ऐनकानुनको मस्यौदा तयार गर्दै स्थानीय सरकार

स्थानीय तहमा कार्य सम्पादनमा समस्या भएपछि जनप्रतिनिधिहरू ऐनकानुन मस्यौदा तयार गरी गाउँ कार्यपालिकामा अनुमोदन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । तिला गाउँपालिकाका प्रमुख रतननाथ योगीले भने, “अहिले स्थानीय तहमा कानुनी जटिलताले कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको छ ।
गाउँपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक र सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन कार्यविधिलगायतका ऐन कानुनका मसौदा तयार गरेका छौं । तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज न्यौपानेका अनुसार स्थानीय तह काम चलाउ ढंगले केही सामान्य कार्यविधि तयार गरी गाउँ कार्यपालिकाबाट पास गरी काम गर्ने गरेका छौं तर राज्य स्थानीय तहका नमुना ऐनकानुन ढिलै भए पनि पठाएको छ । उनले भने, “अब केन्द्र प्रदेश तहको कानुनले पूर्णता पाएपछि स्थानीय तहका कानुनले पूर्णता पाउने छन् । राज्यले स्थानीय तहका लागि १५ वटा अधिकार दिएको छ त्यो पनि अपुग नै हुन्छ, केन्द्र र प्रदेशका ऐनकानुनसँग नबाजिने गरी स्थानीय तहका ऐनकानुन बनाउने तयारीमा छौं,” उनले भने ।
हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख रजबहादुर शाहीले गाउँपालिकाले आर्थिक भौतिकलगायतका कार्यविधि तयार गरेको र सोहीअनुसार काम भइरहेको बताए । उनले भने, “स्थानीय तहका केही ऐन कानुनका मस्यौदा तयार पारेका छौं गाउँकार्यपालिकाको सभाले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं ।
स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको आधा वर्ष बितिसक्यो । यत्तिका समय बितिसक्दासम्म सोचे अनुरुप काम हुन नसकेको नागरिकले गुनासो गरेका छन् । विगतमा चुनावका बेला भोट माग्न विकास र समृद्धिका सपना देखाउने तर चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा परेपछि नागरिकलाई बिर्सने प्रवृत्तिदेखि आजित भएका नागरिक जनप्रतिनिधि पाएसँगै अब विकासले गति लिनेमा आशावादी नै छन् ।
जनताले सोचे अनुरुप काम भएन
पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा जनताले सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह, योजनाको कार्यान्वयन र नीतिगत विषयको तर्जुमा गर्न पनि समस्या भएको जनप्रतिनिधिले बताउने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको सात महिना बितिसक्दा पनि विकासे कामले गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माणका कामभन्दा पनि यहाँका स्थानीय तहमा समस्या धेरै छन् ।
१ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका ६० वटा वडा रहेको जुम्लामा कर्मचारी अभावले वडा सचिवले २÷३ वडा धानेका छन् । कर्मचारी अभाव र स्थानीय निकायको कानुन नबन्दा काममा अन्योल भएको छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकार निर्माण भएपछि काममा सहजता आउने जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

गाउँमै सिंहदरबार नारामै सीमित
नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार घरदैलोमा भन्ने कुरा जुम्लाका जनताको हकमा भने लागू हुन सकेको छैन । काम परेको बेला जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नभेटिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीय निर्वाचनताका धेरै प्रचार भएको नारा थियो ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा, निर्वाचनपछि हरेक तहमा स्थानीय सरकार बनिसकेको छ । कर्मचारी र कार्यालय अभावमा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा जनता सेवा लिन सदरमुकाम नै धाउन बाध्य छन् ।
बैंकिङ सेवा छैन
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पु¥याउने घोषणा गरे पनि अधिकांश गाउँपालिकामा बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधारको अभावमा बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्न नसकेका हुन् । गाउँपालिकाका लागि नै भवन अभाव भएकाले बैंकको सेवा सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएका छन् । हिमा गाउँपालिका रजबहादुर शाहीले पालिकामा बैंकिङ सेवा नहुदा आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
जुम्लाका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये चन्दननाथ नगरपालिकाबाहेक अरु सबै भाडाकै घरबाट कार्यसञ्चालन गरिएका छन् । ६० वटा वडामध्ये ३० वटा आफ्नै भवनबाट कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् भने ३० वटा वडा कार्यालयले भाडाकै घरमा बसेर काम गरिरहेका छन् ।