पूर्पक्षका अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुनु नपर्ने

गृह मन्त्रालयले पूर्पक्षका लागि कारागार पठाइएका अभियुक्तलाई बयान र पेशीका क्रममा अदालतमा उपस्थित हुने व्यवस्था हटाउने भएको छ । मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पूर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएका आरोपितलाई अदालत पुर्याउन असहज हुने भन्दै गारागार व्यवस्थापन विभागले जेलभित्रैबाट भिडियो कन्फरेन्स कलको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल)ले निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले देशभरका कारागारमा सीसीटीभी जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री थापाले मंगलबार जगन्नाथ देवल स्थित केन्द्रीय कारागार र सदरखोर डिल्लीबजारको अनुगमन पनि गृहमन्त्रालयले देशभरका कारागारको भौतिक संरचनाको स्तरोन्नती गर्दै अनुगमन र निगरानीका लागि सीसी क्यामेरा जडान गर्न निर्देशन दिएको हो । गृहमन्त्री थापाले समग्र कारागार सुधार योजना १५ दिनभित्र पेश गर्नपनि कारागार व्यवस्थापन विभागलई निर्देशन दिएका छन् । देशभरका ७४ कारागार तथा बन्दीगृहमा करिुव १९ हजार कैदी छन् । व्यवस्थित पूर्वाधार नभएकै कारण ती स्थानमा क्षमता भन्दा तेब्बर बढी वन्दी राखिएको छ । यसैगरी गृह मन्त्री थापाले कैदीवन्दीका गुनासाहरु गोप्य रुपमा खामबन्दी गरेर गृह मनत्रलय सम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार विरामी कैदी-वन्दीलाई छुट्टै कारागारमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर औषधी उपचार सम्वन्धि प्रावधानलाई थप सशक्त बनाउन पनि गृह मन्त्री थापाले निर्देशन दिएका छन् ।
पूर्पक्षमा रहेका बन्दीलाई कारागारभित्रैबाट भिडियो कन्फरेन्स कलको व्यवस्था सम्वन्धि प्रावधान ७ दिन भित्र पेश गर्न तथा ७५ वर्ष माथिका वन्दीलाई कानुन अनुसार पाउने सुविधा अनुसार कैद मिनाहाको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।