स्ट्यान्डर्ड नाप–तौल ऐन, २०२५ संशोधनका लागि सुझाव

राष्ट्रिय सभामा दर्ता नं १ कायम भई जेठ २ गते स्ट्यान्डर्ड नाप–तौल ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएकोमा निजी व्यवसायीका रूपमा यस क्षेत्रमा संलग्न रहेकाले नेपालको नापतौल क्षेत्रलाई झनै परिष्कृत तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले निम्न सुझावहरू पेस गरिएको छ ।
१. वि. सं. २०२५ को स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन निकै पुरानो भइसकेकोले हालको संशोधनले वर्तमान परिस्थितिलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्ने हुनाले जनआकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन । यसले नेपालको नापतौल प्रणालीमा संलग्न करिब १ सय जनाको सरकारी जनशक्तिलाई एकाध प्रक्रियागत सहजता हुनेबाहेक अरू खासै परिवर्तन गर्न सक्दैन ।
२. विधेयकको मस्यौदा हेर्दा नापतौलका दुई पक्ष कानुनी नापतौल र वैज्ञानिक नापतौलमध्ये वैज्ञानिक नापतौल हाभी भएको देखिन्छ । नापतौलको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियाल्दा संशोधनभन्दा नयाँ कानुन नै बनाउनुपर्ने देखिन्छ । विधेयकको मस्यौदा गर्नुपूर्व सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग राय–सुझाव लिएको जस्तो पनि लाग्दैन ।
३. ५२ वर्ष पहिले ऐन पारित गर्दा आवश्यक परेका तर वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा अप्रासांगिक भइसकेका दफा १४ लगायतका दफाहरूसमेत हटाउने प्रस्ताव गरिएको छैन ।
४. नापतौलसम्बन्धी कारोबारमा जम्मा पाँच प्रकारका छन्, ती हुन्— आयात, उत्पादन, बिक्री, मर्मत र सेवाप्रदान । जसमा नेपालजस्तो देशमा हाल सबैभन्दा बढी हिस्सा आयातको छ, तर मौजुदा ऐनको दफा २६ मा सो प्रावधान थप गर्न लागेको देखिँदैन, जसमा हालको झैं नापतौलका कर्मचारीहरूको तजबिजी अधिकार यथावत् राख्ने नियत स्पष्ट देखिन्छ ।
५. प्रस्तावित मस्यौदाको धेरैजसो प्रावधानमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुरूप कायम गर्ने’ भनिएको छ, तर ई–१, ई–२, एफ–१ तथा एफ–२ वर्गका एसएस वेटलगायतका नापतौल यन्त्र–उपकरणहरूमा मौजुदा ऐनको दफा ८ग कसरी लागू गराउन सकिन्छ ? यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
६. नापतौलसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई सुव्यवस्थित गर्न सोसँग सम्बन्धित चार पक्षहरू ः नापतौलका सरकारी कर्मचारी, नापतौलसम्बन्धी यन्त्र-उपकरणहरूका आयातकर्ता-उत्पादक-विक्रेता-सेवाप्रदायक-मर्मतकर्ता, नापतौलसम्बन्धी यन्त्र-उपकरणहरूका प्रयोगकर्ताहरू र त्यस्ता यन्त्र-उपकरणहरूले नापेका तौलेका मालवस्तुहरूका उपभोक्ताहरू (अन्तिम उपभोक्ता) बीचको अन्तरसम्बन्ध र दायित्वलाई सुस्पष्ट किसिमले परिभाषित गर्न सकेको खण्डमा मात्र प्रस्तावित ऐन आशातित परिणाममुखी बन्न सक्छ ।
७. यो ऐन नेपालका अन्य ऐनभन्दा फरक छ, किनकि यसमा कानुनी र वैज्ञानिक दुवै पक्षलाई समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
८. प्रस्तावित मस्यौदाका धेरैजसो प्रावधानमा परिभाषाहरूमा ‘नापतौलको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ, तर सो परिभाषा के हो, कतै अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छैन र सो परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले परिवर्तन गरेमा स्वतः लागू हुने वा संशोधन आवश्यक पर्ने खुलाइएको छैन ।
९. मस्यौदा विधेयकको सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि वैज्ञानिक देखिँदैन ।
यस ऐनअन्तर्गत हुन सक्ने कानुनी उल्लंघन फौजदारीभन्दा पनि देवानी प्रकृतिको हुनाले कैदभन्दा पनि आर्थिक जरिवानामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । व्यवसायीको नागरिक अधिकार खोस्न तीन महिना कैद नै काफी छ । जरिवाना पनि यतिदेखि उतिसम्म रकम राख्दा धेरै फरक नगर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा कारबाही गर्ने व्यक्तिले तल्लो रकम जरिवाना गरी माथिल्लो रकमको फरक आफूले व्यक्तिगत लिने चलन बस्छ । सजायमा पनि नापतौलका कर्मचारी र अरूलाई हुने सजायमा भेदभाव गरिएको छ । हालका धेरैजसो प्रावधान बस दुर्घटना भयो भने चालक छुट्ने तर यात्रु जेल जाने किसिमका छन् । एकै किसिमको अपराधमा फरक सजाय हटाई एकरूपता कायम गर्नुपर्छ ।
१०. प्रस्तावित मस्यौदाको धेरैजसो प्रावधानमा ‘नापतौलको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ, तर नेपालको वर्तमान नापतौल प्रणालीले संसारकै कमसल गुणस्तरका नापतौल उपकरणहरू जाँचपास गर्ने हुनाले नेपाल इलेक्ट्रोनिक डम्पिङ साइट बनेकाले सिमेन्टलगायतका सामग्रीहरू जस्तै नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न एनएस नापतौलका उपकरणहरूमा पनि अनिवार्य गराउनुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा विवाद न्यूनीकरण हुन्छ ।
११. नेपालको वर्तमान नापतौल प्रणालीमा करिब १ सय जना जनशक्तिले देशभरको काम गर्न नपुग्ने र पुग्दो मात्रामा जनशक्ति थप गर्दा सरकारी व्ययभार थपिने भएकाले सबै स्थानीय निकायका प्राविधिकहरूलाई आवश्यक तालिम दिई नापतौलसम्बन्धी यन्त्रहरू स्थानीय तहबाटै जाँच र नवीकरण गर्ने गरी नापतौल कार्यालयहरूको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१२. नापतौलसम्बन्धी उपकरणहरूको राजस्व पनि अधिक छ । विदेशमा ५ डलर पर्ने ३० किलोको तराजुको ढुवानी, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृदि कर, जाँचशुल्क, विविध खर्च जोड्दा रु. १ हजार लागत पर्न जान्छ, जसले गर्दा ९० प्रतिशत व्यवसायीहरू न्यून बिजकीकरण गरिसकेका छन् । त्यसैले राजस्वका दरहरू सकेसम्म ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१३. प्रस्तावित मस्यौदाका सबैजसो दफाहरूमा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ, तर ऐनमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरू ऐनमै समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
१४. यी यावत् तथ्यहरूलाई मध्यनजर राख्दा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत एक समिति-उप समिति गठन गरी गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, उद्योग मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल आयल निगमका नापतौल विज्ञ, ग्यास उद्योग व्यवसायी संघ, पेट्रोलियम व्यवसायी संघ, ट्याक्सी व्यवसायी संघ, नेपाल नापतौल व्यवसायी संघ, उपभोक्ता संघ, पत्रकारहरूसमेतसँग आवश्यक छलफल गरी, राय–सुझाव लिई ऐन बनाएमा पूर्ण कानुन बन्नेछ, जो घटीमा पनि १० वर्ष संशोधन गर्नुपर्ने छैन । सोका लागि धेरै पटकको संशोधन पश्चात् परिष्कृत भइसकेका चीन र भारतका यसै किसिमका ऐन–कानुनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
—हरिबहादुर केसी