लगानी प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक कूटनीति «
Logo

लगानी प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक कूटनीति

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी वि.स. २०१३ सालमा गरियो । उक्त योजनाको सुरुदेखि नै आन्तरिक स्रोत–साधनलाई सुदृढ गरी विकास–निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा विदेशी सहायता, अनुदान र ऋणमा विशेष जोड दिइयो । फलतः यहाँको अर्थतन्त्रको लागत उच्च भएको छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी वि.स. २०१३ सालमा गरियो । उक्त योजनाको सुरुदेखि नै आन्तरिक स्रोत–साधनलाई सुदृढ गरी विकास–निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा विदेशी सहायता, अनुदान र ऋणमा विशेष जोड दिइयो ।
फलतः यहाँको अर्थतन्त्रको लागत उच्च भएको छ । वस्तुतः नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा वर्तमान संविधानमै राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रर्वद्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ । योबाहेक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ पनि जारी गरिएको छ । उक्त ऐनमा यहाँको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनहरूको परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन र उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु–सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगीकरणमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी नीति, श्रम ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनजस्ता ऐनहरूसमेत रहेका छन् ।वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यतिमात्र होइन, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न भारतलगायत ६ वटा देशसँग बिप्पा सम्झौता तथा अन्य १० वटा देशसँग दोहोरो कर मुक्तिका लागि सम्झौता गरिएको छ ।  नेपालमा वैदेशिक लगानीको सुरक्षा एवं प्रतिफल आफ्नो देशमा लैजाने व्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित नियोग र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी सयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग रहेकाले वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत एवं कानुनी हिसाबले कुनै किसिमको जटिलता नरहेको देखिन्छ । तर, उपयुक्त नीतिगत र कानुनी व्यवस्था भए पनि विगत तीन दशकसम्मको राजनीतिक अस्थिरताले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई अझै पनि यहाँ निर्धक्क भएर लगानी गर्न आकर्षित गर्न भने सकिएको छैन ।
वर्तमान समयमा यहाँ झन्डै दुईतिहाईको सरकार गठन भए पनि मन्त्री र कर्मचारीहरूमा भइरहने फेरबदलले राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको प्रस्ट छ, तर यहाँ आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरेर आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संवैधानिक कार्यदिशालाई आत्मसात् गरेर अग्रसर हुनुआवश्यक छ । औद्योगीकरणबिना यहाँ व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिंदैन, तर यसका लागि विपुल धनराशि चाहिने भएकाले वैदेशिक लगानीको विकल्प देखिँदैन ।यथार्थतः देशभित्र विभिन्न किसिमका उत्पादन बढाउन, ऊर्जा तथा पर्यटनको क्षेत्रमा ठोस विकास गर्न वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ । परन्तु बाह्य लगानीमा मात्र निर्भर भई बचत परिचालन गरेर राष्ट्रिय पुँजी संकलन गर्न ध्यान दिन सकिएन भने यहाँ परनिर्भरता बढ्नेछ । त्यसैले आगामी दिनहरूमा यहाँ आन्तरिक लगानी र वैदेशिक लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उचित देखिन्छ ।वैदेशिक लगानीलाई अल्पकाल अर्थात् १०–१५ वर्षसम्म मात्र आकर्षित गर्ने सो अवधिसम्म मात्र स्वदेशी पुँजीको व्यापक विस्तार गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
उक्त लगानीलाई स्वदेशी श्रम, सीप तथा साधनको अधिकतम परिचालन एवं सडक, हवाई यातायात, जल यातायात, कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ, तर घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा भने स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।वैदेशिक लगानी भिœयाउने नाममा यहाँ सस्तो श्रम उपलब्ध गराउने अभ्यास हुन दिनु हुँदैन । यहाँ विद्यमान श्रमशक्तिलाई दक्ष बनाउन सीपमूलक तालिमहरू आवश्यकताअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ । योबाहेक वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि नगरी श्रमशोषण गरेर अधिक मुनाफा खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरूमा विद्यमान भ्रष्ट मनोवृत्तिमा परिवर्तन हुनुपर्छ । यसैगरी क्षमता र योग्यताका आधारमा मन्त्री र कर्मचारीहरूको छनोट गर्ने विधि अवलम्बन गरी उनीहरूलाई आ–आफ्ना कामप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने परिपाटीले नीतिगत एवं कार्यशैलीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । वर्तमान समयमा नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न जरुरी छ । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा यी देशहरूको लगानीको सम्भावना र क्षेत्रका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा नेपाली दूतावासहरूको आयोजनामा नेपालमा लगानीको सम्भावनासम्बन्धी गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
यस्ता काम गर्न त्यति सहज छैन । त्यसैले राजदूतहरू नियुक्ति गर्दा कूटनीतिक तथा आर्थिक मामिलासम्बन्धी ज्ञान भएका सक्षम तथा योग्य व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि उनीहरूको योग्यता निर्धारण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्