Logo

भू–क्षय व्यवस्थापनमा बर्सेनि ४ अर्बको तारजाली माग

भू–क्षय व्यवस्थापनमा सर्वसाधारणको चासो बढ्न थालेपछि तारजालीको माग गर्दै सरकारलाई निवेदन दिनेको संख्या बढेको छ । जथाभावीरूपमा निर्माण भएको कच्ची सडक, विकास निर्माण तथा भूकम्पका कारण जमिनको माटो कमजोर हुने र भू–क्षय जाने क्रम बढेका कारण व्यवस्थापनका लागि तारजालीको माग गर्दै निवेदन आएका हुन् । भू–तथा जलाधार संरक्षण विभागका अनुसार बर्सेनि ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तारजालीको माग आउने गर्छ । तर विभागका लागि जम्मा २ अर्ब रुपैयाामात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । आवश्यक बजेट अभावका कारण सर्वसाधरणको मागअनुसार तारजाली उपलब्ध गराउन नसकिएको विभागको भनाइ छ ।  पछिल्लो समय भू–क्षयका कारण वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तारजाली माग आउने भए पनि भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको जम्मा बजेट २ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भू–क्षय संरक्षण कार्यक्रमका बजेट कटौती भएपछि स्थानीयको मागअनुसारको तारजाली उपलब्ध गराउन सरकार असमर्थ भएको विभागको भनाइ छ । विनासकारी भूकम्पका कारण अधिकांश क्षेत्र पहिरो तथा भू–क्षयको जोखिममा छन् । सर्वसाधारणहरू बर्खामा पहिरो जालाकी भनेर आफ्नो क्षेत्रलाई पहिरोको जोखिम घटाउने अभियानमा जुट्दै सरकारसमक्ष निवेदन बुझाएका छन् । जिल्लाबाट संकलन भएको निवेदन विभागमा आएर जम्मा भइरहेको छ । केही सर्वसाधारण काठमाडौंसम्म निवेदन दिन आएका छन् ।
विभागका महानिर्देशक डा. अखिलेश्वर कर्णले तारजालीको माग गर्दै निवेदन दिन विभागमा आए पनि आवश्यक बजेट अभावका कारण सम्बोधन हुन नसकेको बताए । “भू–क्षयका कारण पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ, तारजाली उपलब्ध गराउनुप¥यो भनेर सर्वसाधारणले अनुरोध गर्नुहुन्छ,” उनले भने, “तर मागअनुसार हामी १० प्रतिशत पनि दिन सकेका छैनां, अहिले स्थानीय निकायमा बजेट गएको छ, सर्वसाधारणले तारजालीको माग पनि आफ्नै स्थानीय सरकारबाट गर्नुपर्ने हो, तर विभागमा नै आइरहेको छ ।”
 विभागका उपसचिव डा. प्रेम पौडेलले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तारजाली माग आउने गरे पनि माग सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन आवश्यक रहेको बताए । “भू–क्षयका कारण पहिरो जाने समस्या मात्रै होइन, कैयौं पानीका मुहान, पोखरी, तालतलैया सुकिसके, दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न भू–क्षय व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई ओझेलमा राखिनु हुँदैन, समयमा नै सचेत हुन आवश्यक छ,” उनले भने, “भू–क्षय व्यवस्थापनका लागि तारजाली मात्रै आवश्यक पर्छ भन्ने पनि होइन, वृक्षारोपणलगायत अन्य कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।”काभ्रेका भू–संरक्षण अधिकृत धिरेन प्रधानले भू–क्षय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने तारजालीको माग बढिरहेको बताए । “काभ्रेमा मात्रै ५ सय निवेदन परेका छन, ५ प्रतिशतमात्रै सम्बोधन गर्न सकिला,” उनले भने, “बजेट स्थानीय तहमा गएको छ, स्थानीय सरकारले भू–संरक्षणमा खर्च गर्दैनन्, अनि सर्वसाधारण निवेदन लिएर हामीकोमा आउँछन्, आफ्नै स्थानीय तहले बजेट दिएन, तारजाली भएन भन्ने गुनासो आउँछ, हामीसँग बजेट छैन ।”
भू–क्षयका कारण देखिएका समस्या 

  • भूकम्पपछि जमिनको धाँजा फाट्नु 
  • पहिरो तथा भू–क्षयको जोखिम बढ्नु
  • पानीको मुहान सुक्नु 
  • मानवीय जीवन कष्टकर बन्दै जानु 
  • विपतसम्बन्धी जनमानसमा त्रास तथा भय उत्पन्न हुनु 
  • भू–क्षय नियन्त्रणको कार्यक्रम राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु 
  • विकासको नाममा जथाभावी सडक खन्नु 

समाधानका उपाय 

  • पानीको मुहान संरक्षण
  • वृक्षारोपण 
  • पहिरो तथा भू–क्षय नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन
  • समुदायमा जनचेतना जगाउने र भू–क्षय तथा बाढी नियन्त्रणको कार्यक्रममा समुदायको सहभागिता बढाउने 
  • विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने

प्रतिक्रिया दिनुहोस्