असार १५ र कोभिड–१९ : आत्मनिर्भरताको बाटो !

खालि राहत वा अरूको सहयोगका लागि हात थापिरहने होइन, कर्म गरेर खाने सोचतिर समाज मनोविज्ञानलाई ढल्काउने नीति पनि चाहिन्छ ।

असार १५ ले हामीलाई ‘धान दिवस’ सम्झाएर एकदिने दिवस मात्र मनाउने होइन, कृषिमा रूपान्तरण गराओस् । कोरोना महामारीलाई अवसरका रूपमा विकसित तुल्याएर विश्वमा उदाहरणीय बनाइदेओस् । यो हाम्रो माटो सापेक्षित पृष्ठाधार हो । आकाशे पानीका भरमा खेती गर्नुपर्ने, सिँचाइको सुविधाविहीन अवस्थामा खेती गर्नुपर्ने, खेतीपातीबाट लगानीभन्दा बढी घाटा बेहोेरेर बेच्नुपर्ने, कृषि जनशक्तिको अभाव हुने आदि कारणले पनि कृषि विकासका विषयमा नैराश्यता रहन्छ । अतः यसपटकको असार १५ दिवस मात्र होइन, यी समस्या समाधानको कोसेढुंगा बनोस् ।
अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा यो लेख तयार पार्दासम्ममा २८ जनाको मृत्यु भएको दुःखद अवस्था छ । बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाउने कि अझै कडा पार्ने भन्नेमा सरकार नै धर्मसंकटमा रहेको स्पष्ट छ । यो जनताको हितका लागि जनताले सचेत हुने समय हो । सरकार एक्लै यो हतियार नभएको युद्धमा अघि बढ्न त सक्दैन । हामी अहिले समस्या ओढेर समस्या नै ओछ्याउन विवस छौँ । अर्थमन्त्रीले अनिवार्य आवश्यकता धान्नलाई ४० अर्ब चाहिने तथ्य पेस गरिरहनुहुँदा भन्सारबाट टाकनटुकन १५ अर्ब राजस्व उठिरहेको छ । यसको अर्थ कोरोनाले थिल्थिलिएका जनतामा करको दर होइन, अवसर बढाउनुपर्ने कुरामा सरकार पनि सहायक हुनुपर्छ । अहिले २०–२२ लाख युवाका लागि रोजगारको खाँचो छ भने कृषि विकासको बाटोलाई अवसरका रूपमा ढाल्नु अपरिहार्य आवश्यकता जस्तै हो । किनकि, हामीले भोकमरीका कारण अन्नपात किनिरहँदा महँगीको चर्को मारमा अझै आर्थिक अवनतितिर भास्सिने भय छ । त्यसैले जनताले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिने र सरकारले जनतालाई कृषि रूपान्तरणद्वारा रोजगार प्रदान गर्ने बाटो नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
ओरालो लागेको आर्थिक अवस्थामा आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउनेतर्फ तीनै तहको सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत आधारमा कृषिलाई जसरी जोडे पनि व्यवहारमा प्रभावकारी सर्भे भएको देखिँदैन । अघोषित बन्दाबन्दीभित्र त्रसित मनले कति समय संघर्ष गर्नुपर्ने भन्ने यकिन नभइरहँदा जनतासँग कर उठाएर आर्थिक अवस्था धान्ने सपना देख्नु नितान्त विपरीत मार्ग हुन्छ । अहिले आत्मनिर्भताका लागि जनतालाई कृषि रूपान्तरणको उत्पादनमुखी आयको मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम आधार देखिन्छ । बेरोजगारिताको अन्त्य गर्ने कृषि विकासमुखी योजनालाई फास्ट ट्र्याकबाट लैजानुपर्ने आवश्यकतामा नेपाल धेरै ढिलो भइसकेको छ । अब पनि राजनीतिक संक्रमणको पौँठेजोरीमै अलमलिरहने हो भने नेपालमा भोकमरीको भयावह अवस्था आउन सक्छ ।
२००७ सालयतादेखिकै राजनीतिक विकासका पाटा तथा २०५२-०५३ यताको अवस्थालाई मात्रै हेर्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको लामो त्रसित अवस्थाले कृषि विकासमा ठूलो आघात पु-यायो ।
ग्रामीण जीवन भयावह हुँदा मध्यम आय भएकासम्म नै सहर र सुरक्षित क्षेत्रतिर मोडिए । धेरै युवाशक्ति कमाउन मात्र नभएर ज्यान जोगाउनका निम्ति बिदेसिए । त्यतिखेर धेरै उत्पादनयोग्य जमिन बाझै भए । २०७२ को भूकम्पले देशको ठूलो धनराशि राहत तथा पुनर्निर्माणमा खर्च भयो । बर्सेनि आउने डुबान तथा बाढीपहिरो, आगलागीलगायतका घटनाका कारण मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरिरहेको छ । यी विपत्तिका लागि पूर्वसचेतना संयन्त्रको खाँचो उत्तिकै छ । अहिले कोरोना महामारीले अझै ठूलो क्षति गराउने कुरा हामीसामु छ । अर्कातिर सलहको भयावह स्थिति हामीसामु आइरहँदा कृषि विकासमा ठूलो संकटले प्रहार गर्दैछ । विज्ञहरूले नेपालमा यसको प्रकोप करिब एक महिनासम्म रहने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । यसर्थ प्रकृति र हाम्रै अकर्मण्यताका बीचमा सिर्जित समस्याको मारमा हाम्रो मुलुक आर्थिक समुन्नतिमा अधोगतिमा धकेलिएको देखिन्छ ।

संक्रमणमा दोषी को छ ?
अर्कातिर, संक्रमणको रोकथाम गर्ने उत्तम उपायको अभावले भोकको समस्यासँग गाँसिएर प्रहार गरिरहेको छ । सरल भाषामा भन्ने हो भने, आफु बिरामी भएँ भनेपछि अरूलाई नसरोस्, म सतर्क रहूँ भन्ने सोच पनि सिकाइरहनुपर्ने होइन । अब त हामी धेरैजसो सतर्क हुनका लागि अभ्यस्त बन्दै गइरहेका पनि छौँ । जे–जति पनि बिरामीको तथ्याङ्क देखिएको छ आखिर यो पनि त परीक्षण भएका मध्येबाट मात्रै हो । कति संक्रमितको परीक्षण हुनै सकेको छैन होला अनि कति परीक्षण गरिसकेकामा पनि त यसले प्रवेश ग-यो होला । यही कारणले अहिले झनै बृद्धि भएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रै लापरबाही र अनुशासनहीनताले वास्तवमा यो संकटलाई बढाइरहेको छ ।
हस्पिटलबाटै बिरामी भएको मान्छे भाग्नु, बिरामी भएकाले उपचार गर्नुपर्छ भन्दा उल्टै गाउँले नै धुरिएर बिरामीलाई लुकाउनु अशिक्षाको पराकाष्ठा हो । अर्कातिर, कुनै मानिस बिरामी भइसक्दा उसलाई छिः छिः र दुर्दुर् गर्नु अमानवीय व्यहार हो । क्वारेन्टाइन स्थल गाईवस्तुको गोठजस्तो भएकाले पनि भाग्नुपर्ने मनोविज्ञान सिर्जित भएको हुन सक्छ । स्थानीय सरकार यसमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । मानवीय व्यवहार र परिवेशगत आधारमा तिनका आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु आवश्यक छ । बिरामीले शारीरिक र मानसिक यातना बेहोर्नु नपरोस् भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । यो रोगको प्रकृति र अवस्था जति भयानक छ जोगिने तरिका पनि त त्यति नै सहज छ । अर्कातिर कोरोनाको लक्षण देखिँदैमा सबैको मृत्यु भएको पनि त छैन । कमसेकम धैर्यता र सजगताको बाटोलाई बिरामीले अपनाउनुपर्छ । धैर्यता र साहसका साथ बिरामी भइहालेमा सकारात्मक सहयोग गरौँ ।

माटोले मेटिने भोक
भूकम्पले भौतिक विकासका लागि इन्जिनियरका लागि अवसर र चुनौती पस्कियो । कोरोनाले नर्स तथा डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्योपचारको चुनौती र अवसर लिएर आएको छ । अब दिनदिनै कोरोनाको कहरले घरको भकारी रित्तिँदै गर्दा रोगका कारणले भोक र शोकको अवस्था चुलिएको अवस्थालाई सामना गर्ने उत्तम उपाय कृषि विकास नै हो । कृषिमा नयाँ आयाम बोकेर मुलुक अघि नबढे अन्न आयात गर्ने हाम्रो बाध्यतासँगै महँगीले ढाड सेक्ने नै छ । चुनौतीको बीचमा कृषि विकासको भिजन र मिसनलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । जमिन खोस्रने उत्तम प्रविधिको विकासतर्फ तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता रहने हो भने हाम्रो देशको जमिनको प्रकृति र आवश्यकताले हामीलाई भोकै हुनु पर्दैन भन्न सकिन्छ । बेरोजगारिताको बढेको ग्राफ र बाँझो जमिनको सम्बन्ध गाँस्ने नीति लिने हो भने यहाँको माटोले भोक मेट्न सक्छ र रोजगार प्रदान गर्न पनि सक्छ ।
२०७६ चैतदेखि वैशाख मसान्तसम्म करिब रु. ७५ अर्ब ४८ करोडको विप्रेषण भित्रिएकोमा भारी गिरावट आइसकेको छ । गत वर्षको सोही समयावधिमा १ खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड विप्रेषण भित्रिएको हाम्रो देशले बन्दाबन्दीपछिको आत्मनिर्भरताको बाटोलाई सोच्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यानुसार नेपालले गत चैतदेखि वैशाखसम्ममा रु. ७ अर्ब १६ करोडको निर्यात गर्दा र १ खर्ब ९० करोडको आयात गरेको छ । सरकारले कृषि कोभिड १९ का कारण लाखौँको संख्यामा रोजगारी गुम्न सक्ने कुरालाई प्रक्षेपण गरेर कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिक्षेत्रमा २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भाव्यतालाई केलाउनुभएको छ । कृषिमन्त्री भुसालले कृषिप्रधान देशले अन्न किनेर खानुपर्ने अवस्था हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ । उहाँले ३०-४० वर्षदेखि कृषिमा अधोगति भएको ठहर गर्नुभएको छ ।
खोलाका किनारामा घर बनाएर सधैँ सुरक्षित रहन्छु भनिरहन सकिँदैन । भवितव्य कसैलाई थाहा हुँदैन तर मानिसमा चेतना भएसम्म बाँच्ने र बचाउने प्रयत्न गर्नु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । हाम्रो जस्तो ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा अडेको छ । धेरै नेपाली दाजुभाइहरू अब कम्पनी डुबेर र भविष्य नदेखेर या त भयले वा अन्य कुनै समस्याले विदेशबाट स्वदेशमै फर्कनेछन् । आज जो–जसले जे–जसरी प्रक्षेपण गरेका तथ्याङ्क हेरे पनि हाम्रो मुलुकले अब ग्रामीणीकरण तथा कृषि विकास र पशुपालनको आधारलाई समात्नु आवश्यक छ । हाम्रै नेपालीपनाको पृष्ठाधारलाई खोतलेर आत्मनिर्भर बन्नु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नेदेखि आफुले विकास गर्ने कुरामा मुलुकले कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । दैनिक उपभोगमा आउने अनिवार्य सामग्रीको उत्पादन तथा विलासी सामानको आयातमा कमी ल्याउनु मुलुकको आवश्यकता हो । विलासी सामान किन्ने रकम अनिवार्य आवश्यकताको उत्पादनमा खर्चिंदा मात्रै पनि बेरोजगारिताको दर ह्वात्तै घट्न सक्छ । यहाँको माटो र प्रकृतिलाई हेर्दा नेपालले आयात गरिरहेको वस्तु तथा पदार्थलाई छिट्टै निर्यात गर्ने खुबी राख्न सक्छ ।
जो कमाउँछ, खर्चेर सक्छ, जोगाउँदैन अनि उडाउँछ, त्यसपछि ऊ गरिब हुन्छ भने त्यो सामाजिक जीवनलाई पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ । बचतको ज्ञान नहुँदा हामी आर्थिक असमानताको सिकार भइरहनेछौँ । यसर्थ खालि राहत वा अरूको सहयोगका लागि हात थापिरहने होइन, कर्म गरेर खाने सोचतिर समाज मनोविज्ञानलाई ढल्काउने नीति पनि चाहिन्छ । पढ्ने र कमाउने उमेरलाई फजुल खर्च गरेर समस्या बढेपछि पछुताउने नेपाली समाजका युवा वर्गलाई रोजगारी प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । बल्लतल्ल कमाइहाले पनि भट्टीतिर पसेर बेलुका घरमा उल्टै ऋण बोक्दै फर्कने सोच र व्यवहारलाई पनि त हामीले बदल्नुपर्छ । जबसम्म हामी जनताले सिर्जनशीलताका बारेमा सोच्दैनौँ तबसम्म सामाजिक रूपान्तरणको सम्भव हुँदैन । कृषिमा भएको लगानीसँग बैंक तथा सहकारीको सहयोग हुने तथा सहुलियत रूपमा व्यावहारिक प्रतिफल दिने तालिम र कर्जा दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । सरकारले कृषिमा भएको लगानीलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्नुपर्छ । मिहिनेत र आफ्नो माटो खोस्रने व्यावहारिकतासँग अब बचतको अभ्यास आवश्यक छ । सामाजिक जीवन जिउने शैलीको सुधार र कृषि तथा ग्रामीण विकासले नेपाललाई थोरै लगानीबाट छिटो आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने हुँदा असार १५ साँच्चै असार १५ बनोस् ।