सवारीसाधन किन्न बजेट विनियोजन «

सवारीसाधन किन्न बजेट विनियोजन

विराटनगर-कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को माहामारी कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र थलिएको छ । लकडाउनले राजस्व संकलन प्रभावित हुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत सरकारलाई समस्या भएको छ ।
स्थानीयदेखि संघीय सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनिरहँदा प्रदेश–१ सरकारले करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने भएको छ । सवारी साधन खरिदसहित प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश–१ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले गएको असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा सवारी साधन खरिदका लागि ४८ करोड ५० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी साधन मर्मत शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ करोड ६६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी बजेटमा इन्धनमा ९ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सवारी साधन खरिदभन्दा दोब्बर बढी बजेट मेसिनरी तथा औजार खरिद शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयका लागि विभिन्न विद्युतीय सामाग्रीहरू खरिद गर्नका लागि सो शिर्षकमा ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सवारीसाधन खरिदमा गत वर्षको भन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कार्यालय सञ्चालनको अन्य खर्च भने करिब उस्तै देखिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयहरूले कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा पनि विगत वर्षहरूमा झैं बजेट माग गरेपछि प्रदेश सरकारको बजेट क्षमताभन्दा महत्वकांक्षी बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रालयहरूले विगत वर्षझैं बजेट माग गर्दा प्रदेश सरकारले ५ अर्बभन्दा बढीको घाटा बजेट तयार गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेशमा यसअघि पनि गाडी खरिदमा मात्र रमाएको भन्दै आलोचना भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सवारी साधन खरिद शीर्षकमा ठूलो बजेट राखेको छ । मन्त्रालयले चालू वर्षको संशोधित अनुमानअनुसार २३ करोड ४४ लाखको सवारी साधन खरिद गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदका लागि त्योभन्दा ५ करोड ३८ लाख बढी अर्थात २८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।
मन्त्रालयको जम्मा बजेट १ अर्ब २७ करोड ४० लाख ८९ हजारमध्ये २३ प्रतिशत अर्थात २८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट सवारी साधन खरिदका लागि राखिएको छ । प्रदेश सरकार मातहत नरहेको भए पनि मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि सवारी साधन र भवन निर्माण ठूलो बजेट खर्च गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीको बेला अनावश्यक सवारी साधन खरिदको बजेट कर्म गर्ने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेकोमा त्यही शीर्षकको बजेट भने वृद्धि भएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी वर्ष २ करोड ५७ लाख ७५ हजार बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि ७७ लाख ५० हजार, कोभिड–१९ संक्रमण तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि १ करोड ५० लाख, दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृहका लागि २ लाख ३० हजार, आर्यूवेद केन्द्रका लागि २२ लाख ५० हजार र आर्युवेद औषाधालयका लागि ५ लाख रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गर्नेगरी बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ६४ लाख बरावर बजेट सवारी साधन खरिदमा खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदका लागि ३ करोड ६५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । मन्त्रालयका लागि ६० लाख २० हजार, कृषि विकास निर्देशनालयका लागि १ करोड ४६ लाख २० हजार, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशानलयका लागि ३६ लाख र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लागि ५८ लाख २५ हजारको सवारी साधन खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । सो मन्त्रालयले चालु आबमा ४ करोड ८१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ ।
यता, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको कार्यालयका लागि ५ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिद गरिने भएको छ । सो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ९३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सवारी साधनमा खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ । आगामी वर्षमा मन्त्रालयका लागि १ करोड १३ लाख ७५ हजार, विशेष प्राथामिकता सडक आयोजना ५५ लाख, यातायात व्यवस्थापन निर्देशानलय र कार्यालय २८ लाख ७५ हजार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास कार्यालय २ करोड ३० लाख, भूमिगत जलस्रोत सिचाई आयोजना ५० लाख तथा कन्काईं सिचाईं आयोजनामा ५० लाखको सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी देखिन्छ ।
प्रदेशको उद्योग, वन तथा बातवरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ७४ लाख ४० हजारको सवारी साधन खरिद गर्ने संशोधित अनुमान रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा बढी रकमको सवारी साधन खरिद गर्ने भएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ८२ लाख ६० हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गर्दैछ । मन्त्रालयको लागि ९१ लाख १० हजार, पर्यटन विकास कार्यालयका लागि ११ लाख ५० हजार, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका लागि ५० लाख, डिभिजन वन कार्यालयको लागि ५५ लाख १० हजार, भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालयको लागि ३ लाख ५० हजार, वन्यजन्तु बासस्थान संरक्षण कार्यक्रमका लागि ९० लाख, प्रदेश बन विकास व्यवस्थापन कार्यालयका लागि २ करोड ४५ लाख, प्रदेश हरित अभियानको लागि ६ लाख ४० हजार र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको लागि ३० लाख रुपैयाँको सावारी साधन खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गर्नेगरि बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आवमा ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सो शीर्षकमा खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ८६ लाख सवारी साधन खरिद गरेको प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्षमा ११ लाखको, चालु आवमा ६० लाखको सवारी साधन खरिद गरेको लोक सेवा आयोगले ६८ लाख ४५ हजारको र चालु आवमा ४३ लाखको सवारी साधन खरिद गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ लाख रुपैयाँको सावारी साधन खरिद गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिद शीर्षकमा ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने संशोधित अनुमान रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विश्लेषक भन्छन्– जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी भए
जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी हुँदा व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा पलाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । जनताको सेवा सुविधामा भन्दा जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत सुविधामा लालायित भएको राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर दाहाल बताउँछन् । “यो राम्रो संकेत होइन,” उनी भन्छन्, “संघीय गणतन्त्र आउँदा पनि जनताको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन । तर, केही सीमित व्यक्ति र वर्ग रातारात पुँजीपति भएका छन् । यसले समग्र व्यवस्थाप्रति नै जनताको नकारात्मक धारणा बन्न थालेको छ ।” अति आवश्यकताबाहेकका खर्चमा जनप्रतिनिधिहरू कठोर बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । केही समयअघि प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारवणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतका लागि २ करोड ७ लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । अनावश्यक खर्च नरोके मुलुकका लागि संघीयता महँगो पर्ने उनको कथन छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्