कृषिमा लकडाउनको प्रभाव «

कृषिमा लकडाउनको प्रभाव

लकडाउनका कारणले कृषिक्षेत्रमा सिर्जना गरेको असहजतालाई सुचारु गर्न केही उपायहरू तत्काल सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । 
 उदय रानामगरविश्वका २ सयभन्दा बढी देशमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिरहेको छ, जसका कारण अधिकांश देशले आ–आफ्नो देशलाई लकडाउनको माध्यमद्वारा सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्र्दै आएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या तथा अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा पनि कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ । यसका कारण देशव्यापी लकडाउनलाई बढाउँदै लगेको छ । देशमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै व्यवसाय बन्द छन् । लकडाउन बढाउँदै जाँदा भारतमा आर्थिक संकट आउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) सहित विज्ञहरूले भनेका छन् कि भारतजस्ता देशहरूले लामो समयसम्म लकडाउन गर्दा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ; जसको फलस्वरूप जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भोक, कुपोषण, बेसहारा र अन्य समस्याहरूमा पर्न सक्छ । यो कोभिड–१९ को प्रभावभन्दा बढी हानिकारक हुन सक्छ । यद्यपि परिस्थितिलाई सहज बनाउन केन्द्र र राज्य दुवै सरकारले खाद्यान्न उपलब्धता, आवश्यक औषधि, आर्थिक सहयोग, कमजोर वर्गका लागि आश्रय दिने र आप्रवासी कामदारहरूमा सर्न सक्ने संक्रमणलाई न्यून गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारतमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलँदै जानु नेपालका लागिसमेत चुुनौती बनेको छ । खुला बोर्डर भएकै कारण नेपालमा यसको प्रभाव बढी पर्ने देखिन्छ ।  नेपालको अर्थतन्त्रमा बन्द–हड्ताल नयाँ अनुभूतिजन्य विषय नभए तापनि सरकार आफैंले गरेको लकडाउनको अनुभव भने नयाँ अभ्यास हो ।
यो अभ्यासले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको नेपालमा समेत असर परेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान आ.व. २०७५-७६ मा २७.४ प्रतिशत छ । कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रहरू उद्योग, पर्यटन व्यवसाय र रेमिट्यान्सबाट राज्यकोषमा हुने योगदान पनि उल्लेख्य छ । यो क्षेत्रहरूसमेत लकडाउनका कारणले गिरावट आउने हुँदा कृषिक्षेत्रको उत्थान अति आवश्यक भएको छ । यस क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत जनता आश्रित छन् । तर, देशमा अहिले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा पर्याप्त छैन । यो कुरालाई विश्व भोकमरी सूचाकांकमा नेपाल ७२ औं स्थानमा रहिआएबाट पुष्टि हुन्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि ७७ जिल्लामध्ये ३३ जिल्लामा खाद्यान्न नपुग्ने गरेकोे अवस्था छ । यो अवस्थामा नेपालमा गरिएको लकडाउनले बामे सर्दै गरेको अर्थतन्त्र फेरि पनि धराशायी हुने संकेत देखिन्छ । खाद्यान्नको अभावलाई झनै प्रभावित पार्ने निश्चित प्रायः छ । युनाइटेड नेसन्स वल्र्ड फुड प्रोग्राम (डब्लूएफपी) ले नेपालमा खाद्यान्न सुरक्षाको सर्वेक्षणमा भनेको छ कि खाद्यान्न मनसुनसम्म यथेष्ट भण्डार रहे पनि गहुँ र अन्य हिउँदे बालीको फसलमा उल्लेखनीय कटौती हुने अनुमान छ ।
“कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख क्षेत्रहरूमा लकडाउनका कारणले प्रभाव पार्ने भए तापनि खाद्या सुरक्षाका हिसाबले बढी नै संकट पर्ने देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा खाद्य बजार खुला रहको भए तापनि खाद्य मूल्य बढेको छ । तरकारीहरू लकडाउन अघिभन्दा दुई गुणा बढेको देखिन्छ । दूध र कुखुरा उत्पादनले पनि बजार र वितरणको समस्या झेल्दै आएको छ ।डब्लूएफपीका अनुसार ‘बजारमा खाद्यान्नका आपूर्तिहरू वर्तमान समयमा त पर्याप्त छ, यद्यपि यो स्थिति एक महिना पछाडिसम्म जारी रह्यो भने पछि अन्न र दालको बजारमा गिरावट हुन्छ । खासगरी दुर्गम बजारमा प्रमुख खाद्यान्नहरूको मूल्यलाई अझ बढी धक्का दिन सक्छ । त्यसकारण सरकारी हस्तक्षेप गरिएन भने ग्रामीण जनजीवन थप कष्टप्रद हुने निश्चित छ । कृषिमा श्रमको अभाव एकातिर छ भने अर्कातर्फ कृषितर्फ युवाको रुचि छैन ।
श्रम र मेसिनरीको सीमित उपलब्धताले एकीकृत फसल व्यवस्थापनमा बाधा पुग्दै आएको छ । बजारमा कृषिजन्य उत्पादनका सामानहरू पर्याप्त रूपमा नपाउँदा मूल्य पनि बढ्न थालेको छ । खाद्य सामग्रीको अभाव बढ्दै जाने र वितरण प्रणाली प्रभावित भई पहुचवालाले महँगो मूल्य हालेर पनि सामान खरिद गरी भण्डारण गर्ने गर्दा खाद्यान्न सञ्चितिमा असर पर्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय सचेत रहुनुपर्छ । बजारमा खाद्यान्नको सञ्चिति बजारको मागअनुरूप छैन । खाद्य व्यवस्थापन र ट्रेडिङ कम्पनी (एफएमटीसी) का अनुसार नेपालमा खाद्यान्न भण्डार तीन महिनाका लागि पुग्ने छ । यो लगभग १० हजार मेट्रिक टन खरिद गरी लगभग २ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डार रहेको बताएको छ । यो लकडाउन बढ्दै जाँदा यो स्टकले धान्ने अवस्था रहँदैन ।नेपालमा हिउँदमा हुने वर्षातका कारणले गर्दा गहुँको उत्पादन राम्रो हुने थियो, तर फसलको समयमा लकडाउनको कारण किसानको निदहराव भएको अवस्था छ । यदि लकडाउन जारी रह्यो भने यसले धान रोप्ने मौसमलाई असर पार्ने र सन् २०२० मा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ । भारतले धान निर्यात रोकेको अवस्था छ ।
भारतमा पनि लकडाउन छ र त्यहाँका कृषकहरूले पनि हिउँदे बाली, फलफूल, तरकारीहरू र अन्य बाली लगाउनका लागि समस्याहरू सामना गर्नुपरेकै कारण भारतमा पनि धानको उत्पादन घट्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षण गरी कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, यो कार्य सजिलो भने छैन, किनकि नेपालमा कृषिलाई हेंलाको पेसाका रूपमा हेरिने गरेको छ भने अर्कातर्फ यसलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन बढाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । 
लकडाउनले कृषि र आपूर्ति श्रृंखलामा केही गतिविधिहरू अवरूद्ध गरेको छ भन्ने कुरा केही प्रारम्भिक रिपोर्टहरूले देखाएको छ । श्रमिकको अभावले खाद्यान्न बाली भित्र्याउने कार्यमा बाधा पुगेको छ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा जहाँ गहुँ र मकै काटेर भित्र्याउन पाएको छैन । यातायातमा आएको समस्या र अन्य मुद्दाहरूका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोधहरू छन् । कृषकले आफ्नो उत्पादनका लागि मूल्य नपाएको तर उपभोक्ताहरूले प्रायः बढी तिर्नुपरिरहेको अवस्था छ । मिडिया रिपोर्टहरूले देखाएअनुसार लकडाउनको क्रममा होटल, रेस्टुराँ, मिठाई पसल र चिया पसलहरू बन्द हुँदा दूध बिक्रीमा कमी भएको छ । यसैबीच कुखुरा तथा पशुपालक किसानहरूसमेत लकडाउनका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्था छ । 
लकडाउनका कारणले कृषिक्षेत्रमा सिर्जना गरेको असहजतालाई सुचारु गर्नका लागि केही उपायहरू तत्काल सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले लकडाउनमा पनि खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थालाई खुला गर्ने भनेकै कारण तत्कालमा बजारमा हाहाकारको अवस्था भने छैन । तर, बजारमा भारतबाट खाद्यान्न नआउने र नेपालमा श्रम अभाव तथा उपलब्धतामा आएको गिरावट, ढुवानीमा आएको सीमितताका कारण बजार मूल्यहरू बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाई कालाबजारीको धन्धा चलाउने उपर निर्मम रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ । आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित बनाइराख्नु खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । सन् १९८३ मा बंगालको अनिकालमा २ देखि ३ मिलियन मानिसको मृत्यु खाना आपूर्तिको अवरोधका कारणले भएको थियो, खाद्यान्नकोे अभावले होइन । त्यसकारण देशमा खाद्यान्नको उपलब्धता भए तापनि सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा ढुवानी गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धिका साथै सहज पहुँच छैन । त्यसकारण पनि वितरण प्रणालीलाई नियमित गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । किसानलाई यो भाइरसबाट सुरक्षित राख्नका लागि सम्भव भएसम्म मापदण्डको पालना गराउँदै कृषि कार्यमा सरिक गराइनुपर्छ । किसानहरूको उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारसम्म पहुँच पु-याउनुपर्छ । कृषकहरूलाई राहत दिन पर्याप्त लचकता दिनुका साथै सरकारको सहयोगमा किसानको उत्पादनलाई शीत भण्डारणमा सुरक्षित राख्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ । किसानहरूलाई भविष्यको उपभोग र बजारका लागि अतिरिक्त उत्पादनहरूको प्रशोधनका बारेमा सचेत गराउनुपर्छ । सानो पुँजीबाट चलेका साना किसानहरूलाई सरकारी भरथेक भएन भने उनीहरू अहिलेको महामारीकै कारण यो पेसाबाट पलायन हुन सक्छ । किसानलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ । लकडाउनका उपायहरू बढ्दै जाँदा, ईकमर्सको प्रचलन बढेर आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिई किसानको उत्पादनलाई होम डेलिभरीको माध्यमद्वारा घरघरमा पु-याउँदै कृषि उपजलाई बजारको पहुँचमा पु-याउनुपर्छ ।
सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गरी र आयात प्रतिस्थापना गर्न पनि कृषिको उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि किसान र उनीहरूको उत्पादनलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ । पारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार करिब ३० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका र उनीहरू स्वदेश फर्किन सक्ने आकलन भइरहेको अवस्थामा खाद्यान्नको माग अझै बढ्न जाने हुन्छ । यही यथार्थलाई मध्यनजर राख्दा सरकारले यसका लागि योजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । खाली जमिन राख्ने जमिन धनीलाई जरिवाना गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आ.व. २०७७-७८ को बजेट आउँदै गरेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई अग्रपंक्तिमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याई बजेटको माध्यमद्वारा कृषि पूर्वाधारका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसका साथै लकडाउनलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा लिई सहर तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई कृषिक्षेत्रमा अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा कृषिक्षेत्रको माध्यमद्वारा नेपालको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । 

(लेखक झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्