समावेशी र समन्यायिक विकासका बाधक

नेपालको अर्थराजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरण पार गर्दै जाँदा वर्ष २०७४ लाई निर्वाचन वर्ष र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधार वर्ष मान्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ संविधान–२०७२ जारी भएपछिका संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यसै वर्ष तीन तहका सरकारहरूका लागि यसै वर्ष आठवटा निर्वाचन सम्पन्न भए, जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका निर्वाचन पनि समावेश छन् । दुईतिहाइको स्पष्ट विश्वासको मत प्राप्त गरेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै मुलुकमा अब भने स्थायित्व र आर्थिक विकासका बाटो कोरिएला भन्ने आशा गर्न थालिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अब अन्तिम चौमासिक मात्र बाँकी छ । सरकारसँग खर्चयोग्य रकम बाँकी छैन, चालू वर्षको बाँकी अवधिका लागि सरकारले के कसरी काम गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि के–कस्ता रहने हुन्, त्यस विषयमा समेत नीतिगत तयारी हुँदै गरेको होला भन्ने अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ । विद्यमान परिस्थितिमा नेपाल परम्परागत ढंगले जाने कि नयाँ ढंगले शासकीयमात्र होइन; आर्थिक, सामाजिक र संरचनागतसमेत रूपान्तरण गरेर जाने भन्ने नै अहिलेको मूल प्रश्न हो ।
आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न वा समतामूलक विकास भएको ‘समृद्ध नेपाल’को परिकल्पना साकार पार्नका लागि पनि हामी उभिएको धरातल एकपटक चिहाउनैपर्छ । छिट्टै श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रको तहगत विश्लेषण गरिरहेकै होला । भर्खरै नेपालको प्रमुख बहुपक्षीय दाता विश्व बैंकले यहाँका संरचनागत समस्याहरू केलाइदिएको छ । भलै बैंकले नेपालका लागि आउँदो चार वर्षका लागि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि यो संरचनागत समस्या पहिचान गरेकै किन नहोस्, यसले नेपालको विकास प्राथमिकता निर्धारण र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्नुका कारण भने पहिचान गरिदिएको छ ।
विगत २० वर्षमै नेपाल औसत ४ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिको पासोमा फस्यो । आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थिर बनाउनका लागि थुप्रै संरचनागत समस्या कारक रहे । मूलतः नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आइरहेको विकासको प्रारूप (डेभलपमेन्ट मोडल) नै यसको पछाडि मुख्य जिम्मेवार पक्षका रूपमा रहँदै आयो । राष्ट्रिय आवश्यकताका प्राथमिकीकरणमा चुकेकै कारण नेपालले वृद्धिका अवसरहरूलाई गुमाउँदै गयो ।
विकासको प्राथमिकीकरणमा चुक्नुमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि मुख्य भूमिका खेलेकै हो । सन् १९९० को परिवर्तनपछि नेपालले जुन किसिमका वृद्धिका अवसरहरू पाएको थियो, त्यसलाई संस्थागत गर्नमा हामी चुकेकै हो । यस कुराको उदाहरण २०४७ देखि २०५२ का बीचमा हासिल भएका उपलब्धिहरूले नै देखाउँछ, तर ०५२ सालपछि जुन ढंगले राजनीतिक खिचातानी र त्यससँगै सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकभित्र उत्पन्न अस्थिरताले प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न सकिएन । २०५२ देखि २०६२ लाई सशस्त्र द्वन्द्वको अवधि मानेर त्यस अवधिको अस्थिरतालाई द्वन्द्वसँगै जोड्ने गरिए पनि त्यसबीचमा समेत ११ पटक सरकार परिवर्तन हुनुले राजनीतिक खिचातानीको स्वरूप देखाउँछ । २०६३ को परिवर्तनपछि आमनागरिकमा छिट्टै संविधान जारी हुने र त्यसपछि स्थिरताको युग आरम्भ भई देश आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा थियो । तर, २०६४ देखि २०७४ का बीचमा १० वटा सरकार पाल्नुपर्यो । अब विचार गरौं, २० वर्षमा २० वटै सरकार झेल्नुपरेपछि देशले कहाँबाट राजनीतिक स्थिरता पाओस्, कहाँबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो समाओस् ।
नेपालले यस बीचमा केही आर्थिक विस्तारको लाभ पाएको विश्व बैंकले आफ्नो अध्ययनमा उल्लेख गरेको भए पनि त्यो लाभको वितरण समन्यायिक हुन सकेन । यसबीचमा गरिबी २१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिए पनि जुनसुकै पनि बेला गरिबीमा फस्न सक्ने जोखिमयुक्त जनसंख्याको अनुपात पनि ह्वात्तै बढेको छ । यस्तै, अन्य अवसरका वितरणहरूमा कायम रहँदै आएको विभेद अझै कायम रहँदै अध्ययनले देखाएको छ । असमानताहरूले उत्पन्न गरेका जोखिमप्रतिको संवेदनशीलतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यसले प्राप्त उपलब्धिहरूको स्थायित्वमै प्रश्न उब्जाइरहेको छ ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेकै राजनीतिक अस्थिरताका नाममा बढेको सुशासनहीनता र अराजकता हो, जसले समग्र विकास प्रक्रियामाथि जहिल्यै खतराको घन्टी बजाइरहन्छ । विश्व बैंक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायतका निकायहरूले गरेका फरक–फरक अध्ययनहरूले नेपालमा सुशासनको अवस्था खस्कँदै गएको देखाएको छ । भ्रष्टाचार बढ्नु सुशासनहीनताको एउटा सूचक हो, त्योभन्दा बढी नागरिकले पाउनुपर्ने सेवाप्रवाहको अवस्था अति नै बिग्रेर गएको छ । राजनीतिक भागबन्डा पुर्या उनकै लागि मन्त्रालयहरूको संख्या बढाउनु, आयोग र समितिका नाममा जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति दिइनु, राज्यकोषको रकम मनलाग्दी ढंगले खर्च गर्नुजस्ता बेथिति यसबीचमा हाबी भए ।
कर्मचारीतन्त्रमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले भाँडभैलो छ । यदि देशको कर्मचारीतन्त्र मात्र जिम्मेवार हुने हो भने यो देशको विकाससम्बन्धी आधा समस्या समाधान हुन्छन् । सरकारको कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्नेभन्दा नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सरकारले खटाएका प्रादेशिक तहमा कर्मचारीहरूले जान अटेर गर्नु । यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारको दैनिक सेवाप्रवाहमा समेत गम्भीर र प्रतिकूल असर पार्नेछ ।
यसबाहेक विश्व बैंकले पूर्वाधारको अभावलाई यहाँकोे समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक तत्व ठहर गरेको छ । योजनाबद्ध विकासकै नाममा हामीले ६ दशक बितायौं । देशले विभिन्न दाताहरूलाई तिर्न बाँकी ऋण नै ४ खर्ब रुपैयाँ छ, यसमध्ये ठूलो रकम पूर्वाधारकै विकास गर्छौं भनेर लिएको हो । दाताबाट ऋण र अनुदान गरेर लिएका, आन्तरिक राजस्वबाट जम्मा गरेर खर्च गरेको खर्बौं रुपैयाँको लगानीले देशमा गतिला भौतिक पूर्वाधार बनाउन सकिएन । कमजोर संरचना बनाएरै बजेट स्वाहा गर्ने प्रवृत्तिले देशभित्र भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखिएको हो ।
सरकारले कागजमा देखाउने संरचना र वास्तविक रूपमा प्रयोगमा आइरहेका संरचनाबीचमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । सरकार ८५ प्रतिशतलाई पाइपको पानी पुर्या इएको दाबी गर्छ, दुर्गम, पहाडी वा तराईका भित्री देहाती क्षेत्रका प्रसंगलाई अलग्याउँदा पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रै चक्रपथबाहिर सरकारी तहबाट वितरण गरिने पानी उपलब्ध छैन ।
सरकार भर्नादर ९१ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक पेस गर्छ, एउटै कक्षाकोठामा तीनवटा कक्षा चलेको, विद्यार्थीहरू भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य भएका समाचार हरेक दिनजसो सञ्चारमाध्यममा आइ नै रहन्छन् । शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था निकै कमजोर रहेको विश्व बैंकले पनि उल्लेख गरेको छ । विद्यालय प्रवेशका समय, प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म पूरा गर्दा विद्यालयमा रहने समय, सही ढंगले पौष्टिक आहरको उपलब्धता, स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता, पर्याप्त सरसफाइको व्यवस्थाजस्ता पक्षहरूले समेत मानवीय पुँजी विकासमा महत्व पूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । घरबाट विद्यालयको दूरी, नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रसम्मको दूरी, अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्थालगायतका तत्व हरूले पनि यसमा विशेष भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् ।
अध्ययनअनुसार सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी बढेको देखिए पनि प्रतिव्यक्ति शिक्षा तथा स्वास्थ्य खर्च अझै निकै कम छ । शिक्षामा त निजी लगानी निकै ठूलो देखिएको छ । स्वास्थ्यको हकमा पनि मध्यम तहको स्वास्थ्य सुविधा अझै पहुँचबाहिरै छ । प्राथमिक स्वास्थ्यका नाममा सिटामोलसम्म उपलब्ध हुन नसक्ने स्वास्थ्यचौकीहरूको भौतिक विस्तारले मात्र व्यक्तिको स्वस्थ रहने अधिकार सुरक्षित बनाउन सक्दैन ।
मानवीय विकासको यस्तो कमजोर परिवेशमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादक परिणामको नतिजा खोज्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका भरमा बेरोजगारीको तथ्यांक कम देखाउन सकिएला, हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने झन्डै ६ लाख युवाका लागि आन्तरिक रूपमै रोजगारी उपलब्ध गराउने दिशामा हाम्रा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै किसिमका नीतिहरू चुक्दै आएका छन् । परिणामस्वरूप, जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अर्थ–सामाजिक क्षेत्रका समस्याहरू जस्ताका तस्तै छन् ।
देशका ठूला जनसंख्या आश्रित रहेको कृषिक्षेत्र उत्पादक र व्यावसायिक हुनै सकेको छैन । कृषिमा विविधीकरणको खाँचो छ, तर त्यसका लागि के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति, रणनीति र दृष्टिकोण नै छैन । अझ कृषिमा मौसम परिवर्तनका असरहरू क्रमशः देखा पर्न थालेका छन् । बालीको उत्पादन घट्दै गएकाले खाद्य सुरक्षामा संकट उत्पन्न गर्दै लगेको छ ।
कृषिबाहेक रोजगारी उपलब्ध गराउने अर्को औद्योगिक क्षेत्र, रेमिट्यान्सको इन्धनद्वारा हाँकिएको आयातका कारण प्रतिस्पर्धात्मकता गुमाउँदै गएको छ । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा, नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी प्रवाह हुनै सकेको छैन । कमजोर वित्तीय उपलब्धताले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारलाई खुम्च्याएको छ । आन्तरिक लगानी कमजोर हुँदा बाह्य लगानीको आशा रहन्छ, तर नेपालमा बाह्य लगानीको प्रवाह पनि निकै कमजोर छ । सरकारी र निजी दुवै लगानीको प्रवाह निकै कमजोर छ, जसका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार हुनै सकेको छैन ।
प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले नेपाल विश्वमै जोखिमयुक्त देशमध्येमा पर्छ । प्रकोपजन्य कारणले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा जति क्षति पुगिरहेको छ, त्योभन्दा बढी यसका बहुपक्षीय प्रभावले समग्र विकास व्यवस्थापनमै असर पुगिरहेको छ । यी र यस्ता विविधि समस्यालाई सम्बोधन नगरीकन समन्यायिक विकासका कुरा केवल फोस्रो गफ मात्र हुने निश्चित छ ।