नगद कारोबारलाई डिजिटलमा लैजाने उपयुक्त अवसर «

नगद कारोबारलाई डिजिटलमा लैजाने उपयुक्त अवसर

सुभाष सापकोटा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ई–सेवा फोनपे प्रालि

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले देशैभर गरेको लकडाउनका बेला सबैभन्दा ठूलो बहसमा आएको विषय हो– डिजिटल भुक्तानी । भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भन्दै डिजिटल भुक्तानीमा नियामक, सेवाप्रदायक र सेवाग्राही तीनैपक्ष आकर्षित भए पनि यसले उल्लेख्य गति लिन भने सकेको छैैन । नेपालको डिजिटल भुक्तानी सेवाको क्षेत्रमा पायोनियर कम्पनी मानिएको ई–सेवाको भने यस क्षेत्रमा अझै धेरै गर्न सकिने अवस्था भए पनि नीतिगत झमेलाका कारण यो क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्न नसकिरहेको अनुभव छ । सन् २०१० देखि यस कम्पनीमा आबद्ध सुभाष सापकोटा अध्ययनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । एक दशकदेखि ई–सेवामा आबद्ध उनी दुई वर्षयता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । एफवान् सफ्ट ग्रुपका सञ्चालकसमेत रहेका सापकोटासँग डिजिटल भुक्तानीको समग्र अवस्थासहित कम्पनीका सम्बन्धमा हालै उत्पन्न विवादलगायत विविध पक्षमा रहेर सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले यतिबेला विश्वभर धेरै व्यवसाय ठप्प छन् तर सूचना–प्रविधिसँग सम्बन्धित जति पनि व्यवसाय छन् तिनीहरूका लागि नयाँ अवसरहरू खुला भए भनिन्छ । ई–सेवाको हकमा कोरोनाले अवसर थप्यो कि चुनौती ?
कोरोना भाइरसले यतिबेला सम्पूर्ण विश्व र मानवजातिलाई नै अप्ठेरो पारेको छ । सबैभन्दा पहिले मानवजातिकै संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने मुख्य सवाल हो भने व्यवसाय दोस्रो पाटो हो । व्यवसायमध्ये सूचना–प्रविधि क्षेत्रसँग जेजति व्यवसाय छन्, ती तुलनात्मक रूपमा कोरोनाबाट कम क्षति भएका हुन् । नेपालमा पनि लकडाउन भएको तीन महिना पुग्न लाग्यो । लकडाउन पहिलाको अवस्था र हालको अवस्था तुलना गर्दा कारोबारका हिसाबले हामी उही अवस्थामा छौँ । उही अवस्थामा यसकारण छौं कि हामीले भुक्तानी सेवा दिने हो, यसमा एउटा मुख्य सेगमेन्ट पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । एयरलाइन्स, यातायात, ट्राभल, टिकेटिङका सबै काम बन्द छन् । हाम्रो रेभिन्यूमा ठूलो भूमिका खेल्ने पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुनुले असर अवश्य नै देखिने भयो । यसका साथै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक टु बैंक ट्रान्जेक्सन निःशुल्क गर्न भनेको छ । त्यो नियम भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने सबैमा लागू हुन्छ । यस अर्थमा ट्रान्जेक्सन बढे पनि आय बढेको छैन । समग्रमा ट्राभल क्षेत्र नचलेका अवस्थामा पनि ट्रान्जेक्सनको हिसाबमा हामी पहिलेकै अवस्था छौं ।

ई–सेवाको व्यवसायमा ठूलो हिस्सा ओगटेको ट्राभल एन्ड टुर्स ठप्प हुँदा पनि ट्रान्जेक्सन लकडाउन अगाडिकै अवस्थामा राख्न कुन क्षेत्रले बढी भूमिका खेल्यो ?
लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिल भुक्तानी ‘युटिलिटी बिल पेमेन्ट’ बढिरहेको छ । लडकाउनको समयमा मानिसहरू घरमै बस्नुपर्ने हुनाले टपअप बढेको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलको बिल पेमेन्ट यतिबेला घटेको छ । सरकारले नै लकडाउनका बेला छुट दिएका कारण यो घटेको हो, लकडाउन सकिनासाथ बढ्छ । जरिवाना लाग्दैन भने पनि अन्तिम मिति कुर्ने आममानिसको प्रवृत्ति नै हो ।
विगतको तुलनामा हालैका वर्षहरूमा बिजुलीको बिल, मोबाइल, टेलिफोनको बिल तिर्न तथा जहाजको टिकट काट्न बढी मात्रामा प्रयोग भएको डिजिटल कारोबार बढेको थियो । पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा पनि डिजिटल कारोबार हुन थालेकाले भविष्यमा यो रकम बढ्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिजिटल कारोबार बढाउनकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो सेवा निःशुल्क दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । लकडाउनको समयमा ग्राहकले बैंकसँग आएर कारोबार गर्न अप्ठेरो हुने भन्दै बैंकहरूले ग्राहकको मोबाइल वा टेलिफोन नम्बरमा फोन नै गरेर डिजिटल बैंकिङ सिकाइरहेका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै बैंकले आफ्नै मोबाइल एपमार्फत पनि बैंकिङ कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । हामीजस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायकले पनि लकडाउनमा डिजिटल कारोबारमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । यो समय नगद कारोबारबाट डिजिटलतर्फ आममानिसलाई रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त अवसर हो ।

बिमाका क्षेत्रमा पनि ई–सेवामार्फत प्रिमियम तिर्न सकिने सुविधा ल्याउनुभएको छ । यसको दायरा कसरी अगाडि बढ्छ ?
हालसम्म १२ वटा जीवन बिमा कम्पनीसँग सहकार्य भएको छ । बाँकी कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्न हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । कोभिडका कारणले केही ढिलो भएको हो, सहज हुनासाथ पुनः काम अगाडि बढ्छ । हामीले सुरुमा बैंकिङबाट सुरु गरेको हो । अहिले बजारमा डिजिटल बैंकिङ भनेर स्थापित भइसकेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, ई–सेवा जे भने पनि बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल पेमेन्ट स्थापित भयो । बिमाको हकमा पनि डिजिटल पेमेन्ट भन्ने विषय निकै नयाँ हो । बिमामा परम्परागत तरिकाको एजेन्टमा आधारित व्यवसाय छ । यही परम्परागत शैलीबाटै यो व्यवसाय चलिरह्यो तर कोभिडले गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, भौतिक रूपमा उपस्थित भएर नगद वा चेक बुझाउन अप्ठेरो भयो । कोभिडले बिमामा डिजिटल पेमेन्ट गर्नुपर्ने एक किसिमको बाध्यता नै ल्यायो भन्दा हुन्छ । एजेन्ट र बिमा कम्पनीलाई डिजिटल पेमेन्टको महŒव कोभिडले बढायो । कारोबारका हिसाबले लकडाउन अगाडि र अहिलेको अवस्था बराबर हुनुमा बिमा पनि महŒवपूर्ण छ । ट्राभल व्यवसाय लकडाउनले ठप्प पा-यो भने बिमा व्यवसाय हाम्रो कारोबारमा बढ्यो । समग्रमा पहिले र अहिलेको अवस्था कारोबारमा बराबर भयो । यता ट्रान्जेक्सन फी मात्रै लिने हो, जुन निकै कम हुन्छ भने ट्राभलतर्फ प्रतिशतका आधारमा हुने हुँदा कारोबार त बढ्यो, तर आम्दानीका हिसाबले पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशत मात्रै हो । बिमामा अबको बाटो डिजिटल पेमेन्ट नै हो । यसमा नियामक निकायले सोच्नु जरुरी छ । अहिले डिजिटल बैंक परिचित भइसक्यो । यसैगरी बिमामा पनि डिजिटल टुलहरूको प्रयोग बढाउनुपर्छ । जनचेतना बढाउनु जरुरी छ । बिमितले आफ्नो नियमित बिमा शुल्क ई–सेवाको मोबाइल एप्स तथा इन्टरनेटबाट सहजै भुक्तानी गर्न सकिने वातावरण भएको छ । यस्तै ई–सेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले ई–सेवाका देशभर रहेका कुनै पनि जोन प्वाइन्टमार्फत बिमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

बिमा एजेन्टको भूमिका के हुन्छ ?
बजारको बुझाइ के छ भने अब एजेन्टको भूमिका नै हरायो भन्ने छ । यहाँनेर बुझाउन सकिएन भन्ने लाग्छ मलाई । आफै व्यवसाय गर्ने नभएर हामीले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो । एजेन्ट र बिमा कम्पनीलाई हाम्रो च्यानलमा ल्याउने काम हाम्रो हो । बिमितलाई आफ्नो प्रिमियम तिर्न कम्पनीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हामीले हटाउने हो । अहिले पनि इमेलमा कागजात पठाएर बिमा त भएको छ, तर भुक्तानी गर्न कम्पनीसम्मै आउनुपर्ने अवस्था छ । पेमेन्टको पाटो सहज होस् भनेर नै हाम्रो च्यानल प्रयोग गर्ने हो, न कि ई–सेवाले आफैं बिमा व्यवसाय गर्ने पनि होइन र एजेन्ट पनि बन्दैन ।

नेपालमा युवापुस्तामा नयाँ कुरा स्थापित गर्न सजिलो छ, तर डिजिटल पेमेन्टका प्रयोग सबैले गर्नु जरुरी छ । ग्राहकको ज्ञान, प्रविधिलाई छिटो आत्मसात् गर्न सक्ने क्षमता, नयाँ कुरामा विश्वास, इन्टरनेटको पहुँचलगायतमा विषय कत्तिको सहज छ ?
नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच समस्याको विषय होइन किनभने नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतका आईएसपीहरूले काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक डेटामै आधारित भएर टेलिकमले ठूलो लगानी फोरजीमा गरिरहेको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले सहरी तथा सहरनिकट क्षेत्रमा फोरजी सेवा पु-याएका छन् । वल्र्डलिंक पनि गाउँगाउँमा पुगेको छ । विगतका दिनमा समस्या थियो तर अबको केही समयपछि इन्टरनेटको पहुँच अनलाइन पेमेन्टका लागि बोटलनेकका रूपमा रहन्न । ग्राहकको ज्ञानको कुरा गर्ने हो भने प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा छिटो चासो राख्ने प्रचलन छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा ७० लाखको हाराहारीमा भाइबर एकाउन्ट छन् । फेसबुक, भाइबर चलाउन जान्नेले ई–सेवा प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । कुल जनसंख्याको आधार हेर्ने हो भने पनि ५० वर्षभन्दा कम उमेर समूह ८० प्रतिशत छ । म्यासेज मोडबाट पनि बेसिक युटिलिटी ट्रान्जेक्सन दिएका छौँ । अर्काे एजेन्ट एसिस्ट ट्रान्जेक्सन छ, १ लाखभन्दा धेरै ई–सेवाका एजेन्ट छन्, तिनीहरूले सहजीकरण गर्छन् । विश्वमा कोभिडको समस्या नदेखिएको प्रत्येक वडामा कम्तीमा १० वटा एजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले काम गरेका थियौँ । डिजिटल पेमेन्टलाई गाउँसम्म पु-याउन हामीले पनि सक्दो प्रयास गरेका छौँ भने बजार पनि तयार हुँदैछ ।

ई–सेवा जोन तथा ई–सेवा प्वाइन्टहरूको वृद्धिदर कस्तो छ ?
ई–सेवा जोन र ई–सेवा प्वाइन्ट हाम्रा लागि अत्यावश्यक छन् । हामीले फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन गर्ने हो, यसमा महŒवपूर्ण कुरा प्रविधिभन्दा पनि विश्वास हो । मानिसले ई–सेवामा राखेको पैसा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । एजेन्टले ई–सेवासँगको विश्वास व्यक्तिगत रूपमा ग्राहकसम्म ट्रान्सफर गर्ने हो । एजेन्टले प्रविधि सिकाउनुका साथै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ । यसले गर्दा नेटवर्क विस्तार सहज हुन्छ । भोलिका दिनमा रेमिट्यान्स, माइक्रो लेन्डिङको समस्या पनि सहजीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले पनि १३ वटा पीएसपी आयो, ५ वटा पीएसओले लाइसेन्स पायो भनेपछि भुुक्तानीसँग सम्बन्धित १८-२० वटा इन्टिटी आइसके । यी सबैलाई काम गर्ने वातावरण छ त ? पाइपलाइन झन्डै १ सय वटा इन्टिटी छन्, तिनीहरू पनि आउँदा गर्ने काम के हो ? बिजुली र पानीको बिल तिरेरमात्रै त हुँदैन । अबको दायरा कता लैजाने हो, सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले लोकल बजारमा १ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउँदा ३ सय ५० रुपैयाँ शुल्क छ । यसलाई डिजिटल च्यानल प्रयोग गरेर ३० रुपैयाँ झार्ने हो कि ४० रुपैयाँमा, त्यतातिर ध्यान पुग्नु जरुरी छ । माइक्रोफाइनान्सको कर्जामा १७-१८ प्रतिशतको ब्याजदर छ । हामीले प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसलाई ९ प्रतिशतमा ल्याउन सक्छाँै कि ? त्यतातिर सोच्नुपर्ने समय आएको छ । बजारको वित्तीय भुक्तानीसँग सम्बन्धित आवश्यकतामध्ये कुन अहिलेको समस्या हो, त्यसलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग जोडेर कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा नियामकले गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

तपाईंले डिजिटल पेमेन्टको दायरा फराकिलो भयो भन्दै गर्दा सरकारी कारोबार त अहिले परम्परागत शैलीमै छ नि ?
सरकारको कर प्रणाली अहिलेसम्म भुक्तानी सेवाप्रदायकको पहुँचभन्दा बाहिर छ । निर्णायक तहमा बस्ने व्यक्तिले आवश्यक नठानेका कारण नै कर प्रणाली परम्परागत रूपमा चलेको हो । सरकारको राजस्व खाताको रकम हो, त्यो भरपर्दाे गराउन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पेमेन्ट जति हुन्छ त्यसलाई रियल टाइममा बैंक खातामा आउने गराइयो भने त्यसका लागि ई–सेवा सक्षम छ । जुन बैंक खातामा राजस्व उठाएको हो, त्यही खातामा हामीले पु-याएपछि प्राविधिक रूपमा केही समस्या छैन । अर्काे कुरा रह्यो विश्वासको, रियल टाइममा खातामा रकम पुग्ने भएपछि यसमा पनि समस्या रहेन । यो चाहिने चिज हो, हामीलाई चाहिन्छ भनेर माइन्डसेट हुन नसकेको हो ।
यदि सरकारले कर प्रणालीलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग जोडिन चाहने हो भने ७७ वटै जिल्लाबाट काम गर्न तयार छौँ । अहिलेको अवस्थामा ३२ लाख ग्राहक ई–सेवामा प्रत्यक्ष जोडिएका छन्, मोबाइल बैंकिङलाई समेत हेर्ने हो भने १ करोड १० लाख ग्राहक छन् । सम्पूर्ण डिजिटल च्यानलको कुरा गर्ने हो भने झन्डै डेढ करोड जनसंख्या छ । तीबाहेक १ लाख एजेन्ट छन् भने सबै गाउँपालिकामा हाम्रो उपस्थिति छ, अब सबै वडामा पुग्ने गरी काम भएको छ । नेटवर्क, क्षमता, पहुँच सबैका हिसाबले देशको ७७ वटै जिल्ला, प्रत्येक स्थानीय निकायबाट हामीले सेवा दिन सक्छौँ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ई–सेवा भुक्तानी पेमेन्ट सेवामा ग्राहकलाई के नयाँ दिन्छ ?
अहिलेसम्म ई–सेवाले युटिलिटी बिल पेमेन्टमा सहजीकरण ग-यो । आउने आर्थिक वर्षमा वित्तीय कारोबार गर्ने माध्यम ई–सेवा हो भन्ने कुरा स्थापित गर्छाैं । यसका लागि सबैजसो बैंकलाई हाम्रो नेटवर्कमा समावेश गरिसक्यौं । अबको फोकस एरिया बिमा र क्यापिटल मार्केट हो । यी कुरालाई समेटेर जाँदा वित्तीय बजारमा नेटवर्कका हिसाबले एक्सेसिएबल हुन्छ, त्यसपछि शिक्षा र आवश्यकता महसुस गराउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको आईटी विज्ञका रूपमा यसै कम्पनीबाट प्रतिनिधि छ, तर तपाईंले नियामक निकायले भुक्तानी पेमेन्टलाई सरकारी सेवामा आवश्यक ठानेन भन्नुहुन्छ, यो किन ?
प्रधानमन्त्रीको आईटी विज्ञका रूपमा हाम्रो कम्पनीकै अस्गर अलि हुनुहुन्छ । उहाँले यहाँ सिकेको कुरा सरकारी तवरबाट समग्र देशका लागि यस क्षेत्रमा के–कति परिवर्तन गराउन सकिन्छ, त्यसमा लाग्नुभएको छ । उहाँ विज्ञका रूपमा गइसकेपछि नै म ई–सेवाको प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा आएको हँु । यताको बिजनेस र उहाँको विज्ञको पद एक–अर्कामा पूर्ण रूपमा फरक छन् । विज्ञ भएर गइसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले बिजनेसमा सहभागिता छैन ।
सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपालको महŒवपूर्ण पाटो भनेको डिजिटल पेमेन्ट हो । हामीले सानो कम्पनीबाट सुरु गरेका भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी अहिले उद्योग भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न किराना पसलसँग फोन पेमा सहकार्य भएको छ । रेस्टुराँ, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा डिजिटल पेमेन्ट एसेन्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो मोडलले काम गर्छ भन्ने कुरा बजारमा स्थापित गराएका छाँै ।

नेपालमा काम गर्न कठिन छ भनेर धेरै युवा विदेसिने प्रचलन नेपालका लागि नौलो होइन । झन्डै १ दशकको तपाईं अनुभवले के साँच्चै नेपालमा काम गर्न कठिन देख्नुभयो त ?
प्रविधिका क्षेत्रमा यही नीति र कानुनभित्र बसेर काम गर्ने भन्ने हुँदैन । आधारभूत कुरा गलत काम गर्नु भएन, ठग्न भएन भनेर काम सुरु गरियो भने राज्यले आवश्यकता ठानेमा नियमनको फ्रेमवर्कभित्र राख्दै जान्छ । नीतिगत व्यवस्था बन्दै जान्छ । यो नेपालको मात्रै नभएर संसारकै अभ्यास यस्तै हो । कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्दा पहिले नै नीति बन्छ भन्ने होइन, काम गर्दै जाने, सँगै सरकारले पनि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, अनुगमन गर्ने पाटो छँदैछ । बजारमा धेरै युवा जमात छ । नयाँ तरिकाले काम गर्ने हो भने स्थापित हुन सजिलो छ । नेपालमा कपी गर्ने प्रचलन एकदमै बढ्दो छ, तर यसबाट अलि फरक तरिकाले आउने हो भने नेपालमा व्यवसाय गर्न सक्ने धेरै अवसर छ ।
भारतमा पनि आउटसोर्स बिजनेस एकदम माथि छ । कोभिडका कारणले भोलिका दिनमा वर्क फर्म होमको वातावरण बन्दै जाला । यसमा आईटीको प्रयोग बढाउन सक्ने अवसर छन् । शिक्षा, स्वाथ्य, रेमिट्यान्सलगायतका अन्य सेवाको डेलिभरीमा धेरै समस्या छन् । कहीं न कहीं एक्स्ट्रा शुल्क तिर्नुपरेको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर लागत घटाउन सकियो भने सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैले लाभ पाउँछ । परम्परागत व्यवसायलाई नयाँ तरिकाले सोचेर काम गर्ने हो भने सबै क्षेत्रमा अवसर छ ।

पछिल्लो समय ई–सेवाका सम्बन्धमा केही विवादका विषयहरू पनि बाहिर आए, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
आममानिस, मिडिया सबैले ई–सेवा र अस्गर अलिलाई फरक रूपले हेरिदिनुपर्छ । उहाँको कम्पनी हो, सबै डेटा चोरीदेखि विभिन्न खालका आरोप बेला–बेला लाग्ने गरेको छ । त्यो माइन्ड सेटबाट बाहिर आउनु जरुरी छ । ई–सेवा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा अस्गर अलिको योगदान छ । आफ्नो व्यवसाय छोडेर डिजिटल नेपालको अभियानमा लाग्नु भनेको सरकारको सेवा डेलिभरी स्मुथ गराउन काम गरेको हो । यसलाई आममानिस र मिडियाले यसलाई बुझ्नुप-यो । जे कुरामा पनि ई–सेवा जोड्नु ठीक होइन । त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न कठिन भएको छ । उहाँले गरेको काम र ई–सेवाले गरेको कामको मूल्यांकन फरक–फरक हुनुपर्छ । दुई वर्षदेखि उहाँले ई–सेवामा एउटा पनि काम गर्नुभएको छैन । आफ्नो जिम्मेवारी जे पाउनुभयो, त्यसमा लाग्नुभएको छ भोलिका दिनमा राम्रो-नराम्रो नतिजाले देखाउने नै छ । ई–सेवामा ४ सय कर्मचारी छन् र उनीहरूकै मेहनतले कम्पनी आजको अवस्थामा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्