राजस्व नउठ्दा सरकारी भुक्तानीमै समस्या «

राजस्व नउठ्दा सरकारी भुक्तानीमै समस्या

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा त्यसको असर सरकारको भुक्तानीमा देखिएको छ । लकडाउनले सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएपछि भएका कामको भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । करिब तीन महिनाको लकडाउनले नेपाली अर्थतन्त्र सुस्त बनेको छ भने राजस्व चापको समस्याले सरकारलाई चालू खर्च धान्न समेत हम्मे परिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा चाप परेपछि गत चैतमा १४ ओटा शिर्षकमार्फत जाने रकममा कटौती गरेको थियो । खर्चमा कटौती गरिरहेको बताए पनि अनिवार्य दायित्वका कारण चालू खर्चमा तात्विक भिन्नता आउन नसकको र पुँजीगत खर्चकोे कतिपय काम भएर पनि भुक्तानी गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी निकायको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यको करिब ५८ प्रतिशत मात्रै छ । जेठको अन्तिम सातासम्म सरकारले जम्मा ६ खर्ब ८४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । यसमध्ये कुल प्राप्तिमा करतर्फबाट ५ खर्ब ८५ अर्ब, ४१ करोड, गैरकरतर्फ ५९ अर्ब ४१ करोड र अनुदान एवं अन्य आम्दानी ५५ अर्ब रहेको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । “यो लक्ष्यको तुलनामा करिब ५८ प्रतिशतमात्रै हो, यसबाहेक अन्य खर्च भने सरकारले आन्तरिक ऋण, बैदेशिक सहायताबाट खर्चिरहेको छ,” मैनालीले भने । यो अवधिसम्म साधारण, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ६ खर्ब ९९ अर्ब चालु र १ खर्ब २४ अर्ब पुँजीगत रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । मैनालीले भने, “कतिपय आयोजनाको भुक्तानी भए पनि रिपोर्टिङमा ढिलाइ हुँदा विकास खर्चको आकार बढ्नसक्ने देखिन्छ ।”
महालेखाका अनुसार लकडाउनपछि सरकारले जम्मा ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा खर्च साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सामान्यतया जेठ महिनामा चालू खर्च बराबरकै पुँजीगत खर्च र असारमा चालू खर्चभन्दा पनि पुँजीगत खर्च बढी हुने गरेको इतिहास छ । आम्दानी नभएपछि चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वमा चाप देखिएकोले मितव्ययी ढंगले खर्च परिचालन गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । “स्रोत सुक्ने र खर्च बढदा सरकारलाई अझै केही महिना गाह्रो हुने देखिन्छ,” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “यो समयमा एकदमै मितव्ययी ढंगले सरकारले कदम चाल्नु पर्छ ।”
लकडाउनका कारण कुल लक्ष्यको ३० प्रतिशत खर्च हुने जेठमा चालू आर्थिक वर्षमा भने एकदमै न्यून खर्च छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को जेठ मसान्तमा एक दिनमै १ दिन साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने ०७४-७५ को जेठ मसान्तको अन्तिम दिन ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । गत वर्ष ०७५-७६ जेठ मसान्तमा एकै दिनमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएकोमा चालू आवको जेठ महिनामा जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ । वैशाखबाट विकास निर्माणका कामलाई खुला गरेर केही काम गरे पनि सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । पछिल्लो ३ महिनामध्ये १० चैतपछिका २० दिन पुँजीगत खर्च रोकिएको थियो ।
११ चैतपछि ३० गतेसम्म जम्मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १ चैतदेखि १० सम्मको अवधिमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाका अनुसार वैशाख महिनामा ९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ भने चैत, वैशाख र जेठ महिनामा गरी जम्मा २९ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भएको छ । महालेखाका अनुसार चैत, वैशाख र जेठमा भएको खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ११ प्रतिशतमात्र छ । गतवर्ष वैशाख र जेठमा भएको खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ भने चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालू खर्च भने २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । महालेखाका अनुसार लकडाउनको करिब ३ महिनाको अवधिमा राजस्व भने १ खर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र उठेको छ । जसमा चैत १ देखि १० गतेको बीचमा १७ अर्ब रुपैयाँ र लकडाउनपछिका ८२ दिनमा ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको महालेखाले जनाएको छ । “चालु खर्च घटाउन सक्ने अवस्था छैन,” आचार्य भन्छन् “अन्य अतिरिक्त खर्च घटाएर भुक्तानी मिलाउनुको विकल्प छैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्