चैतभित्रै सबै प्रदेशको बजेट

चालू आवको करिब–करिब मध्यमा गठन भएका प्रदेश सरकार आवको बाँकी अवधिको बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । करिब साढे तीन महिनाका लागि ल्याइने भए पनि त्यो प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट हुनेछ । उक्त बजेट प्रदेश सरकारको आयव्ययको कानुन नै हुनेछ । यसैले प्रदेशले ल्याउने बजेट, कार्यक्रम तथा नीति खालि आर्थिक हरहिसाबको फेहरिस्त मात्र नभएर विकास र परिवर्तनको द्योतक पनि पक्कै हो । चालू आवमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको बजेटबाट खर्च गर्दै आएका प्रदेशले त्यसको वैधानिकताका लागि बजेट ल्याउनैपर्ने वाध्यता छ । तर, उनीहरूले ल्याउने यो बजेटचाहिँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सम्भावना भने न्यून छ । चालू आवमा सात प्रदेशलाई ७ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदान गरिएको हो भने अर्को एक शीर्षकमा पनि २ करोड रुपैयाँ प्रतिप्रदेश प्रदान गरिएको छ । संविधानमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेको अनुदानलाई प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधारबमोजिम ससर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । यसैगरी प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम समपूरक अनुदान दिन सक्नेछ । यो अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि वा व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । यही सन्दर्भमा कारोबारले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

सरकारका सयदिने कार्यक्रम लक्षित बजेट आउछ
प्रल्हादप्रसाद सापकोटा
सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर १
अहिले बजेटको तयारीमा छौं । अन्य मन्त्रालयहरूले बजेटको प्रस्ताव तयार पारिरहेका छन् । उहाँहरूले बजेटको प्रस्तावका लागि गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । बजेट चैत १५ कै आसपासमा आउँछ । केन्द्रबाट आएको वित्तीय समानीकरण बजेटका रूपमा आएको १ अर्ब २ करोडकै हाराहारीमा बजेट आउँछ । मन्त्रीज्यूले केन्द्रबाट अरू पनि बजेट ल्याउने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
केन्द्रबाट अरू बजेट थपिएन भने अहिलेलाई १ अर्ब २ करोडकै हाराहारीको बजेट आउँछ । अनुदान र आन्तरिक स्रोतबाट अरू बजेट पनि थपिन सक्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं । अब मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी संसद्मा पठाएर पास गरेपछि मात्रै सञ्चित कोष स्थापना गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा बजेट सँगसँगै कर उठाउने आर्थिक ऐन र खर्च गर्ने विनियोजन ऐन आवश्यक पर्छ । तत्कालका लागि आर्थिक ऐन नल्याए पनि विनियोजन ऐन बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । खर्च गर्नका लागि विनियोजन ऐन ल्याउनैपर्छ । अर्को कुरा, अब तीन महिनाका लागि आर्थिक ऐन नल्याउँदा पनि हुन्छ । केन्द्रीय आर्थिक ऐनअनुसार नै केन्द्रले कर संकलन गरिरहेको छ ।
आगामी असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्छ । त्यतिञ्जेलसम्मका लागि मात्रै हो अब आउने बजेट । अहिले ठूलो आकारको बजेट आउँदैन । किनभने खर्च गर्ने समय पनि छैन र संयन्त्र पनि छैन । यसर्थ बजेट ल्याएर मात्र हुँदैन । खर्च गर्ने समय र संयन्त्र पनि चाहियो । अहिले हामीसित दुवै छैन । अब आउने बजेट १ नम्बर प्रदेशले सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्यक्रमलाई सफल बनाउने किसिमको आउँछ । सरकारको सय दिने कार्यक्रमअनुसार नै अन्य मन्त्रालयहरूले पनि प्रस्ताव बनाइरहेका छन् । मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावलाई टेकेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । विकास निर्माणका लागि यो बजेट केन्द्रित हुँदैन । तीन महिनामात्रै छ हामीसँग अब । ३ महिनामा विकास खर्च नहुन सक्छ । बजेट ल्याएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई खर्च पनि गर्न सक्नुपर्छ । असारपछि भने आर्थिक ऐन पनि आउँछ ।

प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्ने हिसाबले बजेट ल्याउ“दै छौं
वसन्त अधिकारी
सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर ३
प्रदेश नम्बर ३ को चालू आर्थिक वर्षको बजेट मुख्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि मापदण्ड र आधारशिला तयार गर्ने हिसाबको हुन्छ । समानीकरण अनुदानलाई भन्दा पनि नीतिगत हिसाबले हामीले दरिलो बजेट बनाउँदै छौं । बजेटले कुनै नीतिगत निर्णय गर्दा प्रदेश नम्बर ३ का नागरिकले राहत महसुस गर्ने कुनै त्यस्ता कार्यक्रम भए भने हामी त्यसलाई बजेट वक्तव्यमा समेट्नेछौं । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिबद्ध खर्चलाई मात्र आधार मानेर बजेट बनाउने गरी हामीले तयारी गरेका छौं । कुनै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष कुनै प्रोजेक्टको लागि प्रस्ताव ग¥यो भने त्यसको ड्रइङ, डिजाइनलगायतको खर्चका लागि हामीले बजेट छुट्याउँछौं ।
कानुन निर्माण गर्नलाई, संगठन संरचना निर्माण गर्नलाई आवश्यक पर्ने रकम पनि हामी सम्बन्धित निकायलाई दिनेछौं । ३ नम्बर प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय मात्र खडा भएका छन्, कुन मन्त्रालयअन्तर्गत कुन कार्यालय हुने भन्ने अहिलेसम्म निक्र्योल भएको छैन । त्यो काम गर्ने पनि हामीले नै हो । त्यो अहिले तत्काल निर्णय हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यलयगत खर्च गर्ने हिसाबको कार्यक्रम नल्याउनुहोला भनेर मन्त्रालयहरूलाई भनेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा कर तथा गैरकरसम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव नगर्ने सोच बनाएका छौं । घाटा बजेट र पेस्की खर्च विधेयकसमेत प्रस्तुत नहुने सम्भावना छ । करसम्बन्धी नीति बनाउन समय कम छ । करसम्बन्धी नीति बनाउन धेरै बहस र पैरवी हुनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा लगाउने कर र गैरकर लगाउने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि छलफल, पैरवी र बहस गर्न कुनै निकायलाई पैसा चाहिन्छ भने हामीले बजेट उपलब्ध गराउँछौं ।
प्रदेश मन्त्रालयलले हाल प्राप्त भएको रकममा वृद्घि हुनुपर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छौं । प्रदेश मन्त्रालयका चालू खर्चको विषय बजेटमा समेटिनेछन् भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित विषय समेतलाई आवश्यकतानुसार बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेका छौं । प्रदेश मन्त्रालयबाट पुष्ट्याइँसहित माग भइआएका कार्यक्रमगत योजना, प्रदेशस्तरीय कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव हुने आवश्यक रकमसमेत बजेटले समेट्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागत अनुमानअनुसारको रकम पनि बजेटमा समेटिन्छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेशस्तरीय योजना आयोगको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । त्यसको लागि आवश्यक बजेट पनि चालू आर्थिक वर्षमा हामीले छुट्याउँछौं । समग्रमा चालू आर्थिक वर्षमा ठूला किसिमका बजेटभन्दा पनि प्रदेशमा प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्ने किसिमको बजेट बनाउनेमा हाम्रो जोड छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने हामी प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सातवटै मन्त्रालय गएर सुझाव संकलन गरी योजना बनाउँछौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन हामीले विज्ञ टोलीसँग छलफल सक्यौं, अब हामी उद्योग वाणिज्य संघ, राजनीतिक दलसँग पनि छलफलका क्रममा छौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आधारशिला तयार गर्छ । कानुन निर्माण, संगठन संरचना, वित्तीय सुरक्षण कायम गर्ने प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्नका लागि मात्र हामीले चालू वर्षको बजेट बनाउनेछौं । प्रदेशमा आएको १ अर्ब बजेटमध्ये ५० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा आइसकेको छ । त्यो असार मसान्तसम्ममा खर्च हुनेछ । बाँकी ५० करोडको मात्र खर्च गर्ने हिसाबले बजेट बनाउँदै छौंं । केन्द्रीय सरकारले प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरेका ठूला आयोजनाहरू पनि चालू आर्थिक वर्षको हाम्रो प्रदेशको बजेटमा समेटिन सक्छ । केन्द्रीय वित्तीय आयोगले हामीलाई त्यो कार्यान्वयनको लागि अधिकार दिएमा हामी त्यसलाई पनि समेटेर जान्छौं । आगामी चैत २० गतेभित्र चालू वर्षको बजेट ल्याउने गरी हामीले तयारी गरेका छौं ।

प्रदेश ५ मा चैतभित्रै बजेट
शंकर पाठक
मुख्य सचिव, प्रदेश नम्बर ५
चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को असार महिनासम्मका लागि प्रदेश ५ को प्रदेश सरकारले यसै चैत महिनाभित्र बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको बाँकी महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक नगरे खर्च गर्न नपाउने भएकाले जसरी पनि बजेट ल्याउनुपर्नेछ । सोही अनुसार प्रदेशको लागि बजेटको तयारी भइरहेको छ । बजेट बनाउने मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि बजेटका विषयमा राय–सुझाव लिने काम भइरहेको छ । विशेष गरी अहिलेको बजेट भनेको असार महिनासम्मका लागि मात्र खर्च गर्ने गरी आउने बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटको तयारी अहिले सुरु भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनअनुसार विनियोजन ऐन वा पेस्की खर्च ऐन जारी भएपछि मात्र खर्च गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा खर्च गर्न सक्ने भएकाले पनि चालू आर्थिक वर्षको बाँकी महिनाका लागि बाध्य भएर बजेट ल्याउनुपर्ने भएको हो ।
पहिला यो असार महिनासम्मका लागि बजेट ल्याआंै । त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन जुट्छांै । अहिले आउने बजेटमा मुख्यतः प्रशासनिक खर्च, तलब, पारिश्रमिक शीर्षकका अतिरिक्त सांकेतिक रूपमा केही योजना आउन सक्छन् । अहिले आउने बजेट राजस्व संकलन गरी केन्द्रीय बजेटजस्तै ल्याउने नभई चालू आवको बाँकी समयका लागि खर्चनुपर्ने रकमहरू बिनाबजेट खर्चन नमिल्ने भएकाले ल्याउन लागिएको हो । यो वार्षिक बजेटजस्तो नभई केही समयका लागि मात्र बाध्यात्मक बजेटका रूपमा लिनुपर्छ ।
केन्द्रमा गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापना सर्वेक्षण समितिले केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय निकायमा कुन संस्था चाहिन्छ या चाहिँदैन, कति कर्मचारी आवश्यक छन्, कति कटौती गर्नुपर्छ भन्ने निक्र्योल अझै गरेको छैन । यसले पनि बजेटमा प्रभाव पार्ने हुँदा हामीहरू त्यसको पनि पर्खाइमा छौं ।
बजेटको आकार भने केन्द्रमार्फत संघीय बजेटअन्तर्गत प्राप्त रकमकै सेरोफेरोमा रही आउनेछ । केन्द्रले निकासा दिएको १ अर्ब २ करोडकै हाराहारीमा बजेट आउँछ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय बजेटमार्फत प्राप्त रकम खर्च गर्नका लागि कानुनमा उल्लेख भए अनुसार बजेट ल्याउन लागेको भए पनि यो बजेट पछि आउने आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेट भने प्रादेशिक बजेटको खाकामा आउने र नयाँ योजनासहितका विकास, निर्माणका काम, योजनाहरू त्यसमा समेटिनेछन् ।

.

चैत मसान्तसम्म बजेट ल्याउ“छौं
ढुण्डीप्रसाद निरौला
सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश
हामीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । अहिले बजेट निर्माणलाई सहज बनाउन सफ्टवेयर निर्माणको काम भइरहेको छ । सफ्टवेयर तयार भएपछि प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई त्यसका बारेमा अभिमुखीकरण गरेर बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिन्छौं ।
अहिलेसम्म निश्चित भएको भनेको केन्द्र सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब २ करोड बजेट हो, यसैलाई हामीले विनियोजन गर्ने हो । यसमा पनि अहिलेसम्म खर्च भएको बजेट पनि यसैमा जोड्ने भन्ने कुरा छ । त्यसो गरियो भने जम्मा ६५ करोड बाँकी रहन्छ । यसले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकिने अवस्था रहँदैन ।
यो बजेटमा मुख्य गरी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइन्छ । आवश्यक कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारले अरू काम गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । पहिले संघले कानुनहरू बनाइदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो । कानुन बनाउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाझिनु हुँदैन । त्यसकारण संघले पहिला कानुन बनाइदिएको भए प्रदेशलाई आफ्ना अधिकार अनुसार कानुन बनाउन सजिलो हुने थियो ।
अहिले हामी आर्थिक कार्यविधि ऐन ल्याउँदै छौं । निर्माण गरिसकेका छौं, त्यसलाई सभामा लगिँदै छ । त्यसमा पनि संघले कस्तो ऐन बनाउने हो, बाझिन्छ कि भन्ने अन्योल छ । जसरी भए पनि चैत १५ देखि मसान्तसम्ममा बजेट त ल्याउनैपर्छ ।
हामीले मन्त्रालयहरूसँग पटक–पटक यसअघि छलफल पनि गरिरहेका छौं । अब केही दिनमै सबै मन्त्रालयसँग पुनः छलफल गरेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

चैत २५ मा बजेट पेस गर्ने छौं
शंकरकृष्ण श्रेष्ठ
सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर ७
प्रदेश नं. ७ मा दुई किसिमको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं । प्रदेशको बजेट संविधानको व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तमा बजेट ल्याउने र चालू आवको पूरक बजेट केही दिनमा ल्याउने तयारीमा दु्रत गतिमा जुटेका छौं । प्रदेश नं. ७ को चालू आवका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा खर्च राखिएको छ । त्यो वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा राखिएको १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट निर्माण गरेर खर्च गर्ने अधिकार छ ।
सबैभन्दा पहिला बजेट ल्याउन आर्थिक कार्यविधि ऐन प्रदेश सरकारले पारित गर्नुपर्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन नल्याएसम्म बजेट आउँदैन । आर्थिक कार्यविधि ऐनको खाका तयार भइसकेको अवस्था छ र त्यो आर्थिक कार्यविधि ऐनको विषयमा सोमबार मात्रै सबै मन्त्रालयका सचिवहरू मुख्यसचिवको कार्यालयमा बैठक बसेका छौं । त्यो बैठकले ऐनमा कुनै भए–नभएको त्रुटिहरू केलाउनका लागि कार्यदलको बैठक बसेका थियौं । त्यो कार्यदलले हेरेर कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउनेछौं । कानुन मन्त्रालयबाट राय आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने र अबको एक हप्तामा यो ऐन पारित गर्ने कार्यक्रम छ ।
अर्को कुरा के हो भने पछि सरकार नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता हुन्छ । हामीले के भनेका छौं भने हामी चालू आवको बजेट तयार गर्दै छौं । सरकारले आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर प्रदेश प्रमुखद्वारा संसद्मा पेस गर्नुपर्छ र यही चैत २० देखि २५ गतेभित्र बजेट तयार भएर संसद्मा पेस गर्न लागिरहेका छौं । बजेटको पनि मार्गदर्शन तयार गर्दैछु । मन्त्रालयलाई १ हप्ता अर्थात् १२ गते सम्मको समय दिएर सबै मन्त्रालयगत बजेट पेस गर्न अनुरोध गर्छौं । अहिले जुन हरेक मन्त्रालयलाई विनियोजित भएको ५ करोड रकम छ, सबै मन्त्रायबाट चालू आवका लागि बजेटका लागि प्रतिवेदन माग्नेछौं । सँगसँगै बजेट खर्च कहाँ गर्ने भन्ने कुराको मापदण्ड माग्नेछौं ।