वन र वातावरणको बजेट कटौती
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १६, २०७७ शुक्रबार
आगामी आर्थिक बर्षका लागि १४ अर्व ५६ विनियोजन
आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई १४ अर्व ५६ करोड ५४ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ का लागि बिहिबार प्रस्तुत गरिएको संघीय बजेट वक्तव्यमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि करिव १४ अर्व ५६ करोड ५४ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगानाका अनुसार विनियोजित बजेट मध्ये १२ अर्व ६७ करोड १८ लाख केन्द्रमा रहने छ । प्रदेशलाई १ अर्व २७ करोड ७३ लाख र स्थानीय तहलाई ६१ करोड ६३ लाख बजेट सशर्त अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराईने छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कटौती गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा १५ अर्व ४९ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा यो बर्ष १४ अर्व ५६ करोड ५४ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, बृक्षारोपण, जडिबुटि खेति बिस्तार, वनजन्य उद्यागबाट रोजगारी बृद्धि लगायको कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिने र वन स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् । बजेट वक्तब्य अनुसार मानव वन्यजन्तु द्धन्द्व न्यूनिकरण, प्राकृतिकमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन, खाली वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा तथा नीजि वनमा जग्गामा विभिन्न फलफुल तथा जडिबुटी लगाइने छ ।
फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्नका लागि नर्सरीको विकास गरिने छ । सबै प्रदेशमा १ जडिबुटी प्रासोधन केन्द्र स्थापना गरिने, जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको बासस्थानको संरक्षण गर्ने, वनस्पति उद्यमहरुको निर्माण गर्ने, पुराना उद्यमहरुको स्तोरन्नती गरिने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । खतिवडाले प्राणी उद्यानहरुको सम्भाव्यता अध्यायन गर्ने र प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यानलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्ने बताएका छन् ।
“वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी वन सम्पदाको उपयोग गरी व्यवसायिक प्रवद्र्धन गरिने छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग वनलाई जोडिने छ ,समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम संचालन गरी वन पैदावरमा काष्ठ गैरकाष्ठमा आधारित उद्यमको विकास, गरिने छ, संघ, प्रदेश, स्थानिय तह र वन उपभोक्ता समूहको समन्वय र सहकार्यमा वनको सुरक्षा, वृक्षारोपण, सिमसार, तालतैया, जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गरिने छ,” बजेट बक्तब्यमा उनले भने, “ नेपाल सरकारको आयोजनाले वनको क्षतिपुर्ती मार्फत रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाईने छ, विकास आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ती स्वरुप, सर्वाजनिक जग्गा, झाडि बुट्यान क्षेत्र, वन नभएको सनीइ तहले उपलब्ध गराएको जग्गामा बृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने प्रावधान कार्यन्वयन गरिने छ ।”
जडिबुटी व्यवसायको खेती विस्तार सम्बन्धि अध्यायन, अनुसन्धान गर्ने, बजारीकरण, प्रसोधन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ ।
“कर्णली लगायत हिमाली क्षेत्र र सुरपश्चिममा जडिबुटि बिषेश कार्यक्रम स.चालन गरिने छ ,जडिबुटि उत्पादन ता प्रसोधन कम्पनी लिमिटेटको क्षमता बिस्तार गरी नविन प्राविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय उच्च मुल्यका जडिबुटिजन्य बस्तु उत्पादन गरिने छ,” अर्थमन्त्री खडिवडाले थपे ।
बजेट बक्तब्य अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष, संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, , वनस्पति उद्यान, सामुदायिक वनलाई प्राकृतिकमा आधारित पर्यटन गन्तब्यको रुपमा विकास गरिने छ । बृहत वनस्पति उद्यान सम्बन्धि प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने छ । लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रजाति संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्धन्द्व न्यूनिकरण गर्न वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थित गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । मन्त्री खतिवडाका अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई वन्यजन्तु आर्कमणबाट जोगाउने भरपर्दो सुरक्षा वइवस्था उपलब्ध गराउनुका सार्थ क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गरिने छ ।
कोस,ि गण्डकी, कर्णली महाली, जलाधार क्षेत्रमा एकिकृत पमा भू–संरक्षणका कार्यक्रमहरु लागु गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्ल्ेख छ ।
“हरित सहर विकास गर्ने, जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरण तथा अनुकुलन कार्यक्रम लागु गरिने , वन क्षेत्रबाट कार्वन व्यापारको लाभ लिन रेडप्लस कार्यक्रमलाई निरनतरता दिईने छ,” बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ ।
वनम आधारित उद्यमको विकास गरिने छ , सामुदायिक वन उपभोक्ता समहुमा वनजन्य लघु उद्यम स्थापना गरिने छ, मानव वन्यजन्य न्य्रूनिकरण गर्न, सुरक्षा कायमका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ,” वक्तब्यमा बोल्दै उनले थपे, “ कृषि वन प्रवद्र्धन गर्ने, दुर्लभ वन्यजन्तुको गणना गर्ने, वन्यजन्तुकोे व्यवसायिक पालनको नमुना अभ्यास राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट संचालनमा ल्याइने छ । ”
बजेटले वन क्षेत्रलाइ अपहेलना गरेको र हरेक वर्ष वनमा वजेट कटौती गर्दै लगेको बताउँछन् वन विद् डा. राजेश राई ।“ अहिलेको अवस्थामा परिस्थितिकिय प्रणालिको संरक्षण र सम्वर्दन गरी भविष्यमा कोरोना जस्ता महामारी र जलवायु परिवर्तन जस्ता विपत्तिबाट क्षति कम गर्न अगाडी बढ्नु पर्नेमा वन क्षेत्रको वजेट कटौतीले निराश बनाएको छ ,” उनले भने, “४५ प्रतिशत वन क्षेत्रलाइ १ प्रतिशत भन्दा कम बजेट छ । जव कि अहिलेको अवस्थामा रोजगारी सृजना गर्ने मुख्य क्षेत्र वन पनि हो ।”
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले बजेटले रोजगारी दिन सक्ने भने पनि उत्पादन नभएका कार्यनवयन गर्न नसकिने बताए । “वन पैदावार उत्पादन नै कम छ, कसरी रोजगार बढाउन सकिन्छ ?, कसरी हाम्रो लगानी सुनिश्चित हुन सक्छ ?” उनले भने, “वनबाट रोजगारी बृद्धि र आर्थिक योगदान बढाउने बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, यो कार्यन्वयन हुन सक्दैन, वन विकास तथा वनबाट रोजगारी बृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण थियो, नीजि क्षेत्रको आकर्षण वन लगानीमा गर्ने खालको बजेट ल्याउन सरकार चुक्यो ।”
चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु १ अर्व ५५ करोड रुपैया विनियोजना
चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु १ अर्व ५५ करोड रुपैया विनियोजना गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुर्नसंरचना गरी भू–क्षय नियन्त्रण क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर््ास्थापना कृषि वन तथा तटबन्दनलाई निरन्तरता दिने बजेट बक्तव्यमा उल्लृख गरिएको छ । बजेट बक्तव्य अनुसार चुरेका जोखिम बस्तीलाई पुर्नस्थापनाको कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि चुरे कार्यक्रमका लागि १ अर्व ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो बर्ष चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि करिव १९ करोड बजेट घटेको छ ।
|
वनमा कहिले कति बजेट |