क्षेत्रीय हवाई हबको विकास

मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि राजधानीकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै विकेन्द्रित भइरहेका छन् । हाल पर्याप्त कानुनको अभावमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले केन्द्रकै मुख ताक्नुपरेकाले पुरानै व्यवस्थाको झझल्को जस्तो देखिए पनि बिस्तारै यो परिवर्तनको दिशामा छ । यसले मुलुकको राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक विकेन्द्रीकरणको पनि अभ्यास सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौंबाहिर तीव्र गतिमा विकास भइरहेका सहर र उपलब्ध सेवा–सुविधाको अवस्था हेर्दा अब आर्थिक राजधानीका रूपमा काठमाडौंलाई आफ्नो विरासत जोगाउन त्यति सजिलो देखिँदैन । भलै, संघीय राजधानी हुनुका कारणले यसको सर्वोच्चतालाई भने चुनौती दिइहाल्न सक्ने अवस्था छैन । भारतमा नयाँ दिल्ली राजधानी भए पनि आर्थिक राजधानीका रूपमा मुम्बईलाई लिइएजस्तै अवस्था त नेपालमा नआउला तर संघीयताले समानान्तर सहरको विकास भने अवश्य पनि गर्नेछ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनको अन्तर्य भनेकै आर्थिक समृद्धि हो । समृद्धिका लागि जो–कोहीले आफ्नै घर–समाजको परिवर्तन र रूपान्तरण खोज्छ । बसाइँसराइबाट धेरैले समृद्धि हासिल गरेको देखिए पनि यथार्थमा हरेक मानिस आफ्नो जन्मथलोमै बस्न रुचाउँछ र त्यहीँबाट सुधार भएको हेर्न चाहन्छ । यसैले राज्यव्यवस्थामा संघीयता लागू हुनुको आधार पनि जनताको यही चाहना पूरा गर्न नै हो । वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा आएको कामदार दुई दिन नै भए पनि आफ्नै घरमा बढी बस्न चाहन्छ, तर पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि उसले बिनाकारण काठमाडौंमै न्यूनतम अरू दुई दिन बिताउनुपर्छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जसका लागि काठमाडौं नै नपुगी हुँदैन । त्यसैले राज्यले यी सेवा–सुविधाहरू पनि क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै लगेकाले अबका दिनमा काठमाडौंबाहिरका सहरहरू पनि यस्तै आर्थिक हब बन्ने तयारीमा देखिन्छन् ।
नेपालका अधिकांश ठूला सहरको निर्भरता काठमाडौंसम्म छैन । क्षेत्रीय रूपमा उदाउँदा सहर हुन् वा परम्परागत सहर नै किन नहुन्, सबैको गन्तव्य भनेको काठमाडौं नै हो । व्यापार–व्यवसाय मात्र नभई नाता सम्बन्ध पनि काठमाडौंसँगै बढी हुने भएकाले यो सामाजिक संरचनाको जगमै आर्थिक संघीयता पनि जोडिएको छ । संघीय शासन व्यवस्थाले अब भने यो अवस्थालाई केही हदसम्म खण्डित गर्न खोजेजस्तै देखिएको छ । यसको सुरुवात देखिने गरी भने हवाई क्षेत्रबाट भइरहेको छ । सरकारभन्दा एक कदम अघि सरेर निजी वायुसेवाप्रदायक कम्पनीहरूले क्षेत्रीय हबका रूपमा पोखरालाई विकास गरेका छन् भने विराटनगरलाई पनि गर्ने तयारी गरिरहेको पाइन्छ । जब यातायातको सर्वसुलभता हुन्छ, तब जनसम्पर्क पनि वृद्धि हुने भएकाले हवाई पूर्वाधारले काठमाडौंसँगको अन्तरनिर्भरता पनि विस्थापित गर्न सक्ने देखाएको छ । पोखराबाट भैरहवा, जोमसोम र चितवनमा उडान हुँदै आएकोमा अब भने नेपालगन्जसम्म उडानको तयारी भइरहेको छ भने अर्कातर्फ विराटनगरबाट धनगढीसम्म उडानको तयारी पनि भइरहेको छ । कार्गोका लागि सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णालीका विभिन्न विमानस्थलमा उडान हुने गरे पनि यात्रुका लागि यसरी क्षेत्रीय हब विस्तार हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ ।
मुलुकमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत निर्माण भइरहेका बेला यसरी मुलुकभित्रै विभिन्न गन्तव्यमा उडान सुरु हुनु आशाको संकेत मात्र नभई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको तस्बिर पनि हो । यसलाई राज्यले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, किनकि एक त यसबाट मुलुकको सबै क्षेत्रमा समानान्तर सहरीकरण हुनेछ भने अर्कातर्फ यसबाट काठमाडौंको आकाशदेखि विमानस्थलको पार्किङसम्मको समस्या समाधान हुनेछ । यसर्थ, निजी कम्पनीहरूको यो प्रयास प्रशंसनीय छ र राज्यले यसलाई विभिन्न सुविधा नै दिएर भए पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।