सार्कभित्रको व्यापार वृद्धिमा जोड

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीचको व्यापारमा तीब्र वृद्धि गर्नुपर्ने घोषणासहितको श्वेतपत्र जारी गर्दै छैटौं  सार्क बिजनेस लिडर्स कनक्लेभ २०१८ आइतबार सकिएको छ । सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डष्ट्रिजले आयोजना गरेको तीन दिने कन्क्लेभले दक्षिण एसियाभित्र ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको व्यापारलाई वृद्धि गर्न सम्बद्ध सवैको सहकार्य र समन्वयमा जोड दिएको छ । कन्क्लेभले क्षेत्रीय व्यापार अभिवृद्धिका लागि शुल्क न्यूनीकरण, यातायात सञ्जालमा सुधार र नियमनका अवरोधहरूलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीचको व्यापारमा तीब्र वृद्धि गर्नुपर्ने घोषणासहितको श्वेतपत्र जारी गर्दै छैटौं  सार्क बिजनेस लिडर्स कनक्लेभ २०१८ आइतबार सकिएको छ । सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डष्ट्रिजले आयोजना गरेको तीन दिने कन्क्लेभले दक्षिण एसियाभित्र ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको व्यापारलाई वृद्धि गर्न सम्बद्ध सवैको सहकार्य र समन्वयमा जोड दिएको छ । कन्क्लेभले क्षेत्रीय व्यापार अभिवृद्धिका लागि शुल्क न्यूनीकरण, यातायात सञ्जालमा सुधार र नियमनका अवरोधहरूलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कन्क्लेभले मानवीय जनशक्तिको विकास, रेमिट्यान्सको असरको व्यवस्थापन तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि उचित वातावरण व्यवस्थापनका साथै दिगो सामाजिक आर्थिक विकासमा जोड दिएको छ । दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि बलियो योजनामा जोड दिँदै दक्षिण एसियाको आर्थिक समृद्धि र तीव्र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिएको छ । सार्क चेम्बरका अध्यक्ष सुरज वैद्यले कन्क्लेभले सार्क राष्ट्रभित्रका राजनीतिक व्यक्तित्वसहित व्यापारिक नेताहरू एकै ठाउँमा उभ्याएर सार्कभित्र भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाएको बताए । “सार्क राष्ट्रभित्र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणदेखि नीतिगत रुपमा अघि बढ्नुपर्ने विषयमा गहन छलफल भयो।” उनले भने, “कन्क्लेभले सार्कलाई सक्रिय बनाउन थप मद्दत गरेको छ ।” ‘दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट आवतजावतका लागि पूर्वाधारमा लगानी’ विषयक सत्रमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २० प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि तत्काल राज्यमाबाट मात्र यो सम्भव नदेखिएकाले निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गर्ने बताए । “कुल बजेट नै जीडीपीको ४० प्रतिशत रहेकोमा २० प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी गर्न सम्भव छैन,” उनले भने, “सरकारले मात्र लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्नेछ ।”पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत व्यवस्था गरी सहभागी गराउने गरी अघि बढ्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए । “पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले प्रक्रियालाई सहजीकरण र उपयुक्त निर्देशिका बनाउँदैछ,” उनले भने । सामाजिक सुरक्षामा सरकारले बढी प्राथमिकता दिइरहेकोमा यसलाई परिवर्तन गरेर पूर्वाधार विकासमा अग्रसर भएको उनको तर्क थियो । ‘दक्षिण एसियाको समृद्धिका लागि लगानी’ विषयक सार्कभित्रका मन्त्रीहरूको सत्रमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारले सबै किसिमको वातावरण बनाउने बताए । “सार्कभित्र व्यापार अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार सुधारको जरुरी छ,” उनले भने, “आर्थिक समृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले सबै किसिमको वातावरण बनाउँछ ।” राजनीति सुधार सबै कुरा सुध्रिने बताउँदै नेपालमा अहिले राजनीति सुध्रेकोले आर्थिक विकासमा नेपाल लम्कने बताए । सत्रमा भुटानका अािर्थक मामिलामन्त्री ल्योन्पो दोर्जीले आर्थिक विकासको मार्गमा भुटान अघि बढिसकेको बताउँदै सार्कभित्रका सहकार्य र समन्वयका क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय विकासको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।