प्रधानमन्त्रीको निर्णयले २० हजार मेगावाटका आयोजना अन्योलमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयका कारण २० हजार २ सय ९४ मेगावाटका ११ ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको छ । गत फागुन २५ मा बसेको बैठकले ५ सय वा यसभन्दा ठूला सबै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन बोर्डमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेपछि हाल निर्माणमा जान लागेका सबै आयोजनाहरू अन्योलमा परेका हुन् । बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्रीकै रुचीमा यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयका कारण २० हजार २ सय ९४ मेगावाटका ११ ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको छ । गत फागुन २५ मा बसेको बैठकले ५ सय वा यसभन्दा ठूला सबै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन बोर्डमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेपछि हाल निर्माणमा जान लागेका सबै आयोजनाहरू अन्योलमा परेका हुन् । बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्रीकै रुचीमा यस्तो निर्णय गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययनका क्रममा रहेका र अध्ययन सकेर निर्माणमा जान लागेका तथा विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएका ती आयोजनाहरूमा यस्तो अन्योल देखिएको हो । सो निर्णयसँगै विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीदेखि विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको ८ बूढीगण्डकी र कर्मचारी सञ्चय कोषले अघि बढाउन लागेको बेतन कर्णालीसम्मको निर्माणमा असर पर्ने देखिएको विद्युत् विकास विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । “यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा अहिले विकासका चरणमा रहेका हजारौं मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्, निर्णयसँगै आयोजना निर्माणमा अन्योलता देखिइसकेको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने र त्यसमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना बनाउने सरकारको योजना छ, यसमा अधिकांश ५ सय मेगावाटमाथिका जलाशययुक्त आयोजना छन्, यी सबैमा असर पर्नेछ ।” ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच लाइसेन्स दिने विषयमा विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले ऐनमा स्पष्ट भएको भन्दै सबै लगानी बोर्डको मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । तर, सोही बैठकमा उपस्थित ऊर्जासचिवलगायत कोही नबोलेपछि यस्तो निर्णय भएको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए ।५ सय मेगावाट र यसभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्सबारे विवाद बढेपछि हालै कानुन मन्त्रालयले यसको कार्यक्षेत्र ऊर्जा मन्त्रालयको भएको राय दिएको थियो । तर, लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा ९ उल्लेख गर्दै बैठकले ५ सय र यसभन्दा माथिका आयोजनाहरूको पहिचान र छनोटका साथै हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र प्रदान गरी नियमन गर्दै आएका सबै आयोजनाहरूको सक्कल फाइल बोर्डमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलगायत सबै निकायले अध्ययन गरिरहेका वा अध्ययन सकेका सबै आयोजनाहरूको प्रतिवेदन जेजस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा १५ दिनभित्र बुझाउन समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार लगानी बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई तीन दिनअघि पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । “लगानी बोर्डको निर्णयअनुसार ५ सय र सोभन्दा माथिका आयोजनाहरू अघि बढाउन पत्राचार गरिसकेका छौं।” लगानी बोर्डका सहसचिव मधु भेटुवालले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रचलित विद्युत् ऐनअनुसार सबैखाले लाइसेन्स दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयसँग रहेको तथा लगानी बोर्डको ऐनसँग लगानी जुटाउने अधिकारमात्र रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० का साथै लगानी बोर्ड गठन भएपछि भएको नियमावलीको चौथो संशोधन २०७३ ले समेत जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ । लगानी बोर्डको दफा ९ मा भने ५ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन परियोजनामा हुने लगानीलगायतका ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने लगानी बोर्डको ऐनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । लगानी बोर्डको पत्रपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा अब के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे लगानी बोर्डबाट पत्र प्राप्त भएको र यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । “बोर्डबाट पत्र प्राप्त भएको छ, प्रचलित कानुनमा लाइसेन्स दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेकोले अब के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ, टुंगो लागेको छैन,” उनले भने । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार लगानी बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन भएमा विभागद्वारा अध्ययन भइरहेका कर्णाली चिसापानीका साथै १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो आयोजनामासमेत असर पर्नेछ । कर्णाली चिसापानीबारे प्रारम्भिक अध्ययन भइरहे पनि सुनकोसी दोस्रो र तेस्रोको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । त्यसैगरी, बोर्डको निर्णयले विद्युत् विभागमार्फत लाइसेन्स पाएर सञ्चय कोषले अघि बढाउन लागेको ६ सय ८८ मेगावाटको आयोजनाका साथै अघिल्लो सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको लाइसेन्स रद्द गरेर विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउन लागेको १२ सय मेगावाटको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनामा भने असर पर्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले कम्पनी मोडेलमा जाने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसैगरी, यसबाट विद्युत् विभागले लाइसेन्स दिएको ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोको आयोजनालाई समेत असर पर्नेछ ।विद्युत् प्राधिकरणमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई सोमबार आयोजित कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएको जानकारी अनुसार प्राधिकरणले ५ सय मेगावाटमाथिका ५ हजार २ सय मेगावाटका ५ आयोजनामा अघि बढाउने गरी केही कम्पनी निर्माण गरिसकेको र केही गर्ने क्रममा छ । बोर्डको निर्णयले यी सबै आयोजनाहरूमा अन्योल थपिएको छ । सुरुमा ३ सय मेगावाट रहेको उत्तरगंगा आयोजनालाई प्राधिकरणले ८ सय २८ मेगावाटमा, ७ सय ६२ मेगावाट क्षमता रहेको तमोरलाई १ हजार २ सय १०, पहिला ३ सय ३५ मेगावाट भनिएको अपर अरुणलाई ७ सय मेगावाट बढाउने गरी प्राधिकरण अघि बढेको छ । यस्तै, प्राधिकरणले १ हजार ७ सय ७२ मेगावाटको मनाङ चामे आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा लगानी बोर्डले अघि बढेका ठूला आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन नसक्ने जलस्रोत विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूको शब्दमा अहिले बोर्डसँग ठूला आयोजनाहरूको हालसम्म भएका प्रतिवेदनहरूको चाङ राख्ने ठाउँमात्र होइन, त्यसलाई पढ्ने जनशक्ति समेत छैन ।