अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीजिक्षेत्र र सरकारको हातेमालो «

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीजिक्षेत्र र सरकारको हातेमालो

अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा कुल बजेटको आकारलाई १० प्रतिशतले घटाएर पौने १४ खर्ब रुपैयाँमा सीमित पारेको छ ।

नेपालको कुल आन्तरिक आम्दानी आधा–आधी हुने अनि बाँकी आधा–आधी बाहिर ऋणबाट चलाउने हाम्रो परम्परा थियो र रहिआएको छ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रमा विगत १५ वर्षजतिबाट हाम्रो सम्भावनाका ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि अर्थतन्त्रलाई अलि राहत पुगेको हो । तर, यस प्रकारको रेमिट्यान्सले थेगेको अर्थतन्त्रको बजार कोरोनाले तहसनहस बनाइसकेको छ । विश्वभरि कोभिड–१९ को कहरले गर्दा ठूलो श्रमबजारमा उतार चढाव आएको छ र यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो बजारलाई परेको छ ।
विश्वको अर्थतन्त्र ९० वर्षको अवधिमा सबैभन्दा खस्कँदो अवस्थामा आएको छ । सन् १९६० देखि हाम्रो अर्थतन्त्र वृद्धि तलमाथि भइ नै रहेको छ । पछिल्ला तीन–चार वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भनेको पनि हामी सुनिरहेका छौं । दोहोरो अंकको वृद्धिदर त परैको कुरा हो । यसै बेला लामो आशासहितको हाम्रो अर्थतन्त्रको सूचकलाई बढाउन कृषिक्षेत्रलाई मुख्य मानेको पनि हामी देखिरहेका छौं । हामीसँग भएको भू–उपयोग १४ लाख हेक्टरमा मात्र सीमित छ, १२ लाख हेक्टर त आज पनि बाँझो नै छ । हाम्रो अर्थ मन्त्रालय र योसँग सरोकार राख्नेहरूसँग छलफल गर्दा विगत १० वर्षदेखि यसैमा छलफल गरिरहेको स्विकार्नुहुन्छ । विगतको वर्षको बजेटले अङ्गीकार गरेको आदर्शलाई यो बजेटले बोक्न सकेको देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार परियोजनामा जानुपर्छ भन्ने थियो र आन्तरिक माग धान्नका लागि कृषि र उत्पादन चाहिन्छ भन्ने बजेटमा उद्घोष भएको थियो ।
गत वर्षको योजना र बजेटले बोकेका एग्रोपावर, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र रेमिट्यान्सले धान्दै आगामी बजेट आउँदासम्म यी क्षेत्रको आशातीत प्रगति देख्न पाइन्छ भन्ने नै थियो । हामीले पनि यसैलाई लगानी बढाउन ठीक छ भन्यौं, किनभने सरकारको नीति तथा योजनाले बाटो प्रशस्त पार्छ भन्ने नै थियो । २०४६ सालबाट नेपालमा खुला अर्थतन्त्रको अवधारणाले काम गरेपछिको आर्थिक वृद्धिदरमा निजी क्षेत्रले केही व्यवसायहरूलाई गन्न र देखाउन हुने ठाउँसम्म पु-याएको पनि सर्वविदितै छ । पछिल्ला दुई–तीन वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राम्रो उत्पादनको क्षेत्रतर्फ बढी तथ्यांक आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानमा १२÷१५ वटा आर्थिकसँग सम्बन्धित मौलिक हक नै छैन । खाद्य सुरक्षादेखि रोजगारीको हक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाजस्ता विषयहरू हाम्रो बजेटद्वारा जनतासम्म पु-याउने लेककल्याणकारी राज्य हाम्रो अवधारणा हो भन्ने पनि उल्लेख छ । विगतभन्दा अहिले राज्यको खर्चमा बढौती भएको छ । तीन तहको सरकार र त्यसको व्ययभार अनि अर्थबजारको आकार खुम्चँदो छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो बजेटको आकार र ऋण दुवैलाई बढाउँदा हामी गरिबीको रेखातर्फ गइरहेको पनि थाहा नभएको अवस्था बनिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र धानेको निजी क्षेत्र र राज्यको विभिन्न निकायबाट उठ्ने राजस्वको अर्थतन्त्र बढाउन नसके नेपालको अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीति खराब हुने प्रक्षेपण पनि अर्थविद्हरूले गरिरहेका छन् । हाम्रा प्रादेशिक संरचनाहरू सबै नयाँ भएको हुँदा हामीलाई अर्थको उपलब्धताले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । तैपनि हाम्रो अर्थतन्त्रको ख्याल नै नगरी हामीले विकास समुन्नति र समृद्धिसहितको प्रदेशको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यदि हामीले प्रदेशबाट नयाँ अर्थतन्त्रको मुहान खोजेको हो भने पनि प्रादेशिक सरकारसँग अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइन्न । त्यसैकारण सबै मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशमा भन्दा संघीय सरकारको ढोका–ढोकामा देखिनुहुन्छ ।
अघिल्लो हप्ता विश्वका अधिकांश सेयर बजार सूचकमा ठूलो अंकको गिरावट आयो । विश्वको सेयर बजार ओरालो लाग्नुमा कोरोनाको कारण लगानीकर्तामा देखिएको त्रास भएको विश्लेषण भएको हो भन्ने समाचारहरूमा आइरहेका छन् । यसलाई सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछिको डरलाग्दो अवस्था भनिएको छ । संसारका ठूला–साना बजारमा मानिसको दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ । यसको सीधा असर नेपालमा देखिन थालेको छ । कोरोनाको सम्भाव्य खतराका कारण चीन र नेपालबीचको प्रत्यक्ष व्यापार बन्द भएको छ । दक्षिण सीमा भारततर्फ कडाइ बढेको छ । द्विपक्षीय व्यापार प्रणाली बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । संसारका ठूला उद्योगहरूले उत्पादनमा कटौती गर्न थालेका छन् । बाह्य बजारको आंकलन र प्रक्षेपणलाई हेरेर हामीले कदम चाल्नु जरुरी छ । तर, हामी पुरानो परम्परागत बजेटलाई बोकेर निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणालाई गोप्य रूपमा लुकाएर बजेट फुकाइरहेको अवस्था छ । के यो महामारीले नेपालको यो परम्परावादी बजेट र आफ्नो देशको आम्दानीमा थप बढौती गर्न सक्छ त ? यसका बारेमा विश्व बैंकमा प्रक्षेपण र यो वर्षको बजेटमा समेटिएका आर्थिक वृद्धिबारे सरकारको दुई थरी अनुमान देखिन्छ । सपारिएको विकास खर्चसहित कृषि, उद्योगजस्ता क्षेत्र विस्तार गरेर देशको कुल अर्थतन्त्रको अकार साढे ८ प्रतिशतले बढाउने बजेटको लक्ष्यलाई लिएर अहिले थरी–थरीका अनुमान गर्न थालिएकोे छ । अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा कुल बजेटको आकारलाई १० प्रतिशतले घटाएर पौने १४ खर्ब रुपैयाँमा सीमित पारेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि चालू आर्थिक वृद्धिको बजेटको लक्ष्य अब भेट्न नसकिने जनाएको छ । यस प्रकारको सरकारको निकायबाट आएको दुईखाले अनुमानले हामीले कसरी यो अर्थतन्त्रलाई मूलधारमा ल्याएर सही बाटोमा पु-याउन सक्ने अवस्था आउँछ, खास कुरो यसैमा छ ।
जबसम्म राज्यले आफ्नो बजेटका लागि बजेटमार्फत नै निजी क्षेत्रलाई तपाईंहरूका तर्फबाट व्यापारघाटा कम गर्न के सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भनेर भन्न सक्दैन, जबसम्म हाम्रो लगानीलाई राज्यले विशेष चासोमा राख्दैन बजेटमार्फत, तबसम्म हाम्रो करको दायरा खुम्चनुको साटो उकासिन सक्ने अवस्था देखिन्न । जबसम्म राज्यले रोजगारी विकास योजना बजेटमामार्फत निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सक्दैन तबसम्म यो अवस्थाबाट हामी बाहिर निस्कन गाह्रै पर्छ । जबसम्म वैदेशिक लगानी भिœयाउनेहरू फाइल बोकेर शक्ति केन्द« धाउने परम्परा बजेटमार्फत समाप्त हँुदैन, तबसम्म हाम्रो आर्थिक क्षेत्रले यो ब्यवस्थाद्वारा सिर्जित क्षेत्रहरूलाई बोक्न सक्दैन ।
समग्रमा आर्थिक वृद्धिदर घटेमा के फरक पर्छ भन्ने जान्नु जरुरी छ । सन् २००० को दशकमा सशस्त्र द्वन्द्व त कहिले अस्थिरता अनि भूकम्प र राजनीतिक कारण भएको नाकाबन्दीका कारण हामी वृद्धिदर बढाउन नसकेको बुझ्न सक्छांै । सन् २०१७ तिर अलि गति लिन खोजेको वृद्धिदरको गति बढाउन जुन प्रकारले हामीले यात्रा तय गर्नुपर्ने हो त्यसतर्फ अहिले लक्षित हुन नसकेको देख्दा निजी क्षेत्र बिस्तारै पलायन हुन सक्ने खतरा देखिन थालेको छ ।
नेपालको विकसित सहर र राजधानीमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र उत्पादकत्वमा निराश बढ्दै गए अर्थतन्त्र अझ खुम्चने कुरामा दुईमत छैन । यही बेला विदेश पठाउने रेमिट्यान्स घट्नु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीमा राखिनु पनि एउटा असहज परिस्थिति हो । कुल जीडीपीमा रेमिट्यान्सको २५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा छ किनकि आव २०७५-७६ मा ८ अर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत वर्ष नौ महिना सरकारले रोजगारी गर्न मलेसिया जान नदिँदा रेमिट्यान्समा कमी आएको थियो भने चालू आवमा कोरोनाका कारण रेमिट्यान्स आय १५ प्रतिशत घट्ने अनुमान छ । यसो हुँदा बैंकको तरलतामा चाप पर्ने निश्चित छ । यसरी आय घट्दा हाल रहेको १८.७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या बढेर २० प्रतिशतभन्दा माथि जाने तथ्यांकहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले पनि सरकारले निजी क्षेत्रसंग हातेमालो गरि अगाडि बढ्नु पर्ने खाँचो छ ।

अरुणराज सुमार्गी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्