जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रमैत्री कानुनः ऊर्जामन्त्री «

जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रमैत्री कानुनः ऊर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत्मा लगानीका लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानुनी व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित गर्नकै लागि १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट तथा अर्को १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट तथा भ्याटमा सहुलियतको नीति अख्तियार गरिएको उनले बताए ।
विश्व बैंकद्वारा आयोजित ‘भर्चुअल हाइड्रोपावर सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्र्दै मन्त्री पुनले आन्तरिक मात्र नभई बाह्य लगानीकर्ताका लागि समेत नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कानूनी व्यवस्थामै सरलीकरण गरिएको बताए अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त लगानीको मोडलमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने स्पष्ट पार्दै उनले कार्यक्रममा भने– ‘हामीले जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई स्वागत गर्न सजिलो र व्यवहारिक नीति लिएका छौं’, विदेशी कम्पनीले एकल वा संयुक्त रुपमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।’ नेपालले आफ्ना नीतिहरूमार्फत दिगो र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले ऊर्जा विकासका लागि जलविद्युत् नै उत्तम विकल्प भएको विचार व्यक्त गरे ।
कोभिड–१९ महामारीका बीचमा समेत नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउँदै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीलगायत निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा केही ढिलाइ भए पनि काम पूर्ण रुपमा नरोकिएको बताए । मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार ५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने उल्लेख गदैै सरकारले आगामी २०२८ सालसम्ममा नेपालको कूल विद्युत् जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए । नेपालले जलविद्युत् उत्पादन मात्र नभई प्रसारण र वितरण प्रणाली विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्