जनप्रतिनिधिको ‘टुक्रे’ योजना मोह

चुनावमा बाँडेको आश्वासन पूरा गर्न म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बनाएको टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कार्यकर्ता पाल्न, समाजका टाठाबाठाको चित्त बुझाउन र सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि बर्सेनि बजेट छुट्टिने योजनाबाट समुदायले लाभ लिन सकेका छैनन् । विगतमा टाठाबाठा व्यक्तिहरुको कमाई खाने धन्दा बनेको टुक्रे योजनालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत निरन्तरता दिएका छन् । 
संघीय मामिला, स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका लागि तयार पारेको दिग्दर्शनमा छिटो प्रतिफल दिने, बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने, निम्न आयस्तर भएका महिला, दलित, विपन्नलाई रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय स्रोत, साधन, सामग्री र सीप परिचालन गर्न सकिने योजनालाई आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
 तर म्याग्दीका स्थानीय तहले दिग्दर्शनको विपरीत एक लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । बजेट छरिएका टुक्रे योजनाले पूर्णता नपाउने, गुणस्तरीय काम नहुने, प्राविधिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने, प्रतिफल नदेखिने, रोजगारी सिर्जना नहुने र प्रतिफल देखिने ठूला आयोजनामा बजेट अभावको समस्या हुने जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी पदम भण्डारीले बताए ।
  जनप्रतिनिधीहरुले जनताको सुविा र प्रतिफललाई भन्दा पनि चुनावमा सहयोग गरेका कार्यकर्तालाई पाल्ने र मतदातालाई खुसी बनाउने किसिमका योजना बनाएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । “उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि, नेता र तिनका आफन्त तथा आसेपासे भन्दा अरुले अवसर पाएका छैनन्,” रघुगंगा–३ का रत्न मगरले भने, “कमिसन आउने, कार्यकर्ता पालिने र प्रचारमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।”
स्थानीय तहका अनुसार एकदुई लाख बजेटका बजेटका धेरै योजनाहरू अहिलेसम्म सम्झौता र कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् । प्राविधिकले प्राथमिकता नदिएको र उपभोक्ता समितिमा बस्ने व्यक्ति नपाएको बहानामा टुक्रे योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कागज मिलाएर सम्पन्न गरी बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । म्याग्दीका स्थानीय तहले चालू आवको बजेट बनाउने क्रममा प्रत्येक वडालाई ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । वडाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भागमा परेको बजेटको सिमामा रहेर पेश गरेका योजना गाउँसभाले पारित गरेको थियो । 
रघुगंगाको वडा न. ३ पिप्लेमा ४३ र २ नम्बर वडा भगवतीमा ६३ वटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो । १ नम्बर वडामा पर्ने बेगखोलाका जनप्रतिनिधिले भने निर्माणाधिन बेग–बादुक झोलुंगे देखि बेग जोड्ने पदमार्ग बनाउन वडामा परेको सबै बजेट छुट्याएका छन् । वडामा आएको सबै बजेट एउटै योजनामा लगानी गर्ने बेगखोला सम्भवतः जिल्लाकै एकमात्र वडा बनेको छ । वडाध्यक्ष बिलबहादुर फगामी धेरै योजनामा बजेट छर्दा प्रभावकारी काम नहुने भएकाले प्राथमिकता प्राप्त एउटै योजनालाई पर्याप्त बजेट छुट्टाएको बताए ।
रघुगंगामा धेरै योजना छनोट गरेका पिप्ले र भगवतीमा आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिँदासमेत उपभोक्ता समिति गठन र योजना कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको स्थानीयबासीले बताएका छन् । पिल्लेका वडाध्यक्ष जीवन मल्लले ४३ मध्ये २७ वटा योजनाको सम्झौता भएको जानकारी दिँदै ठूलो भूगोल रहेर छरिएको बस्तीको मागलाई सम्बोधन गर्द साना योजना बनाउन बाध्य भएको दाबी गरे ।
 भगवतीका वडाध्यक्ष रिम कटुवालको भनाइ पनी यस्तै छ । “विगतमा के भयो भन्दा पनि अहिले हामीले थोरै बजेटका धेरै योजना बनाउनु बाध्यता हो भन्ने जनताले बुझेका छन्,” मल्लले भने, “प्रभावकारी अनुगमन भएकाले दायाँबायाँ हँुदैन ।” टुक्रे योजनाको अर्को समस्या बनेको छ उपभोक्ता समितिमा बस्ने अनुभवी व्यक्तिको अभाव ।
एउटै बस्तीमा धेरै योजना हुने तर एउटै व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा दोहोरिएर बस्न नपाउने नीतिगत समस्याले अप्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १८८ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि समानीकरण अनुदानको पुँजीगततर्फ ११ करोड दुई लाख सात हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण चापागार्इंले आठ महिनाको अवधिमा ४५ वटा योजना सम्पन्न भइसकेको बताए । 
आठ महिनाको गाउँपालिकाको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण अझै तयार भइनसकेको बताउँदै उनले अझै ६० भन्दा बढी योजना सम्झौता हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । “थोरै बजेटका साना योजनालाई प्रक्रिया पु¥याउँदा र प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि ठूला योजना सरह समयको खर्च हुन्छ,” चापागाईंले भने, “परिणाम नदेखिने टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा समस्या छ ।”  ।

–सन्तोष गौतम