बजेटमा सार्वजनिक संस्थान र अबको बाटो

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट संसद्समक्ष कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६४ प्रतिशत तथा विकासतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड २३ प्रतिशत तथा वित्ततर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात ११.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका रूपमा फैलिएर ठूलो मात्रामा मानवीय क्षति गरिरहेको र संक्रमण फैलन नदिन लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र नै संकटग्रस्त बनिरहेको स्थितिमा सरकारबाट प्रस्तुत गरिएको बजेटका चारवटा उद्देश्य राखिएको छ; जसमा पहिलो, कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, दोस्रो उपलब्ध साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, तेस्रो नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेको आवश्यकता परिपूर्तिमार्फत लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने र चौथो, सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्पादनशील, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै बजेटमा उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न ६ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । जसमा पहिलो, स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, स्त्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकाश गर्ने, दोस्रो कोरोना लकडाउनले टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनस्र्थापित गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने, तेस्रो, नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने, चौथो, विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्ष सञ्चालन हुने आयोजना सञ्चालन हुने, पाँचौं, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानीलगायतका सामाजिक–आर्थिकलगायत भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण गर्ने र छैटौं, संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । उपर्युक्त उद्देश्य र प्राथमिकताका कार्यक्रम हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको समन्वय र सहकार्य तथा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्य गरिने उल्लेख छ । बजेटमा उल्लिखित उद्देश्य, प्राथमिकता र क्षेत्रगत कार्यक्रमको सञ्चालनबाट महामारी रोकथाम, स्वास्थ्य सेवा सुधारका साथै शक्तिलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चित हुने, सबै नागरिकले सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्थाबाट समुन्नत, सभ्य, सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुने अपेक्षासहित औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने र ७ दशमलवमा मुद्रास्फीति राख्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा उल्लिखित उद्देश्य र प्राथमिकता परिपूर्ति गर्न क्षेत्रगत कार्यक्रमका बारेमा यसरी उल्लेख गरिएको छ । यस क्रममा सार्वजनिक संस्थानको कार्यक्रमका बारेमा, पहिलो, व्यवसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्यअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न नसकेको, लगातार घाटामा गएका संस्थानहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने, दोस्रो, संस्थानको नियमन, सञ्चालन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी छाता ऐन ल्याइने, तेस्रो, कारोबार नभई सञ्चालनमा नरहेका संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भौतिक संंरचना, मेसनरी उपकरण र अन्य सामग्रीको अद्यावधिक गरी उत्पादनशील उपयोगको व्यवस्थापन गर्ने, चौथो, सञ्चालन हुन सक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालक समिति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्य सम्पादन र प्रगतिप्रति जवाफदेही बनाउने, पाँचौं, निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको संस्थान र व्यवस्थापनको अनुगमन गरी सम्झौताअनुसार काम नगरे कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै बजेटमा जडीबुटी केन्द्र र नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता वृद्धि गर्ने, नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको क्षमता वृद्धिका लागि खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने आदि उल्लेख गरिएको छ ।
वास्तवमा सार्वजनिक संस्थानहरू राज्यका सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अगाडि बढाउने एक महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । यसका साथै देशमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाई बजारमा वस्तुको अभाव हुन नदिने, जथाभावी मूल्यवृद्धि हुन नदिने, कालोबजारी हुन नदिनका लागि सार्वजनिक संस्थानले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यसका साथै निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने, राजस्व अभिवृद्धि गर्ने, निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर आयात प्रतिस्थापन गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सार्वजनिक संस्थानहरूको ठूलो भूमिका छ ।
तर नवउदारवादका पण्डितहरूले सरकारले उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रबाट क्रमशः हात झिक्नुपर्छ भन्ने प्रेस्क्राइपलाई नेपालमा २०४८ देखि लागू गरी संस्थानको निजीकरणलाई अगाडि सारियो ।
निजीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुपूर्वसम्म ८०–८५ वटा संस्थानले मुलुकको आर्थिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोेमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि संस्थानहरूको निजीकरण तीव्र रूपमा अगाडि बढाइयो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५-७६ मा उल्लेख भएअनुसार सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा ४४ वटा संस्थान रहेका छन् । यसमध्ये २६ वटा नाफामा सञ्चालनमा छन् भने १३ वटा घाटामा र ५ वटा सञ्चालन रहेका छैनन् । यस नाफामा रहेका संस्थानहरूको कुल सञ्चिति मुनाफा गत वर्षको भन्दा १२.३६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५१ अर्ब ६६ करोड र नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको कुल नोक्सानी २ अर्ब ७८ करोड रहेको छ । सरकारको सार्वजनिक संस्थानमा ४ खर्ब ६४ अर्ब, यसमध्ये सेयरमा ७१ अर्ब ८४ करोड, ऋण लगानी ९२ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट सेयर लाभांशबापत ९ अर्ब ४७ करोड प्राप्त गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा ३० हजार ७ सय ६९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने संस्थानका माध्यमबाट लाखौंले प्रत्यक्ष अप्रत्याशित रोजगारी प्राप्त गरेका छन । घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये नेपाल वायुसेवा निगम, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र नेपाल टेलिभिजनको जुन अवस्था छ, यी संंस्थानहरूको बजार र व्यावसायिक सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि जुन मात्रामा घाटा वृद्धि भएको छ, यसमा मुख्यतः कुशल व्यवस्थापन, व्यवसायिक कार्ययोजना र सञ्चालन पुँजीको अभाव नै मुख्य कारण छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिमा सरकारले उल्लिखित विषयमा सुधार गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकेको भए व्यावसायिक कारोबारका दृष्टिकोणले यी संस्थानहरूको कारोबारको वृद्धिले ठूलो मात्रामा मुनाफा हासिल हुन सक्ने स्थिति छ ।
तर सरकारको सार्वजनिक संस्थानलाई सञ्चालन गर्ने सही दृष्टिकोण अझै बन्न सकेको छैन । अब मुलुक समाजवादको दिशामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थाहरूको भूमिका बढोत्तरी गरेर नै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । यहीँ कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउनमा भएका बेला खासगरी सेवा तथा वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिको क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरूले पु-याउँदै आएको सेवा अतुलनीय छ । टेलिकम, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, विद्युत् प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल औषधि लिमिटेडले पु-याएको सेवा साँच्चिकै प्रशंसायोग्य रहेको छ । यस्तो महामारीझंै विगतको महाभूकम्प र नाकाबन्दीका बेला पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले पु-याएको सेवा ऐतिहासिक महत्वको छ । तर, निजी क्षेत्रले यस्तो महामारी र विपत्तिका बेला कि ऊ सेवा प्रदान गर्नबाट पछाडि हटेको छ कि बजारमा अभाव सिर्जना गरेर बढी मूल्य लिने वा कालोबजारियाको धन्दामा लागेर सर्वसाधारण जनतालाई महँगो सेवा लिन बाध्य बनाएको छ । यस्तो कटु सत्यताका बीचमा सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने जुन अभिभारा छ, यसका लागि त सार्वजनिक संस्थानको झन औचित्य बढेर गएको छ । तर, नेपालको राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक दलहरू र सांसद तथा कर्मचारीतन्त्रको यसतर्फ गम्भीर ध्यान गएको पाइँदैन ।
सरकारले बजेटमार्फत अगाडि सारेको संस्थानसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नवउदारवादी सोच, चिन्तनबाट प्रेरित रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, सेवा र वितरणको क्षेत्रमा पु-याउँदै आएको योगदान र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउन यसको भूमिकालाई अझ अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । रणनीतिक महत्वको ऊर्जा क्षेत्रमा समुदायसहित राज्यको भूमिकालाई बढाउन जरुरी छ, तर विगतको नवउदारबादी नीतिका कारण जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता बढेको छ, राज्यको स्वामित्व र भूमिका गौण भएको छ । यसरी क्रमशः ऊर्जाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता बढदै जानु भनेको सर्वसाधारण जनताले सर्वसुलभ सेवा पाउने स्थिति हुँदैन र सरकारका विकास प्रयासमा उच्च लागतको विद्युत् महसुलले उचित प्रतिफल पनि प्राप्त हुँदैन । यस्तो स्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने वर्तमान सरकारको नीति र तदनुरूपको ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पनि नियमन र सेवाको कामलाई खण्डीकरण गरेर बेग्लाबेग्लै कम्पनी बनाउने उदेश्यका साथ सरकारले विधेयकलाई अगाडि सारेको छ । यसरी विद्युत् र हवाई क्षेत्रमा खण्डीकरणका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जुन उद्देश्य सरकारले लिएको छ, यो नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत निजीकरण गर्ने नीति हो ।
वामपन्थीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारबाट यसरी नवउदारवादको पक्षपोषण गर्ने ढंगले जुन काम भइरहेको छ, यो सत्तारूढ पार्टीकोे सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमभन्दा विपरीत ढंगले सरकार अगाडि बढिरहेको आभास हुन्छ । संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवलम्बन गरेको छ, यस्तो स्थितिमा निजी क्षेत्रलाई कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसको अर्थ सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गरिनु हुन्न, यो भनेको निजीकरणकै मोडल हो । खासगरी निजी क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्वको ऊर्जा, जलविद्युत्, टेलिकम, खानेपानी, खनिज तथा खानी क्षेत्र र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्चस्व बढाउने गरी सहभागी गराउने नीतिले समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने, खासगरी म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरूतर्फ लगानी गर्न प्रेरित गर्ने र उत्पादित वस्तुको बजारको सरकारले सुनिश्चित गर्नेबित्तिकै निजी क्षेत्र उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ केन्द्रित हुन्छ र यसले नै निजी क्षेत्रको सहभागितामा औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ । तर, आज निजी क्षेत्रको लगानी छरपस्ट भएको छ, सेवामूलक क्षेत्र, सजिलो खालको र अधिक मुनाफा गर्ने क्षेत्र भएको हुँदा विद्यालय, कलेज, अस्पतालदेखि बैंक–वित्तीय संस्था, आयात व्यापार, रियल स्टेट, जलविद्युत्तर्फ नै लगानी बढी केन्द्रित भएको छ ।
संविधान बनेको पाँच वर्ष व्यतीत भयो र वर्तमान सरकारको तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदा पनि सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनबारेमा सुस्पष्ट नीति आउन नसक्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने र समाजवादको आधार निर्माणका माध्यम हुन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेको स्थितिमा केन्द्रीकृत ढाँचाका संस्थान सञ्चालन गरेर पहाड, दुर्गम र हिमाली भेगसम्म जनतालाई सर्वसुलभ सेवा पुग्दैन र सरकारले पनि खाद्यजन्य वस्तु र मलखादको ढुवानीमा सधैंभरि अनुदान दिएर हुँदैन । यसले सरकारको सालिन्दा करोडौं खर्च भइरहेको हुन्छ र जनताले चाहेको समयमा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्ने स्थिति पनि हुँदैन र यो सामाजिक न्यायको विपरीत हुन जान्छ । अतः देश संघीयतामा गइसकेको स्थितिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका र सेवालाई पुनर्संरचना गरेर ७ सय ५३ पालिकासम्म विस्तार गर्नु पर्छ । चरणबद्ध रूपमा पुनर्संरचना गर्दा पहिलो चरणमा खाद्यजन्य, कृषि जन्य, दुग्धजन्य र औषधिजन्य संस्थानहरूमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर स्वामित्वमा सहभागी गराएर नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन र सेवा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संस्थानहरूमा यसरी नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गरेपछि सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन जनताप्रति बढी जवाफदेही बन्ने र उच्च व्यवस्थापनमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम र योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्न संवैधानिक अंगबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले संस्थानहरूको खण्डीकरण वा निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने होइन । संस्थानहरूलाई सार्वजनिक स्वामित्वबाट सञ्चालन गर्ने नीतिका साथ पुँजीको अभावमा समस्याग्रस्त बनेका संस्थानहरूलाई वेलआउट कार्यक्रमअन्तर्गत पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । विगतमा निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको एकाधिकार अन्त्य गर्न खासगरी कृषि औजार, निर्माण कम्पनी, चिनी, कागज, रासायनिक मलजस्ता नयाँ संस्थानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । र, पूर्ण व्यावसायिक हिसाबले एकरूपताका साथ सञ्चालन गर्न छाता ऐनका रूपमा संस्थान ऐन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्छ । संस्थानहरूको नियमन र अनुगमन गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा संस्थान नियमन आयोग गठन गरी संस्थानहरूभित्र भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी सोच तथा चिन्तनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।