हेर्न सबै उत्साहित हुन्छन् । एकसिंगे गैंडा र बाघ विश्वका थोरै देशमा मात्र पाइने भएकाले पर्यटकहरू बढी आउँछन् । यसकारण दाताले पनि यी वन्यजन्तु संरक्षणका लागि अनुदान दिन चाहन्छन्, तर नेपाल सरकारले अन्य दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रमा काम गर्ने एनजीओ-आईएनजीओहरूको काम प्रभावकारी नभएको र खर्च पारदर्शी नभएको भन्ने गुनासाहरू पनि छन्, उनीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी गर्ने पनि सरकारी दायित्व होइन र ?
वन्यजन्तु संरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्रमा काम गर्ने यस्तो कुनै पनि परियोजना हामीसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले जति पनि हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्षहरू छन् त्यहाँ विशुद्ध नेपाल सरकारको मात्रै पैसा छ । कुनै बाहिरबाट ‘लोन’ लिने काम हामीबाट भएको छैन । हामीसँग ‘जिओलोजी सोसाइटी अफ लन्डन’ (जेडएसएल) छ, तीन वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत छ । यो र नेपाल सरकारबीच एफओयू भएकाले यसले केही फन्ड चाहिँ ल्याउँछ । यो संस्था हाम्रो ‘कन्जरभेसन पार्टनरका रूपमा रहेको छ । यसले वार्षिक रूपमा कहाँ, कति खर्च गरेको छ भन्ने कुरा एकदमै पारदर्शी छ । डब्लूडब्लूएफ नेपाल, जसले २५ वर्ष भइसक्यो नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि काम गरेको । उसले वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा तराई भू–परिधि कार्यक्रम (ताल) मा काम गरिरहेको छ । त्यसको सञ्चालक समितिमा सचिवज्यू हुनुहुन्छ । कार्यकारी समितिमा महानिर्देशक हुनुहुन्छ । समन्वय समितिमा उपमहानिर्देशक बस्नुभएको छ । जेडएसएल, डब्लूडब्लू एफ नेपाल, राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष (एनटीएनसी) भनेको सरकारकै संस्थाजस्ता हुन् । यिनीहरू ऐनद्वारा पनि परिचालित छन् । केही राजस्व आफैं उठाउँछन् र आफै खर्च गर्छन् । काम प्रभावकारी देखिन्छ । यहाँले जे सुन्नुभयो त्यस्तो छैन र राष्ट्रिय निकुञ्जको छुट्टै परियोजना भन्ने छैन ।

अहिले यो विभाग खालि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रमा मात्रै सीमित छ, वन्यजन्तुको बासस्थान देशभर छ । यस्तो अवस्थामा यहाँहरूको कार्यक्रम कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र सधैं खुम्च्याएर राख्ने कि ? अब अन्य क्षेत्रमा फोकस हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
कुरा एकदमै ठीक हो । एकदमै लागिरहेको छ । कुनै न कुनै वन्यजन्तु सबै क्षेत्रमा हुन सक्छ । सबै क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू गर्नु आवश्यक छ । पहिले–पहिले वन्यजन्तु संरक्षणका कामहरू खासै हुँदैनथे । अहिले वन विभागबाट पनि सबै क्षेत्रमा वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ । वन विभागले पनि हाब्रेलगायत विभिन्न वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरूमा संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरका वन्यजन्तु पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन् ।

यसका लागि केही रणनीति पनि छन् कि ?
वन विभागबाट पनि वन्यजन्तु संरक्षण तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषयमा योजनाहरू बनेका छन् । भोलिका दिनमा संरक्षण क्षेत्रबाहिर पनि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलहरू भइरहेका छन् ।

संरक्षण र विकास एक–अर्काका बाधक हुन् पनि भनिन्छ, यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ र यी दुवैलाई सँगै अगाडि लैजान सकिने कुनै स्ट्याटिजी पनि छ कि ?
अवश्य नै हो, संरक्षण विकासको बीचमा तालमेल छैन । संरक्षणमा पनि गाह्रो र विकास गर्न पनि गाह्रो छ । तर, पछिल्लो समय सुधार हुँदै पनि गइरहेको छ । ठूला–ठूला विकासका बाटा, नहरजस्ता परियोजनाहरू बनाउँदा के कुरा आएको छ भने वन्यजन्तु आवतजावत गर्नका लागि कि अन्डर पास (तलबाट आवतजावत गर्ने बाटो) अथवा ओभर पासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बुटवल–नारायणघाट सडकखण्डमा पनि कहाँ–कहाँ बनाउने भनेर अध्ययन सुरु भइसकेको छ । पूर्वदेखि हेटौडासम्मको राजमार्गमा पनि कहाँ–कहाँ वन्यजन्तुलाई अन्डर पास तथा ओभर पास बनाउने भन्ने कुरामा अध्ययन गरिनेछ । अब वन र वातावरण मन्त्रालय एउटै भएको छ । कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा आईई÷ईआईए गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योचाहिँ वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ । कामचाहिँ जंगलमा हुन्थ्यो । दुई मन्त्रालयबीचमा समन्वय नहुँदा पनि समस्या हुन्थ्यो । अब वन र वातावरण मन्त्रालय एउटै भएकाले विकास र संरक्षणबीचमा तालमेल मिल्न सहज हुन्छ । वातावरण अध्ययन–प्रतिवेदनले नै निर्धारण गर्ने भन्ने हो ।

बफरजोन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाका लागि वैकल्पिक जीविकोपार्जनका कुनै योजना छन् ?
राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावित क्षेत्र नै अध्ययन गरेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएको हो । निकुञ्ज तथा आरक्षमा भएको आम्दानीको ५० प्रतिशत आम्दानी मध्यवर्ती क्षेत्रलाई दिइन्छ । त्यसबाट उहाँहरूले विकासमा खर्च गर्दै आइरहनुभएको छ । पर्यापर्यटनबाट पनि उहाँहरूले आम्दानी गरिरहनुभएको छ । सबै मध्यवर्ती क्षेत्रले राम्रो आम्दानी गर्दैनन् । आम्दानी कम भएको क्षेत्रलाई जहाँ बढी आम्दानी छ, त्यहाँको केही प्रतिशत आम्दानी दिनुपर्ने गरी कानुनी प्रावधान ल्याउने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । संघीय ऐनमा राख्ने तयारी छ ।

संरक्षण क्षेत्र बढाउने यहाँहरूको योजना छ, तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको चर्को विरोध छ, विरोधका बीचमा यहाँहरूले यो उद्देश्यलाई कसरी पूरा गर्न सक्नुहोला ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाएको कुरा जायज पनि छ । उहाँहरूले संरक्षण गरेको वन क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रमा जाँदै छ भन्ने विषयमा उहाँले जनाउनुभएको आपत्ति स्वाभाविक पनि हो । तर, यहाँ कलिकति बुझाइ पनि गलत भएजस्तो लागेको छ । नेपाल सरकारले बढाउनैपर्छ भनेर लागेको छैन । सामुदायिक वनबाटै संरक्षित क्षेत्र बनाउन माग आएको भएरै के रहेछ हेर्न खोजको हो । राय लिएर अध्ययन गरेर मात्रै घोषण गर्नु आवश्यक छ ।

वाइल्ड लाइफ टुरिजम प्रवद्र्धनका कस्ता योजनाहरू छन् ?
हाम्रो मुख्य स्रोत नै पर्यापर्यटन हो । पर्यापर्यटन विकास गरेर धेरैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । रारामा वार्षिक १ लाख नेपाली पर्यटक मात्रै जान्छन्, तर होटलको सुविधा छैन । होटल, बाटोघाटो, यतायात, सञ्चारलगायतका सुविधा दिएर अझै पर्यापर्यटन विकास गर्ने योजना छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएकै होटलहरू त बन्द गराउनुभएको छ । बन्द गराइएका होटलहरू खुलाउने तयारी गरिएको पनि सुनिन्छ । कहिले बन्द हुने कहिले खुलाउने, राजनीतिक स्वार्थ जोडिएर हो ?
यो कुरा केही हदसम्म सत्य होला, तर हामीले कुरा गर्दा त नियम–कानुनको कुरा गर्ने हो । चितवनमा चाहिँ वन्यजन्तुलाई क्षति पुग्यो भन्ने थियो । त्यतिबेला नियम, कानुन, ऐनहरू केही पनि थिएन । त्यतिबेलाको व्यवस्थाअनुरूप उहाँहरूलाई ३० वर्ष, ५० वर्षको लिजमा दिइएको थियो । त्यो बीचमा कानुन पनि बन्यो र लिजको समय पनि सकियो । नयाँ कानुनले के व्यवस्था गर्यो भने निकुञ्ज क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जानु आवश्यक छ । कुन–कुन ठाउँमा होटलहरू खोल्ने ? कुन ठाउँमा केवलकार राख्ने ? कुन क्षेत्रमा दृश्यावलोकनका लागि टावरहरू राख्ने ? भन्ने कुरा अब कार्ययोजनामा हुन्छ । कार्यविधिले बताएपछि अब व्यवसायीहरूलाई सजिलो हुन्छ । चितवनका होटल सरकारले हटाएको छ, हामी त निजामती मान्छे, सरकारले के नीति–नियम ल्याउँछ, नीतिकै आधारमा चल्ने त हो नि !

तपाईंहरू पर्यापर्यटक वृद्धिका कुरा पनि ल्याइरहनुभएको छ, अन्य सुविधाका लागि पूर्वाधार संरक्षित क्षेत्रभित्र होटलहरू लैजान दिनुभएको छैन, सुविधाबिना पर्यटक आकर्षित होलान् त ?
हामी पर्यापर्यटन भन्छौं । पर्यटन पनि हुने र पर्यावरणलाई पनि यथावत् नै राख्ने भन्ने हो ।

संघीयतामा यसको संरचना कस्तो हुन्छ ?
निकुञ्जको विभागको संरचना कस्तो रहने भन्ने विषयमा त हाम्रो संविधानमै प्रस्ट छ । संविधानअनुसार यो एकल अधिकारभित्र पर्छ । विभाग संघीय सरकारभित्र रहन्छ । समन्वय स्थानीय तहसम्म नै हुन्छ ।

आर्थिक आम्दानी बाँडफाँडको मेकानिजम के हो ?
अहिलेसम्म पनि त मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई ५० प्रतिशत आम्दानी जान्छ । तर, अब निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रबाट आएको आम्दानी स्थानीय सरकारलाई कति जाने, प्रदेश सरकारलाई कति जाने र केन्द्रमा कति भन्ने विषयमा अहिल्यै टुंगो लागिसकेको छैन । प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोग बनेको छ । गठन भएपछि उसैले निक्र्योल गर्नेछ ।

वन्यजन्तु अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
वन्यजन्तु अस्पताल सौराहामा निर्माण हुँदै छ । अस्पताल निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।

वन्यजन्तु एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया पनि रोकियो नि, कारण के हो ?
भारतबाट एम्बुलेन्स खरिद गरिसकेका छौं, तर भन्सारमै अड्किएको छ । एम्बुलेन्सका लागि सरकारले राजस्व छुट दिनुपर्छ । हामीले राजस्व छुट मागेका छौं, तर अर्थले राजस्व छुट दिन नमान्दा भन्सारमै अड्किएको हो ।

प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापनाको तयारी कहाँ पुग्यो ?
प्राणी उद्यान स्थापनाको तयारी भइरहेको छ । प्राणी उद्यान मात्रै नभएर उपचार तथा उद्धार केन्द्र पनि हुनेछ । प्रस्ताव गरिसकेका छौं ।

चीनलाई गैंडा उपहार दिने भनेर चर्कै होहल्ला त गर्नुभयो, तर दुई वर्ष भयो, किन प्रक्रिया रोकिएको ?
दुई जोडी गैंडा चीनलाई उपहार दिने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । चिनियाँ टोली नेपाल आएर गैंडा हेरेर पनि गइसक्नुभएको अवस्था छ । उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी गैंडा सुरक्षित चाहन्छौं । चीनले लिएपछि गैंडा म¥यो भने उनीहरूको पनि त बदनाम हुन्छ । उहाँहरूले कम्तीमा पनि चार महिना गैंडा क्याप्चर गरेर त्यसको हाउभाउ, क्लिनिकल एक्जामिनेसन गरी सबै स्वस्थ भइसकेपछि र अब यो बाँच्छ भन्ने भइसकेपछि हामी लान्छौं भन्ने कुरा भएको छ । यसका लागि लाग्ने खर्च दिन उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ । चैतसम्ममा गैंडा समात्नेछौं । अहिले चाहिँ खाल्डो खनेर हामीले त्यहीं फलेक हालेर बसाल्ने ठाउँ (बुमा) तयार बनाइसकेका छौं । यसो गर्दा अन्य क्षेत्रमा पनि एडप्ट हुन्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ यहाँलाई ?
हाम्रा कति कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा छन् । चौबीसै घण्टा खट्नुपरेको छ । वन्यजन्तुको आक्रमण पनि हुन सक्ला । त्यस्तो जोखिममा बसेर काम गरिरहनुभएको छ । प्रोत्साहन भत्ता छैन । प्रस्ताव स्वीकृत हुँदै हँुदैन, जसले गर्दा कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्