५ जिल्लामा १५ करोड विनियोजन «

५ जिल्लामा १५ करोड विनियोजन

सिद्धिडाँडामा बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि ५० रोपनी जग्गा

ताप्लेजुङ-जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका–९ हाङ्देवास्थित सिद्धिडाँडामा बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध भएको छ । प्राविधिक शिक्षालयका लागि आवश्यक ५० रोपनी जग्गा स्थानीयले निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय (जेठ ३२ गते) गरेको हो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ताप्लेजुङ शाखा सभापति तथा जग्गादाता इन्द्रबहादुर गुरुङका अनुसार १ करोड मूल्य बराबरको जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्न बाँकी छ । ८ घर परिवारले जग्गा उपलब्ध गराएकाले सबैको समय मिलाएर मालपोत तथा नापी कार्यालयमार्फत गरिने काम टुंग्याउने तयारी छ । भरतमान गुरुङले १२, लक्ष्मण गुरुङले १०, छत्रबहादुर गुरुङले ५, रविलाल गुरुङले २, हरिप्रसाद घिमिरेले २, चन्द्रनारायण गुरुङले ४, गंगाप्रसाद गुरुङले १ र डम्बरबहादुर गुरुङले १ रोपनी जग्गा प्रदान गरेका छन् । भविष्यमा जग्गा आवश्यक परे समुदायसँग समन्वय गर्न स्थानीयबासी तयारी रहेको गुरुङले बताए । यद्यपि बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाउन आलटाल नगर्न स्थानीय सरकारलाई अग्रिम ध्यनाआकर्षणसमेत गराएका छन् । जग्गादातामध्येका एक लक्ष्मण गुरुङले भने, “नागरिकले दिएकामध्ये थुप्रै ठाउँका जग्गा सदुपयोग भएका छैनन् । आशा छ, त्यस्तो समस्या हुने छैन ।”
फुङलिङ नगरपालिका नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेलका अनुसार उक्त क्षेत्रमा ऐलेनी जग्गासमेत भएकाले जग्गाको समस्या छैन । उपलब्ध भएको जग्गाको सिमाना छुट्याउन प्राविधिक तथा अमिनलाई खटाइएको छ । असारमसान्तभित्र नगरपालिकाको नाममा जग्गा पास गर्ने योजना छ । डीपीआर तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ । तर जग्गा टुंगो लगाउने काम स्थानीय सरकारको भएकाले असारभित्र जग्गा विवरण प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने काम सुरु गरेको हो । नगरप्रमुख प्याकुरेलले भने, “साउनमा ठेक्का खुल्छ । लगत्तै काम सुरु हुन्छ ।” चालू आव ०७७-७८ मा डीपीआरबाहेक प्रदेश सरकारबाट ३ करोड प्राप्त हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आव ०७७-७८ मा बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुका लागि विनियोजन गरेको हो । पाँच जिल्लालाई समान रूपमा विनियोजन हुने नगरपालिकाको अपेक्षा छ ।
यसैबीच चालू आव ०७६-७७ मा डीपीआरका लागि प्राप्त १ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी डीपीआर तयार गर्नका लागि प्राप्त रकम फ्रिज हुने भएको हो । उक्त रकम जेठमा प्राप्त भएको स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त जनस्वास्थ्य अधिकृत राजकुमार पोखरेलले बताए । उनले भने, “बजेट र शीर्षकसहितको विवरण खुलाएर नगरपालिकासँग जग्गा भए-नभएको बारे पत्रमार्फत जानरकारी गरायौ । सुरुमा नगर सरकारले जग्गा छैन भनेकाले फ्रिज हुने देखिन्छ ।” बजेट आएको बेला जग्गाको टुंगो नभएको र जग्गा टुंगो भएपछि डीपीआर गर्ने समय घर्किएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्