कोरोना खर्चको विवरण देऊ «

कोरोना खर्चको विवरण देऊ

आगामी आवका लागि विनियोजित ६ अर्ब बजेट अपुग हुने अवस्था छ, यसैले खर्चको पारदर्शिता र मितव्ययितामा जोड दिनु आवश्यक छ ।

सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम एवं कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि अपारदर्शी ढंगले जथाभावी खर्च गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला हालसम्मको कुल खर्च सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । जसमा कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण, जोखिम भत्ता र राहत वितरणमा करिब ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेसँगै अनेकौं प्रश्न उठेका छन् ।
कुल खर्च अस्वाभाविक देखिएसँगै खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ । सरकारले हालसम्म दिएको जानकारीअनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जसमध्ये करिब डेढ अर्ब राहत वितरणमा मात्र खर्च भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणअनुसार १२ लाख परिवारलाई राहत वितरण गरेको विवरण स्थानीय तहले पठाएका छन् । प्रभावितले राहत नपाएको अवस्था तथा संक्रमित संख्या न्यून हुँदै यति ठूलो बजेट खर्च भइसकेकाले भोलिका दिनमा हजारौं संक्रमित थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय बजेट नै यसैमा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । यता धेरै स्थानीय तथा प्रदेशले नै पनि संघीय सरकारको सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर, सरकारले खर्च गरेको १० अर्बमध्ये धेरैजसो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको भनिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भरपर्दो अनुसन्धान गर्न सकिरहेको छैन र यसले भ्रष्टाचारलाई झनै प्रोत्साहन गरेको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहबाट राहत वितरणमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा कुहिएको चामल तथा दाल वितरण गरेको पाइएको छ भने कतै तौलभन्दा कम वितरण गरेकोमा विश्वसनीय छानबिन हुन सकेको छैन ।
सरकारप्रति भरोसा टुटेकै कारण कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहतका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा रकम पनि अपेक्षाकृत जम्मा हुन सकेन । हालसम्म यो कोषमा २ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँमात्र जम्मा भएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान नगण्य छ अर्थात ९५ प्रतिशत योगदान सरकारी संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरूको मात्रै देखिन्छ । यो सरकारप्रतिको अविश्वासको उपज हो । सरकारी खर्चमा यसरी पारदर्शिता नहुँदा भोलिका दिनमा यो कोषमा कसैले पनि जम्मा गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
त्यसो त कोरोनाभाइरस संक्रमितको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले नै बेहोर्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमितको अस्पताल बसाइ सात दिनदेखि ३७ दिनसम्म छ । तर, संक्रमितको औसत अस्पताल बसाइ २० दिन मात्रै छ । हाल एकजना कोरोना संक्रमितको दैनिक उपचार खर्च २२ सय रुपैयाँ रहेको बताइन्छ । सरकारी बजेटबाहेक निजी क्षेत्रले केही राहत र नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि धेरै खर्च यो शीर्षकमा गरिसकेका छन् । हालसम्म आइएनजीओले मात्र १ अर्ब ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरका कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र राहतसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको बताइन्छ । यसरी यही अनुपातमा खर्च भइरहे भोलिका दिन आगामी आवका लागि विनियोजित ६ अर्ब बजेट अपुग हुने अवस्था छ । यसैले खर्चको पारदर्शिता र मितव्ययितामा जोड दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्