बजेटमा कृषिक्षेत्रका प्राथमिकताहरू

सरकारले जेठ १५ गते बिहीबार संघीय संसद्का दुवै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट पेस गरेको छ । मूलतः बजेट वैश्विक रोग कोभिड–१९ को पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित देखिन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार विकास तथा औषधि एवं उपकरण र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा विस्तारमा बजेटको प्राथमिकता देखिन्छ । यसबाहेक कोभिड–१९ को चपेटामा परेका गरिब, विपन्न, रोजगारी गुमाएकाहरू, उद्योग, होटल, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई केही न केही रूपमा भए पनि राहतको अनुभूति गराउन खोजेको छ । विश्वव्यापी कोरोना कहरका कारणले देशभित्रका रोजगारीका क्षेत्रहरू साँघुरिएका, भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा काम गर्ने लाखौं मानिस बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार आगामी बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको देखिन्छ ।
नेपालको अर्थव्यवस्थाको खम्बाका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रलाई कृषिमा श्रम परिचालन र यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी, निजी तथा सामुदायिक फर्मद्वारा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकासका लगि सिँचाइ मल, बीउ, पुँजी प्रविधि र बजारको सुनिश्चतता गर्ने प्रतिबद्धता पनि बजेटले लिएको छ ।
नेपालमा दूध र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा झन्डै आत्मनिर्भर हुन थालेको अवस्थामा आगामी वर्षमा यसको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । तरकारी खेतीमा समेत परनिर्भरता रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएकोमा भारतबाट आउने तरकारीलाई विस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी आ.व.मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय क्षेत्रमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, जसमा पशुपालन र कृषिको २ सय ५० वटा पकेट क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन भएबाट ठूलो परिमाणमा, एउटै वस्तुहरू एकै ठाउँमा उत्पादन हुने जसले गर्दा उत्पादन भएका वस्तुहरू भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्न कृषकहरूलाई सहज देखिन्छ, तर पकेट क्षेत्रको पहिचान तथा निर्धारण, जसमा उत्पादन हुने बालीको निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू सम्बन्धित निकायहरूबाट समयमा सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको ब्रान्डिङ र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा तेस्रो मुलुकमा अर्गानिक तरकारीहरू निर्यात गरी आय आर्जन गर्ने राम्रो सम्भावना देखिन्छ, तर अर्गानिक खेतीका लागि के–कस्ता अनुदान, सहयोग गर्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा कार्यक्रममा मात्रै मात्रै सीमित हुने शंका गर्न सकिन्छ ।
किसानहरूले खेती गर्ने समयमा उपलब्ध नहुने रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति गर्न सम्बन्धमा अनुदान थपिएको छ तर यस्ता किसिमका उद्योगहरू नेपालमै स्थापना गर्नेतर्फ जोड दिएमा रासायनिक मलका लागि परनिर्भर हुन नपर्ने र यसको सहज उपलब्धता पनि हुने देखिन्छ ।
विगतका वर्षहरूमा कृषिक्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदानको सम्बन्धमा व्यापक आलोचाना भएको सन्दर्भमा यसलाई पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबाट दोहोरो नपर्ने गरी दिने निर्णयले आगामी वर्षमा अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्ने देखिन्छ । कृषि ऋणमा सहज पहुँच पु-याउन किसानहरूलाई क्रेडिट कार्डको सुरुवात गर्ने व्यवस्था नयाँ कार्यक्रमका रूपमा आएको देखिन्छ ।
एक स्थानीय निकायमा एक पशु र एक प्राविधिक खटाउने व्यवस्थाबाट पनि कृषकहरूले प्राविधिक सहयोग सल्लाह, जानकारी पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, प्राविधिकहरू गाउँमा जान नमान्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आगामी आ.व.मा बजेटमार्फत करार, चक्लाबन्दी, सहकारी, सामुदायिक खेती प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ठूलो परिमाणमा, व्यावसायिक खेतीतर्फ जोड दिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
यसपालिको बजेटमा कृषिक्षेत्रमा नयाँ तथा आवश्यक विषय प्रमुख खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चतता दिन २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रु. १ अर्ब बजेट हस्तान्तरणको व्यवस्था भएकोमा जसले किसानमार्फत समर्थन मूल्यमा तोकिएका कृषि उपजहरू खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने कृषिक्षेत्रका लागि नयाँ कदम देखिन्छ, जसबाट किसानहरू वस्तु उत्पादनमा उत्प्रेरित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसै वर्षदेखि कतिपय स्थानीय निकायहरूले बाली भिœयाउनुभन्दा पहिला समर्थन मूल्य तोकिसकेको अवस्था पनि छ ।
उपलब्ध खाद्य गोदामहरूलाई मर्मत–सम्भार गरेर खाद्यान्न सञ्चय गर्ने खाद्य बैंकको अवधारणाले पनि खाद्य संकटलाई समाधान गर्न टेवा दिने देखिन्छ ।
नेपालमा कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्नका लागि पूर्वाधारको अभाव भएको सन्दर्भमा प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा ७६ कृषि थोकबजार निर्माण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भएकोमा समयमै कार्यान्वयन भएको अवस्थामा कृषि उपजहरू बिक्री–वितरणमा किसानहरूलाई सहज पुग्ने देखिन्छ ।
कृषि बाली तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा विस्तार गरेको बिमा प्रिमियमको अनुदानमा वृद्धि गरिएको र किसानले बाली उत्पादन भएपछि तिर्नुपर्ने प्रिमियम रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट पनि किसानहरूलाई बिमातिर आकर्षित गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा कृषिउपजहरूको बीउ राम्रो नभएर उत्पादन नभएको अवस्थालाई समाधान गर्नका लागि इजाजत प्राप्त विक्रेताहरूबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानहरूलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोबाइल एप्समार्फत किसानका लागि मौसम, बीउबिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्यसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोमा प्रविधिको विकाससँगै किसानहरूले घरमै बसी–बसी उक्त सेवाहरूका बारेमा जानकारी पाउने अवस्था देखिन्छ ।
विषादीको प्रयोगसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षणका आधारमा उपयुक्त मल बीउ सामग्रीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यक्रमहरू कुन रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, भएको खण्डमा कृषकहरूलाई कृषिकार्यमा उत्प्रेरणा मिल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सहकारीमार्फत घागो, ऊन, रेशम खेती तथा प्रशोधनका लागि अनुदान दिने, उखु किसानहरूलाई दिइएको अनुदानमा निरन्तरतालगायत व्यावसायिक पशुपालनमा पनि जोड दिइएको छ । फूलका बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी कृषि थप ५० लाख र वनतर्फका कार्यक्रमबाट थप ५५ लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरीको स्थापना गरी कम्तीमा १० हजार फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्ने प्राविधिक सहयोगजस्ता विविध कार्यक्रमहरू आएका छन् ।
यसै गरी तराई तथा भित्री मधेसमा सिँचाइका लागि डिप तथा स्यालो ट्युबवेलका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ योजनाहरूका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जाबाट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसप्रकार कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याएको छ । यसपालिको बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिए तापनि कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्न नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यद्यपि हामीले सोचेजस्तो एक आ.व.मा कृषिक्षेत्रमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण हुने होइन, तर यसका लागि चाहिने आधारभूत चिजहरू आउने अपेक्षा आममानिसको थियो । कोरोनाको कहरपछिको अवस्थालाई कृषिसँग जोडेर उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गराउने अवसर पनि थियो । वर्तमान कृषिमन्त्री बौद्धिक तथा समाजवादको प्रखर व्याख्याकार भएकाले पनि आममानिसको कृषिक्षेत्रमा केही आउला भन्नेमा चासो देखिन्थ्यो । न त कृषिक्षेत्रको बजेट उल्लेखनीय वृद्धि गरियो, न त ठोस कार्यक्रमहरू नै आए । यद्यपि निम्न कार्यक्रमहरूले आंशिक रूपमा भए पनि यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक गराउने प्रयास गरिएको छ :
१. स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय क्षेत्रमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, जसमा पशुपालन र कृषिको २ सय ५० वटा पकेट क्षेत्रको निर्धारण ।
२. प्रमुख खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चतता दिन २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउने, जसले किसानमार्फत समर्थन मूल्यमा तोकिएका कृषि उपजहरू खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने ।
३. प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा ७६ कृषि थोकबजार निर्माण गर्ने ।
४. एक स्थानीय निकायमा एक पशु र एक प्राविधिक खटाउने ।
५. कृषि ऋणमा सहज पहुच पु-याउन किसानहरूलाई क्रेडिट कार्डको सुरुवात ।
६. ३ सय स्थानीय तहहरूमा भूमि बैंकको स्थापना, जसमार्फत जग्गाधनीबाट लिजमा लिएका जमिन, सरकारी बाँझो जमिन, नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन, कृषि कार्य गर्नका लागि व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउने ।
कृषिक्षेत्रको विकासमा दक्ष प्राविधिकहरूको पनि आवश्यकता भएकोमा विद्यमान तीनवटा विश्वविद्यालय र तिनका केही आंगिक क्याम्पसहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । यसतर्फ बजेटको ध्यान देखिँदैन । कम्तीमा एक पालिकामा एउटा कृषि प्राविधिक विद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा रुदिलो, भृङ्गिराज, तुलसी, निम, अमला, एलोभेरा सिमली, पारिजात, टिमुर, दालचिनी, तेजपत्ता, दुधेझार, अश्वगन्धाजस्ता जडीबुटी उत्पादन गर्ने राम्रो सम्भावनालाई पनि बजेटले समेट्न सकेन । विश्वबजारमा एक किलोको ५० हजार पर्ने अगरुड खेती, रुद्राक्षको खेती उत्पादन हुने प्याकेट क्षेत्र घोषणा गरी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बजेट अलमलिएजस्तो देखियो । यद्यपि थोरै भए पनि केही कार्यक्रमहरू भने राम्रा आएका छन्, जसलाई सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको खण्डमा कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण नभए पनि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछन् ।
(लेखक व्यवस्थापन विषयसँग सम्बन्धित छन् ।)

हरि खड्का