पुँजीगत खर्चको अवस्थाले प्रदेशलाई विकासको ड्राइभर मान्न सकिदैन «

पुँजीगत खर्चको अवस्थाले प्रदेशलाई विकासको ड्राइभर मान्न सकिदैन

सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट खर्चने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । संविधानले प्रदेशको व्यवस्था गरी कार्य जिम्मेवारीसहित बजेट प्रवाहको सुनिश्चितता गरे पनि नयाँ सरकारी संरचना भएकाले प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभाग, कार्यालय तथा निकायहरू पूर्णरूपले बन्न नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन भए पनि पूर्णता प्राप्त भइनसकेको लगायतका कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको बताइँदै आएको छ । प्रदेशहरू अस्तित्वमा आएको तीन वर्ष बढी भइसके पनि प्रदेशले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा कार्य क्षमता नै कमजोर रहेको एकाथरीको तर्क पनि छ । संघीयतामा विकासको मुख्य ‘ड्राइभर’ वा ‘इन्जिन’ प्रदेश हो भनिए पनि तीन वर्ष अवधिको कार्य विश्लेषणमा कथनी र करणीले भने त्यस्तो आभास हुन नसकेको कतिपयको टिप्पणीका सन्दर्भमा कारोबारले केही व्यक्तित्वसँग गरेको कुराकानीको सार :

कार्यविधि बलियो बनाउनुपर्छ
मनीषकुमार सुमन
सभापति
अर्थ तथा योजना समिति
प्रदेशसभा, प्रदेश नम्बर २

बजेटका सकारात्मक र नकारात्क पक्ष दुवै छन् । यस पटकको बजेटको सकारात्मक पक्ष भन्नाले १० कठ्ठाभन्दा कम खेत भएका किसानका लागि बैंक खातामा पैसा पठाउने हो । कोभिड–१९ लाई धेरै योजना लेखेका छन् । विकास खर्चका लागि माघभित्र टेन्डर लगाइसक्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यसले असारे विकासको बजेटको विरोध गरेको छ । त्यस्तै डोम, मुसहर, हलखोर र चमार जातिका प्रत्येक परिवारलाई खातामा जम्मा ५ हजार नगद दिने कुरा छ । यो नयाँ र सकारात्मक पनि हो । तर, नकारात्मक कुराहरू के छन् भने ठूला–ठूला कुरा लेखेका हुन्छन् । तर, लक्ष्य प्राप्ति गर्दैन । चालू आर्थिक वर्षको पनि चालूतर्फको खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च ६.८ प्रतिशत मात्रै छ । यसलाई मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको अकर्मण्यता र निकम्मापन भन्न सकिन्छ । मन्त्रीजीहरूलाई बजेट चलाउन आउँदैन कि ? कि त बजेट चलाउन आउँदैन ? बजेट कसरी चलाउने भन्ने नै नआएको हो कि ? बजेट लिएर बसेर भोलि गर्ने, पर्सी गर्ने, आफ्ना आसेपासेलाई दिने भनेर बस्छन् । उनीहरू असार पर्खेर बस्ने गरेका थिए । यसपटक त्यो अधिकार कटौती भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटकै विषयमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै मुख्यमन्त्रीज्यू ‘अख्तियार गोजीमा लिएर नबस्नुस्, प्रदेश कार्यालयमा पु-याइदिनु’ भनेर रिसाउनुभएको थियो । आखिर सत्यता रहेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयको प्र्रणालीअनुसार नै खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । कटौती गरे पनि खर्च गर्न सक्ने अधिकारचाहिँ मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूको हातमा छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या ०७५-७६ मा उपभोक्ता समितिको ८६ करोड ५० लाख बक्यौता थियो । त्यो भुक्तानी गर्ने बजेटमै उल्लेख गरिएको छ । अन्तिम पटकका लागि भविष्यमा नजिर नबस्ने गरी भनेर ८ सय ४२ वटा योजनाको रोकिएको भुक्तानी थियो ।
विभिन्न समितिबाट अनुगमन तथा सभामुखकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो । छानबिन भयो । यसको निकास निस्किने भयो । त्यो बजेट भुक्तानी भएन भने सरकारप्रतिको विश्वास नै हराउँथ्यो । यसमा लालबाबुजीको सरकार कार्यान्वयनमा असफल छ । मन्त्रीहरूको अकर्मण्यताले समयमा नगरिदिँदा समस्या भयो । अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको हामीले प्रदेशको आफ्नो आयस्रोत बढाउने कुनै उपाय सोचेका छैनौं । केन्द्रीय सरकारले निर्धारण गरिदिएको मनोरञ्जन कर, यातायातबाहेक आफ्नो आयस्रोत अत्यन्त कम छ । मानव सूचकांकमा पछाडि परेको देखाएर जहिले पनि संघ सरकारलाई गाली गरिरहेका हुन्छौं । यसमा प्रदेश सरकार आफैं जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ५६ हजारलाई एकैपटक रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर, कार्यविधि बलियो हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन । वीरगन्जमा २५ करोड एउटै पोखरी सफाइ र सौन्दर्यकरणमा खर्च गरेर के सौन्दर्यकरण ग-यो होला ? त्यो जनताले हेरेका छन् । त्यसैले कार्यविधि बलियो भयो भने सफल हुने हो । अब कार्यविधि बलियो बनाउनुपर्छ । निर्देशिका बनाउने पक्षहरू बलियो बनाउनुपर्छ । आयआर्जनका काममा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने लगायतका दलितको नाममा आएको पैसा घोषणालाई कार्यान्वयनका गर्नका लागि बलिया कानुनहरू बनाएर प्रभावकारी लागू गर्नुपर्छ ।

 नागरिकको ज्यान जोगाउने बजेट ल्याउनुपथ्र्यो
डा. सुरेन्द्र लाभ
अर्थशास्त्री
प्रदेश नम्बर २ सरकारले ल्याएको बजेटमा एउटा पनि सन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरा देखिन । अहिले परिस्थिति के छ ? बजेटमा के आयो ? प्रदेश सरकारका लागि अहिलेको अवस्था एउटा ठूलो अवसर थियो । परिस्थितिअनुसारको बजेट ल्याउन सकेन । यस वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले भोकमरी राहतको समस्या हो । अहिले धर्मशाला, मन्दिर, मस्जिद, बनाउनुको सट्टा गरिब नागरिकको ज्यान जोगाउनुपर्ने बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । बजेटमा १ अर्ब अपुग भनेको छ । कहाँबाट आउँछ त्यो ? अहिलेको बेथितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पूरक बजेट भए पनि ल्याउनुपथ्र्यो । कोरोना महामारीले गर्दा अहिले ठूलो श्रमशक्ति नेपालमा फर्किएको छ । त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू छन् । उनीहरू अहिले कोही हवाई मार्गबाट, कोही सीमा नाकाबाट आएका छन् । केही श्रमिक नेपालकै विभिन्न ठाउँबाट पनि प्रदेशमा फर्किएका छन् । ती श्रमिकको अनुमान र सीपको सर्वेक्षण हुनुपर्ने हो । गरिबी र भोकमरी पनि अनुमान गरिएन । कोरोना महामारीको संक्रमण रोक्न बाहिरबाट आएकाहरूलाई राखिएको क्वारेन्टाइन पनि कोरोनाको कारखाना नै बन्यो । मृत्युवरण गर्ने ठाउँ नै बन्यो । राहत वितरण पनि प्रभावकारी भएन । प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने मुख्य कृषि क्षेत्रमा किसानले मल र बीउ नपाएर समस्या भएको छ । यसको आपूर्ति र वितरणमा प्रदेश सरकार चुकेको छ ।
यो वर्ष विकास निर्माणका काममा बजेट आवश्यक थिएन । पुरातनपन्थी, परम्परागत बजेट ल्याएको छ । दुई छाक टार्न गरिबका लागि सम्बोधन गरेको बजेट छैन । लम्बेतानको बुँदागत बजेटको लिखित दस्तावेजले बजेटको धारलाई नै परिवर्तन गरेको छ । कार्यक्रम नै कार्यक्रम देखिएको छ । तर, त्यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक छ । बजेट समग्रमा भोकमरी, आर्थिक संकट, बेरोजगारी समस्या समाधान र नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । अर्को संयन्त्र निर्माण बलियो र जवाफदेही हुनुपर्ने हो ।
प्रस्तुति : निरज पिठाकोटे मगर

प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता नबढाए संघीयता धरापमा पर्छ
हेमराज लामिछाने
स्थानीय शासन तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८४ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था भएअनुसार सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि कुल २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलगायत सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको सिर्जना, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा जोड दिइएको पाइन्छ ।
प्रदेश सरकारहरूको विगत तीन आर्थिक वर्षको खर्चको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ठूलो प्रश्नचिह्न लागेको छ । आव ०७४-७५ मा प्रदेश सरकारहरूले ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको रकम आव ०७५-७६ मा मौज्दात सारिएको थियो । त्यसैगरी आव ०७५-७६ मा सबै प्रदेशको सञ्चित कोषमा १ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा कुल १ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ (करिब ६१ प्रतिशत) मात्रै खर्च भई ७१ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिनका सञ्चित कोषमा मौज्दात थियो ।
आव ०७५-७६ मा बागमती प्रदेशले १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबर सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सकेको थिएन भने प्रदेश १ ले सबैभन्दा कम ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको थिएन । त्यसैगरी प्रदेश २ ले ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गर्न सकेको थिएन । यसैगरी आवमा २०७६-७७ को वैशाख मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशको कुल बजेट ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ८८ करोड ५१ लख रुपैयाँ (करिब ३० प्रतिशत) खर्च गरेको पाइन्छ । अन्य प्रदेशहरूको पनि मोटामोटी सोही हाराहारीमा खर्च गर्न सकेको अवस्था देखिन्छ ।
यस किसिमको खर्च गर्ने प्रवृत्ति र क्षमतालाई हेर्दा आगामी दिनहरूमा प्रदेश सरकारहरूले बजेटको आकार बढाउनलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि उपलब्ध स्रोतलाई निर्धारित समयमा निश्चित नतिजा दिने कार्यक्रमहरूमा खर्च गरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ वढी ध्यान केन्द्रित गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । साथै प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शाखा वा एकाइहरूको स्थापना र यिनीहरूको क्षमता विकासको विषय र स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्य गर्ने सन्दर्भ अति नै संवेदनशील भएकाले यसबारेमा समेत स्थानीय तहहरू, स्थानीय तहका संघ तथा महासंघहरू र प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहहरू र प्रदेश सरकारहरूका बीचमा सहकार्य र समन्वय गर्नका लागि संघीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरूको सहजीकरणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अति नै जरुरी देखिन्छ । अर्कातर्फ प्रदेश सरकारहरूले पेस गरेको बजेटमाथि कतिपय प्रदेशमा सरकारी पक्षका सांसदहरूकै असन्तुष्टि तथा कतिपयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबीचमा असमझदारी देखिएको छ । यसले समेत बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थप्ने र लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । तसर्थ प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन यस्ता समस्याहरूको समाधानमा ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । अन्यथा भोलिका दिनमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा जनताको तहबाट प्रश्न उठ्न सक्छ र यसले संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने चुनौती सिर्जना गर्ने सक्ने सम्भावना देख्छु ।

आत्मनिर्भर बन्न आर्थिक गतिविधि बढाएर आन्तरिक आय बढाउनुपर्छ
प्रा.डा. हेमराज पन्त
धनगढी, कैलाली
बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा दुई–दुईवटा प्रमुख कारण छन् । असारसम्म बजेट सिध्याएर साउन १ गतेबाटै आर्थिक क्रियाकलापहरू हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । कार्यान्वयन सुरु हुन नै ढिला हुन्छ । समयमा अख्तियारी आउँदैन । योजनाहरूको लागत स्टिमेट पनि समयमै भएको हुँदैन । खरिद ऐनले पनि धेरै समस्या पार्छ । खरिद ऐनलाई प्mलो गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन समय लाग्छ । असार मसान्तसम्म योजना कार्यान्वयनलाई धकेल्यो भनेदेखि त्यहाँबाट अलिकति कमाउन सकिन्छ कि भन्ने आशामा कर्मचारीहरू हुन्छन् । उनीहरूले यसरी आर्थिक लाभ पनि लिइरहेका हुन्छन् । समयमा योजनाहरू कार्यान्वयन नहुनुमा यिनै कारणहरूले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । बजेटमा योजना पर्छ, तर योजना कार्यान्वयनका लागि डिसिजन हुनै ढिलो हुन्छ । कामको अख्तियारी ढिला पाएको हुनाले काम नै ढिलो सुरु हुँदा प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
योजना र बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायमा मानिसहरू जवाफदेही छैनन् । सबैभन्दा पहिले उनीहरूले जवाफदेही हुनुपर्छ । एउटा प्रोजेक्ट पूरा गर्न एउटा मान्छे जिम्मेवार हुनुपर्छ । यहाँ एउटा परियोजना सकिँदासम्म चार–पाँचजना हाकिमको सरुवा भएको हुन्छ । प्रोजेक्टको पूरै जिम्मेवारी एउटा हाकिमलाई दिनुपर्छ । ६-६ महिनामा हाकिम परिवर्तन भइरहेसम्म बजेटको सदुपयोग हुन सक्दैन । परियोजनाको हाकिमले गर्ने कामको सुपरिवेक्षण भइरहेको पनि देखिँदैन । सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुप-यो । नागरिकले पनि सुपरिवेक्षण गर्नुप-यो । निर्माण व्यवसायीले समयमा निकासा पनि पाउनुपर्छ । निकासा नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले छिटो पैसा पाउनेतिरको काम पहिले गर्न थाल्छ । सरकारी काम अलपत्र छोडिदिन्छ । सबैभन्दा पहिले आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसपछि आर्थिक ऐन र खरिद ऐनहरूलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तिम चौमासिकमा कुनै पनि नयाँ बजेटको निकासा र अख्तियारी नगर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था भयो भने जवाफदेहिता कायम हुन्छ र हाम्रोमा जस्तो असार मसान्तमा आएर काम सिध्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।
संघीयता बनाउँदाखेरि पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा बनाइएको थियो । सामथ्र्य भनेको प्रदेशमा रहेका स्रोतहरू हुन् । साधन–स्रोतहरू नभएपछि संघीयता चल्दैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आउँदो वर्षका लागि ३३ अर्बको बजेट छ । तर, त्यसमा प्रदेशको आन्तरिक आय भनेको ६० करोड मात्रै हो ।
कोरोना महामारीका कारण अहिले प्रदेशको आम्दानी खुम्चिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुनका लागि आन्तरिक आय बढाउन आर्थिक गतिविधि बढाउनु आवश्यक छ । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने कर उठ्छ । आय बढेर संघीयता दिगो हुन्छ । अहिले प्रदेश सरकार अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट मात्रै चलेको छ । जबसम्म तलदेखि माथिसम्म एउटै पार्टीको सरकार हुन्छ, तबसम्म मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । फरक–फरक पार्टीको सरकार भयो भने केन्द्रीय सरकारले तलका सरकारलाई पैसा दिंदैनन् । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आर्थिक संकटमा पर्छन् । तल्लो तहका सरकारलाई चालू खर्च थेग्नै गाह्रो हुन्छ । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अहिलेदेखि नै अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ । गाडी, मोटरलगायतका अनावश्यक चिजहरूमा खर्च गर्न आवश्यक हुँदैन । आन्तरिक आम्दानी बढाउनका लागि करका दायराहरू बढाउनुप-यो, आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि ससाना उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनुप-यो । कृषि उत्पादनहरू बढाउनुप-यो । अहिले हामीलाई चाहिने तरकारी, फलफूल सबै भारतबाट आयात गर्छौं । आयातलाई रोक्न सक्ने गरी कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । सुदूरपश्चिममा फलफूल, तरकारी, उद्योगहरूको सम्भावना धेरै छ । यसका लागि यातायातको कनेक्टिभिटीलगायतका पूर्वाधार विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
प्रस्तुति : मुकेश चौधरी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्