गरिबको पहिचान नहुँदा बिजुलीमा सहुलियत प्रचारबाजीमै सीमित

विद्युत् नियमन आयोगले हालै ५ एम्पेयर लिएर १० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क इनर्जीको व्यवस्था ग-यो । यसअघि सरकारले आगामी बर्ष २०७७-७८ को लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा घरेलु ग्राहकमध्ये १० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क ऊर्जा दिने घोषणा गरिएको छ । आयोगले गरिब तथा न्यून आय भने पनि बजेटले भने छुट्याएको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको संख्या ८ लाख छ । सरकार र नियमन आयोगको निर्णय फरक फरक भएकोले कस्ले पाउने भन्ने अन्योल छ । अझ बिडम्बना त सरकारले हालसम्म गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्न नसकेकोले कस्ले निःशुल्क पाउने हुन भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सम्बन्धित वडाले कुनै परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भए सो बारेमा सिफारिस गर्ने भनेको छ तर सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहमा गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहले निर्देशिका बमोजिम गरिब पहिचान गर्ने, गरिबको सुची मन्त्री परिषदमा भएर स्वीकृतपछि गरिबको स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानमा त आर्थिक रूपमा विपन्त भन्नाले संघीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम भएको व्यक्तिलाई जनाउने उल्लेख छ तर संविधान जारी भएको ५ बर्ष हुँदा पनि हालसम्म कति आयभन्दा कमलाई मान्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
नेपालको संविधानको समानताको हकमा सहुलियतका लागि गरिब तथा पिछडिएका वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ तर के के मा कसरी गर्ने भन्ने हालसम्म बन्न सकेको छैन । राज्यको नीतिमा समेत आर्थिक अवसर तथा लाभका साथै विकास प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । नवीकरणीय ऊर्जामार्फत पनि विपन्न तथा पिछडिएका वर्गलाई प्रति घरधुरी ४ हजारका दरले थप अनुदान दिने लगायतका उल्लेख छन् । संविधान, नीति तथा कार्यक्रममा गरिब र विपन्नलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने उधारो जस्तो छ । “संविधान, कानुनले त गरिब र विपन्नलाई धेरै सहुलियत दिएको छ तर त्यो उधारो जस्तो छ,” नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनको एक कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कानुनबारे जानकार अधिवक्ता दिलराज खनालले भने, “गरिब परिचयपत्रनै विवादको कारण बाँडिएको छैन, कुन आधारमा उनीहरूले सहुलियत पाउने, सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने भनेको छ तर कहिलेदेखि गर्ने अन्योल छ ।”
विद्युत् ऐन २०४९ ले गरिब तथा विपन्नलाई कुनै सम्बोधन नगरेकोमा प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा पनि गरिब तथा विपन्न, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका परिवारलाई विद्युत्मा निःशुल्क पहुँच तथा महशुल छुटबारे कुनै उल्लेख गरेको छैन । कार्यक्रममा फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले नीति, कानूनको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म गरिब तथा विपन्न वर्गलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने भएपनि उनीहरूको मुद्दा छायामा परेको बताए ।
गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न नसक्ने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा फाउण्डेसनकी ऊर्जा अधिकृत रोजिना शर्माले देशको वर्तमान ऊर्जा अवस्थाका बारेमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि झण्डै १३ प्रतिशत अर्थात सात लाख ४० हजार घरधुरीका वासिन्दा जनता विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको बताइन् । १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेपनि उनीहरूलाई ऊर्जाले सही सम्बोधन गर्न नसकेको उनको तर्क थियो ।