विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको शैक्षिक क्षेत्र «

विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको शैक्षिक क्षेत्र

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकबाट बच्न हदैसम्मका गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्न पनि संक्रमण फैलिएका मुलुकहरू तयार भएका छन् ।

विश्व कोभिड—१९ को संक्रमणबाट मानव सभ्यतालाई बचाउन विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढिरहेको अवस्था छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकबाट बच्न हदैसम्मका गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्न पनि संक्रमण फैलिएका मुलुकहरू तयार भएका छन् । नेपालले पनि आफ्नो क्षमता, साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सम्भावित चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने अठोटका साथ विगत २ महिनादेखि पूरै देश लकडाउनको अवस्थामा छ ।
देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रहरू कृषि, पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यावसायलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । मुलुक कोरोना संकटविरुद्ध लडिरहेका बेला नेपाल–भारतबीच उत्पन्न भएको सीमा समस्याले राष्ट्रिय राजनीतिमा तातो बहस सिर्जना गरिदिएको छ । यही अस्थिरता, महामारी र समस्याका बीचमा सरकार आगामी आ.व. २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तरखरमा छ । अर्कातर्फ हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सालाई समेत समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि संसद्मा दर्ता गराएको छ । यी विविध राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संकटलाई सफल व्यवस्थापन गर्दै मुलुकलाई थप क्षति हुनबाट बचाउनु नै अहिले सरकारको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
मुलुक समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको शिक्षाक्षेत्र झनै लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना संक्रमण र लकडाउनले उत्पन्न गरेको भयाभव अवस्थाले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा भएका छन् । आज हरेक विद्यार्थी र अभिभावकको एउटै प्रश्न छ, विद्यालय कहिले खुल्छ ? परीक्षा कहिले हुन्छ ? रिजल्ट कहिले हुन्छ ? पढाइ कहिले हुन्छ ? किताब कहिले आउने हो ? अब हाम्रो भविष्य के हुने हो ? भन्ने जस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा अहिले कोही पनि छैन । सरकारले हालै पेस गरेको बजेटले पनि शिक्षाका समस्या समाधान गर्नेतर्फ खासै सम्बोधन गर्न सकेन ।
अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण करिब १ अर्ब ६० करोड विद्यार्थी लकडाउनका कारण स्कुल–कलेज बन्द भई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । युनेस्कोका अनुसार लकडाउनका कारण नेपालमा मात्रै करिब ८८ लाख विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्, घरै बस्न बाध्य भएका छन् । चैत र वैशाख महिना भनेको नेपालको शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण महिनाहरू हुन् । यो समयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई एवं विद्यालय तहका अन्य कक्षाहरूका परीक्षा सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशन गरी नयाँ भर्ना लिने समय हो । तर, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन नपाउँदै कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी तहल्का मच्चाउन सुरु गरेपछि निर्धारित सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम स्थगन गरेर चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।
यो महामारीले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिमा तत्कालै शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न असम्भव भएकाले शिक्षा क्षेत्र थप अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । हुन त यो समस्या नेपालको मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वले नै सामना गरिरहेको समस्या हो । विश्वका चचर््िात विश्वविद्यालय, स्कुल तथा कलेजहरूका पनि शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प प्रायः नै छन् । तर पनि समस्या र संकटका बीचबाट नै समाधान खोजी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बन्दाबन्दी र महामारीको असर कहिलेसम्म जाने हो, अहिले नै यकिन गर्न नसकिने भएको छ । किनभने दिन–प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले अहिले नै लकडाउन खोलेर शैक्षिक गतिविधि गर्नु हतारो हुनेछ ।
मूलतः अहिले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका तत्काल गर्नुपर्ने चारवटा नियमित शैक्षिक क्रियाकलाय प्रभावित भएका छन् । पहिलो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने, दोस्रो कक्षा १ देखि ९ सम्मका वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गरी नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्ने, तेस्रो पक्ष भनेको कक्षा ११ र १२ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने र चौथोमा विश्वविद्यालय तहका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षा सञ्चालन र नयाँ भर्नाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित हुन पुगेका छन् । विश्वव्यापी महामारीले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिका कारण प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई थप मारमा पर्न नदिन विकसित देशमा उपलब्ध भएका प्रविधि नक्कल गर्नेभन्दा पनि आफ्नै देशमा प्रयोग भएका साधन स्रोत र यथार्थ परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै समस्या समाधानतर्फ पहल गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
अहिले सुनिन्छ, कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालनका नाममा विद्यार्थीलाई अनावश्यक मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको छ । कक्षा सञ्चालनका नाममा अनावश्यक शुल्क असुल्ने बहानाबाजी गरिरहेको तर्फ विद्यार्थी र अभिभावक सचेत हुनुपर्छ ।
सहर बजारका सुविधा सम्पन्न, रातो बंगला, लिटिल एन्जल, मोर्डन इन्डियन, ग्यालेक्सी पब्लिकका तुलनामा दूरदराजका सरस्वती मा.वि., हिमालय मा.वि., जनता मा.वि., शारदा मा.वि. जस्ता सामुदायिक र निजी स्रोतबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी कसरी कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन्, त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्छ । प्रविधि प्रयोग गर्नु नराम्रो होइन, प्रविधिको विपक्षमा मत व्यक्त गरेको होइन, तर कति विद्यार्थी र शिक्षकमा प्रविधि प्रयोगको क्षमता छ त ? सबै विद्यार्थीलाई त्यसमा जोड्न सकिन्छ÷सकिँदैन, चुनौतीको विषय बनेको छ । विश्वविद्यालय र क्याम्पस तहका विद्यार्थीहरू त प्रविधि प्रयोग गरी अध्ययन अध्यापनको वैकल्पिक उपाय अपनाउन सक्लान्, तर ७० लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । यी ७० लाख विद्यार्थी पढ्ने÷पढाउने विद्यालय र शिक्षकहरूको अवस्थालाई विचारै नगरी सहरकेन्द्रित शैक्षिक संस्थाको नक्कल गर्न पछि लाग्नु सान्दर्भिक हुन्छ कि हुँदैन ? सोच्ने बेला आइसकेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले नै विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले पनि यो संकटका बेला सावधानीपूर्वक शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा स्थानीय पालिकाहरू सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । विकास–निर्माणदेखि लिएर कानुन निर्माणसम्मको जिम्मेवारीको दाबी गर्ने स्थानीय निकायहरूले अहिलेको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई थप बिग्रन नदिन अग्रसरता लिन जरुरी छ । संकटका समयमा सूचना प्रविधि सिकाइको उत्तम माध्यम बन्न सक्छ, तर यसको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई प्रविधिको वरिपरि ल्याउन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । यो नगरी पनि नहुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
मुलुकमा झन्डै एकतिहाइ नागरिक अझै पनि इन्टरनेटको पहुँच बाहिरै छन् । कतिपय क्षेत्रमा भने नाम मात्रको इन्टरनेट छ । बिजुलीबत्तिको सेवा पनि भरपर्दाे नभइरहेको र डाटामार्फत इन्टरनेट चलाउन सक्ने अवस्थामा हाम्रा विद्यार्थीहरू छन् कि छैनन्, यतातर्फ पनि ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । आजको भोलि प्रविधिको प्रयोग गरेर कक्षा चलाऊँ, परीक्षा चलाऊँ भन्ने अवस्थामा धेरै स्थानीय पालिकाहरू देखिँदैनन् । अनलाइन कक्षाको विकल्पका रूपमा भने रेडियो र टेलिभिजनलाई राम्रो प्रयोग गर्न सकिन्छ । रेडियो र टेलिभिजनको पहुँचमा करिब–करिब सबै नागरिक रहेका छन् । कतिपय विद्यालयले त स्थानीय रेडियो, एफएमहरूबाट शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय पालिकाहरूले यिनै प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि आ–आफ्ना नगरक्षेत्रभित्रका शैक्षिक गतिविधिलाई अब पनि नचलाउने हो भने पालिकाहरू निकम्मा र शैक्षिक क्षेत्रप्रतिको उनीहरूको उदासीनता नाङ्गिनेछ । अब ढिलो नगरी पालिकाहरूले आ–आफ्ना पालिकाभित्रका विद्यार्थीहरूको कुन सञ्चारको साधनमाथि कति पहुँच छ भनेर सर्वेक्षण गरी तथ्यांक निकाल्नुपर्छ । प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कुन सञ्चारमाध्यमबाट पठनपाठन गर्दा बढीभन्दा बढी विद्यार्थी समेट्न सकिन्छ, त्यसैअनुसार कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
महामारीको यो समयमा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै दैनिक शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी आफ्नो नगरक्षेत्रभित्रका बालबालिकाहरूको शैक्षिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राखी आफ्नो साख बचाउन पनि पालिकाहरू क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था छ । चैत ६ गते नै हुनुपर्ने एसईई कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण कहिले गर्ने भनेर समय किटान गर्न नसकिएको अवस्थामा परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई रेडियो, टेलिभिजनकै माध्यमबाट भए पनि सिकाइलाई अद्यावधिक राख्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।
अनलाइन कक्षामा जस्तो शिक्षक विद्यार्थीबीच दोहोरो संवादको सम्भावना नभए पनि एकतर्फी भए पनि शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छन् । विद्यार्थीले नबुझेका कुरा भएमा सिधै टेलिफोनमार्फत प्रश्न सोधेर पनि समस्या समाधान हुन सक्छ । पहुँच, सहभागिता र प्रभावकारिताका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि स्थानीय रेडियो टेलिभिजन भरपर्दाे विश्वसनीय, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी सहभागी हुन सक्छन् । जहाँसम्म ११–१२ र विश्वविद्यालय तहका परीक्षाको कुरा छ, त्यसमा पनि स्थानीय सरकारहरूकै सक्रियतामा आ–आफ्ना होम सेन्टरमा दूरी कायम गर्दै सीमित संख्यामा कर्मचारी र परीक्षाको काम गर्ने सहयोगीहरू उपस्थित भएर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पहिले जस्तो परीक्षा केन्द्रहरूमा हूलका हूल मान्छे पसेर र कक्षा कोठा घुमेर विद्यार्थीलाई अनावश्यक मानसिक दबाब दिएर, निरीक्षक र कर्मचारीलाई धम्क्याउने प्रचलनको परीक्षाको अब कल्पना नै नगरांै ।
अब कसरी हुन्छ, स्थानीय सरकारहरूको अग्रसरता, समन्वय र सहयोगमा शैक्षिक गतिविधिलाई नचलाउने हो भने मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र झन् पछाडि धकेलिन बेर छैन । एकातर्फ कोभिड–१९ ले शैक्षिक चुनौती थपिदिएको छ भने अर्कातर्फ परम्परागत शैक्षिक प्रणालीले मात्र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने भएको छ । यसका लागि नयाँ शैक्षिक पद्धतिको नेतृत्व लिन शिक्षक वर्ग तयार हुनुपर्ने दबाब पनि सिर्जना गरिदिएको छ । तसर्थ कोभिड–१९ को संक्रमणले थला पारेको शैक्षिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन स्थानीय सरकारको सक्रियताको अपेक्षा गर्न थालिएको छ । आशा गरौं, आसन्न बजेटले कोरोना भाइरसको आतंकले संकटापन्न अवस्थामा पुग्न लागेको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हरेक क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई ब्युँताउने स्पष्ट र आसलाग्दो मार्गदर्शन गर्न सकोस् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्